यात्रुमैत्री विमानस्थल एजेन्सीको खोजी

गत असोज १५ गते बेलुका, २३:१५ बजे त्रिभुवन विमानस्थलबाट उड्न ठिक्क परेका करिब सात जना यात्रुको पासपोर्ट नियन्त्रणमा लिएर दुबई प्रस्थान गर्नबाट रोकियो। असोज १४ गते १३ जना र १३ गते ३५ जनाको व्यक्तिको पासपोर्ट उड्नका लागि ‘बोर्डिङ पास’ लिने लाइनबाट छापामार शैलीमा लिइयो। न कुनै पूर्वजानकारी न त कुनै औपचारिकता। पासपोर्टधारीहरू एयर अरबिया र हिमालय एयरलाइन्सको उडानमार्फत दुबईलगायत विभिन्न गन्तव्यतर्फ उड्ने सुरसारमा थिए। मानव बेचबिखन ब्युरोलगायत राज्यका निकायले विमानस्थलबाट छापामारशैलीमा उड्न ठिक्क परेका व्यक्तिलाई झम्टेर उड्नबाट रोकेका थिए।

असोज १७ गते हिमालय एयरलाइन्सको उडानमार्फत दमाम र दोहा उड्न लागेका करिब ११ यात्रुलाई ‘ओभर बुकिङ’ भएको भन्दै विमानस्थलबाट फर्काइयो। ‘ओभर बुकिङ’ वा शंकास्पद भन्दै यसरी उड्न नपाउने घटना त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि नौलो र पहिलो होइन। यी र यस्ता घटना कैयौँ पटक हुन्छन्। राज्यले चाहेर यस्ता घटना भएका हुन् वा नचाहेरै भइरहेका हुन्, त्यो उसैलाई थाहा होला, तर यात्रुहरूले झन्झट खेप्नु विमानस्थलका लागि नसुहाउने विषय हो।

विमानस्थलभित्र रहेको अध्यागमन विभागमार्फत उस्तै प्रोफाइलका व्यक्तिमध्ये कोही सेटिङमार्फत विमानसम्म पुग्छन् त कोही अकारण गन्तव्य पुग्नबाट रोकिन्छन्। यसैबीच कोशी प्रदेशका बहालवाला मन्त्री नै मानव बेचबिखनमा रहेको आशंकामा प्रहरीको अनुसन्धानमा तानिएको विषय सञ्चारमाध्यममा व्यापक भयो।

विमानस्थलमा कार्यरत वायुसेवा कम्पनीका ‘मालिक’हरू छन्, जसले टिकट दिएर पनि बोर्डिङ पास (वायुसेवा कम्पनीले यात्रु प्रस्थानका लागि दिने अर्को अनुमति) नदिनेसमेत गरेका छन्। सँगै आएको साथी उड्न उपयुक्त हुँदा उस्तै मान्छेलाई भने उड्न अनुपयुक्त ठहर्‍याइन्छ। न कुनै आधार प्रस्ट छ न कुनै कानून। यी र यस्तै घटनाको उत्पीडनमा नेपाली हवाईयात्रु परिरहँदासमेत राज्य बेखरझैँ भएको वर्षौं भइसकेको छ। 

वायुसेवा, मानव बेचबिखन ब्युरो र अध्यागमन, जुनसुकै निकायले विमानस्थलमा यात्रुलाई रोके पनि तीबाट करोडौँ रुपैयाँ आर्थिक नोक्सान राज्यले बेहोरिरहेको देखिन्छ। टिकट ‘ननरिफन्डेबल’ वा ‘रिफ्न्डेबल’ जे भए पनि यात्रु उड्न नपाउँदा भएको आर्थिक नोक्सान राज्यसँग पक्कै छैन, जुन नियमित सेवा शुल्कको रूपमा देशबाहिर गइरहेको छ। स्मरणीय छ, आज टिकट काटेको छ भने आजै विमान उड्न नसक्दा विमान कम्पनीअनुसार फरक फरक सेवा शुल्क टिकटवाहकले नै तिर्नुपर्ने हुन्छ। विमान कम्पनीले पाउँछ सो शुल्क। जति पटक उडान परिवर्तन गर्ने हो, त्यहीअनुसार शुल्क बढ्ने गर्छ। 

वायुसेवा कम्पनी, ब्युरो वा अध्यागमनले एकै प्रकृतिका मानिसलाई विभिन्न स्तरमा गर्ने भेदभावपूर्ण व्यवहारपछाडि दूषित मानसिकताले काम गरेको छ। फरक-फरक ट्राभल एजेन्टमार्फत भिसा लिएका वा टिकट काटेका फरक मानिसमध्ये कोही जान मिल्ने त कोही जान नमिल्ने! ट्राभल एजेन्सीले सेटिङ मिलाएकाहरूले जाने अनुमति प्राप्त गर्छन् भने अन्यलाई विभिन्न बहानामा प्रस्थान अनुमति दिइँदैन। जान दिने वा नदिने त्यो 'अदृश्य शक्ति' राज्यको अनुसन्धानको विषय हुनुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन। यो समस्यामा राज्यका नियामक निकाय मौनजस्तै देखिन्छन् ।  

बाजेको पेडा पसलझैँ भान हुन्छ विमानस्थल। सप्तरीको बर्मजिया यस्तै स्थान हो, जहाँ 'असली बाजेको पेडा' पत्तो लगाउन सामान्य व्यक्तिलाई हम्मे पर्छ। राज्यका निकायहरू कुन हुन्, पत्ता लगाउन सकस पर्नेगरी विमानस्थल सञ्चालन हुनु कानूनी राज्यका लागि दुखद हो। विमानस्थलका 'कर्तव्य' देख्दा यस्तो लाग्छ, राज्य अभिभावक हो या दुःख दिने निकाय! निर्देशिका जारी गर्ने निकायहरू तिनै निर्देशिकाको खिलाफ काम गर्न उद्धत कसरी हुन सक्छन्? 

चिली, क्युबा, ब्राजिल, मेक्सिकोलगायत 'डंकी रुट' जान कोहीले पाउँछन् त कोही रोकिन्छन्। जान पाउने किन गए वा जान नपाउनेहरू किन पाएनन्? 'तल्लो बाटो' हुँदै अमेरिका जाने रुटलाई डंकी रुट भनिन्छ। यसमा विमानस्थल तथा वायु सेवाको मिलेमतो हुने गरेको पाइन्छ। त्यो जवाफ कुनै पनि बेला नागरिकले पाउनुपर्थ्यो, तर राज्यका निकायहरू यसमा मौन बस्नमा मजा मान्छन्। त्यस्तै, विमानस्थलभित्र धन्दा गर्नेहरूको लागि विमानस्थलमा कडिकडाउ रहेको र सेटिङ शुल्क महँगो बनेको सूचना प्रवाह गर्ने माध्यम मात्र बनेका छन् विमानस्थलमा हुने छड्के अनुगमन। 

मन्त्री वा सचिवको अनुगमनलाई मिडियाले दिने कभरेजसमेत मानव तस्करी र यसको धन्दामा संलग्नहरूका लागि 'रेट' बढाउने माध्यम बनेको यथार्थ हामीसँग छ। यसले एकातर्फ राज्यका उपल्ला निकायहरूको अनुगमनको तात्पर्यलाई उदाङ्गो बनाएको छ भने अर्कोतर्फ अनुगमनको निरीहता वा राज्य 'फेलियर'को संकेत गरिरहेको छ। 

भनिन्छ, विमानस्थलहरू यात्रुहरूको मन जोड्ने ठाउँ हो, तर विमानस्थलमा भइरहेका यी यावत लाजमर्दो दृश्यले विमानस्थललाई त्यस्तो मैदानको रूपमा चित्रण गरेका छन्, जहाँ खेलाडीहरू मनमौजी खेलिरहेका छन्। दुःख दिन मन लाग्यो दिइहाल्ने, दुःख दिन मन नलागे 'लिइहाल्ने' प्रवृत्ति विकसित छ। यसले विमानस्थलको छविमा गम्भीर आँच आएको छ। यस्तो लाग्छ, विमानस्थल नभएर यो 'विमानघाट' हो।

देशको सबैभन्दा पुरानो र धेरै उडान भर्ने यो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल देशको 'पहिलो मुहार' पनि हो। यी र यस्तै क्रियाकलापले धेरै संख्यामा विदेशी पर्यटक ल्याउने हाम्रा लक्ष्य कहिले प्राप्ति होलान्? विमानस्थल आवतजावतलाई झनै सहज र यात्रुमैत्री बनाएर यात्रीहरू बढाउनुको साटो मानव तस्करीलाई योगदान गर्ने गरी हाम्रा गतिविधि हुनु र नीति बन्नु सर्वथा अनुचित छ। 

प्राविधिकलगायत केही कारण कहिलेकाहीँ फ्लाइट ओभर बुकिङ हुन सक्छ, तर एकै विमान कम्पनीले पटक–पटक ओभर बुकिङ किन र कसरी गर्छन्? खास यात्रुलाई उडान अनुमति दिन नसकिने कानूनी र सुरक्षालगायत अन्य कारण छन् भने भने पहिले नै ट्राभल एड्भाइजरी (पूर्वसूचना) किन नदिने? परिवार र आफन्तसँग बिदा भएर विमानस्थल पुगेका यात्रुलाई फर्काउँदा हुने झन्झट र मनोवैज्ञानिक सास्तीको क्षतिपूर्ति कसले दिने? 

उल्लेख्य छ, टर्कीले आफ्नो 'ट्रान्जिट' यात्रुका लागि उडानपूर्व यात्राबारे सम्पूर्ण जानकारी (ट्राभल इन्फर्मेसन रिक्वायरमेन्ट) अनलाइनमार्फत भर्न अनिवार्य गरेको छ। नेपालमा पनि कमसेकम नेपाली नागरिकले सरकारी अधिकारीसमक्ष सम्पूर्ण जानकारी दिएर/भरेपछि मात्र टिकट जारी गर्दा भइहाल्यो नि त! हामी त्यस्तो व्यवस्था गर्न किन सक्दैनौँ? त्यसो हुँदा ट्राभल डिटेल रेकर्ड सरकारी निकायसँग पनि हुन्छ भने विमानस्थल अध्यागमनको क्रसचेकमार्फत मानव तस्करी नियन्त्रणमा त्यसले सहयोग पुग्छ।

यसो गर्न सक्दा विमानस्थल पुगेर फर्कनुपर्ने हैरानीबाट यात्रु पनि मुक्त हुनेछन् भने नियामक निकायलाई पनि अनुसन्धानमा सहयोग पुग्छ। जस्तो कि, रसियामा भाडाका सैनिकका रूपमा कतिपय नेपाली काम गर्न गएका छन्, जसको तथ्यांक हाम्रो सरकारसँग छैन। नेपालबाट उड्ने यात्रुलाई त्यस्तो ट्राभल इन्फमेसन रिक्वायमेन्ट अनिवार्य गर्न सकेका हुन्थ्यौँ भने आज कति नेपाली कुन देशमा गएर बसेका छन् भन्ने कुरा सालाखाला थाहा हुन्थ्यो। 

विमानस्थलमा कैयौँ निकाय कार्यरत छन्; वायुसेवा कम्पनी, सरसफाइ गर्ने निकाय, सुरक्षा निकाय, अध्यागमन निकाय, बैंक तथा वित्तीय संस्था र व्यापारिक निकाय। यी सबैको प्रमुख काम यात्रुको सेवामा काम गर्नु हो। तर के अपेक्षाअनुसार यात्रुले सेवा पाइरहेका छन्? यो परीक्षण गरी यात्रुमैत्री विमानस्थल एजेन्सीहरूको खोजी गर्न अब ढिला भइसक्यो।