समपूरक र विशेष अनुदान कार्यविधि संशोधन गरिँदै

काठमाडौँ– राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति (एनडेक) को ५३औँ बैठकले समपूरक र विशेष अनुदानसम्बन्धी मौजुदा कार्यविधि संशोधनका लागि मस्यौदा तयार पारी तीन महिनाभित्र मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्न निर्देशन दिएको छ।

अघिल्लो साता बसेको एनडेक बैठकले समपूरक अनुदानसम्बन्धी (तेस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०७७ र विशेष अनुदानसम्बन्धी (तेस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०७७ संशोधनका लागि मस्यौदा तयार पार्न राष्ट्रिय योजना आयोगलाई निर्देशन दिएको हो।

“स्थानीय तह एवं प्रदेशको वित्तीय क्षमताअनुसार समपूरक अनुदानमा लगानीको हिस्सा वित्तीय क्षमतामैत्री हुने गरी र सामाजिक, आर्थिक समता अभिवृद्धिमा योगदान दिने गरी समपूरक अनुदानसम्बन्धी मौजुदा कार्यविधिमा संशोधनको लागि तीन महिनाभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश गर्नुपर्नेछ”, एनडेकको निर्णयमा भनिएको छ। 

विशेष अनुदानअन्तर्गत सञ्चालन भएका आयोजना/कार्यक्रमलाई सन्तुलित विकास गर्न, विभेदमा परेका वर्ग वा समुदायको उत्थान एवं विकासमा योगदान दिने गरी मौजुदा कार्यविधिमा संशोधन गर्न भनिएको छ।

विद्यमान कार्यविधिअनुसार संघीय समपूरक अनुदान पाउने योजना तथा कार्यक्रमका लागि कुल लागतको ५० प्रतिशत सम्बन्धित स्थानीय तह वा प्रदेशले बेहोर्ने छ भने ५० प्रतिशत रकम संघीय सरकारले उपलब्ध गराउँछ। 

आर्थिक रूपमा कमजोर तथा दुर्गमका स्थानीय तहले ५० प्रतिशत लागत बेहोर्न सक्ने क्षमता नहुँदा समस्या देखिएको राष्ट्रिय योजना आयोगका सहप्रवक्ता डा दिवाकर लुइँटेलले बनाए।

“आधा लागत सम्बन्धित स्थानीय तह वा प्रदेशले बेहोर्नुपर्ने भएपछि उनीहरु आफ्नो स्रोत अभावमा योजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न नसक्ने अवस्था थिए। स्रोतको समन्यायिक वितरण गर्न पनि लागत साझेदारी घटाएर कम गर्ने वा राख्दै नराख्ने भन्नेबारे अध्ययन गरी कार्यविधिको मस्यौदा तयार पारेर मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुनेछ”, उनले भने।

संघीय समपूरक तथा विशेष अनुदानसम्बन्धी विद्यमान कार्यविधिको व्यवस्थाअनुसार योजना आयोगले प्रत्येक वर्ष मङ्सिर मसान्तभित्र सूचना प्रकाशन गरी प्रदेश वा स्थानीय तहबाट आगामी आर्थिक वर्षका लागि समपूरक र विशेष अनुदानमा सञ्चालन गर्ने आयोजना तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव माग गरिसक्नुपर्दछ। 

त्यस्तै, सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहले पुस मसान्तभित्रमा यस्तो अनुदान लिनका लागि प्रस्ताव पेस गरिसक्नुपर्ने हुन्छ। कार्यविधि संशोधनका लागि एनडेकले तीन महिनाको समयावधि दिएको अवस्थामा विद्यमान व्यवस्थाअनुसार प्रस्ताव माग हुन्छन् वा नयाँ व्यवस्थाअनुसार माग हुन्छ भन्ने स्पष्ट नभएको आयोगका सहप्रवक्ता लुइँटेलले उल्लेख गरे। कार्यविधि चाँडो संशोधन गरेर त्यसपछि मात्रै योजना तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव माग गर्न उपयुक्त हुने उनले धारणा राखे।

“कार्यविधि संशोधनका लागि काम शुरू भइसकेको छ। योजना तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव माग गर्ने सूचना निकाल्नु अघि कार्यविधि संशोधन भइसक्छ,” सहप्रवक्ता लुइँटेलले भने। 

संघीय सरकारले योजना आयोगको सिफारिसमा हरेक वर्ष समपूरक र विशेष अनुदान शीर्षकमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई बजेट छुटाउँछ। प्रदेश र स्थानीय तहको मागका आधारमा वित्तीय हस्तान्तरणको उपकरणका रूपमा यी अनुदान उपलब्ध गराइन्छ। यस्तो अनुदान लिन प्रस्ताव गरिएका योजना तथा कार्यक्रमले निश्चित प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्दछ।

आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर), वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआईए), लागत अनुमान, आयोजना सम्पन्न हुने अवधिलगायत विवरण अनिवार्य रूपमा प्रस्तावसँगै पेस गर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ। सम्बन्धित पालिकाको कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराएर मात्रै ती योजना तथा कार्यक्रमका लागि बजेट माग गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा उल्लेख छ।

यस्तो अनुदानबाट खर्च बेहोर्ने योजना तथा कार्यक्रम तीन वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने हुन्छ। तीन वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने बहुवर्षे आयोजनाका लागि यो शीर्षकअन्तर्गत बजेट जाँदैन। प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले यी शीर्षकमा अनुदान पाउने र खर्च गर्न पाउने रकमको सीमा पनि तोकिएको छ। समपूरक अनुदान दिनका लागि गाउँपालिका वा नगरपालिकाबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजना/कार्यक्रमको कुल लागत अनुमान न्यूनतम एक करोडदेखि अधिकतम १० करोड रुपैयाँसम्म रहेको छ।

उपमहानगर र महानगरपालिकाबाट कार्यान्वयन गरिने समपूरक अनुदानका कार्यक्रमको लागत न्यूनतम पाँच करोड रुपैयाँदेखि अधिकतम २५ करोडसम्म रहेको छ। प्रदेश सरकारबाट कार्यान्वयन हुने समपूरक अनुदानअन्तर्गतका योजना तथा कार्यक्रमका लागि कुल लागत अनुमान २० करोड रुपैयाँदेखि एक अर्बसम्म हुनुपर्छ।

विशेष अनुदानअन्तर्गतका योजना तथा कार्यक्रमका लागि भने प्रदेशको हकमा कम्तीमा १० करोड रुपैयाँ र स्थानीय तहको हकमा कम्तीमा ५० लाखदेखि बढीमा १० करोडसम्मको सीमा तोकिएको छ। क्षेत्रगत रूपमा पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित आयोजनाका लागि समपूरक अनुदान दिने गरिन्छ।

विशेष अनुदानका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, समावेशीकरण तथा मूल प्रवाहीकरण, तहगत सन्तुलन, खाद्य सुरक्षा तथा पोषण, फोहोरमैला व्यवस्थापन जस्ता क्षेत्रसँग सम्बन्धित आयोजना पर्दछन्।