अध्यादेशबारे गगन थापा भन्छन्- सरकारको गलत निर्णयको भारी कांग्रेसले बोक्दैन

काठमाडौँ– नेपाली कांग्रेसका महामान्त्री गगन थापाले सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेशबारे असन्तुष्टि जनाएका छन्। आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले रेशम चौधरी, सीके राउत तथा नेत्रविक्रम चन्द 'विप्लव'का कार्यकर्तामाथिको अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिन मिल्ने गरी फौजदारी संहिता संशोधन अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेपछि त्यसको विरोध भइरहेको छ।

नयाँ सरकार गठनको पूर्वसन्ध्यामा सरकारले अध्यादेश ल्याउन थालेपछि सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले पनि विभिन्न माध्यमबाट असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन्। महामन्त्री थापाले विगतमा नेपाली कांग्रेसले 'पटक-पटक अध्यादेश ल्याउनु सम्पूर्ण रूपमा गलत हो' भनेर निर्णय गरिसकेको उल्लेख गर्दै सरकारले गरेको गलत निर्णयको भारी पार्टीले बोक्न नसक्ने बताए। उनले अध्यादेश ल्याउनेबारे पार्टीभित्र कुनै पनि किसिमको छलफल नभएकाले विगतमा पार्टीले लिएको अडान अहिले पनि कायम रहेको उनले उल्लेख गरे।

"विगतमा पटक-पटक यसरी अध्यादेश ल्याउनु सम्पूर्ण रूपमा गलत हो भनेर पार्टीले निर्णय गरिसकेको छ। अहिले पार्टीभित्र यो अध्यादेशका बारेमा न त कुनै छलफल भएको छ, न कुनै निर्णय नै भएको छ। त्यसैले विगतमा पार्टीको अडान जे थियो आज पनि त्यही नै छ। अत: सरकारले गरेको यो गलत निर्णयको भारी पार्टीले बोक्न सक्दैन", उनले भनेका छन्।

उनले सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेशका सम्बन्धमा चार बुँदामा नेपाली कांग्रेसको धारणा स्पष्ट पारेका छन्। पहिलो बुँदामा भनिएको छ, "अध्यादेश कानूनी, राजनीतिक र नैतिक हिसाबले समेत गलत छ। यो असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक र संसदीय व्यवस्थाको मर्मविपरीत छ।"

उनले दोस्रो बुँदामा अहिलेको सरकार काम चलाऊ रहेकाले दूरगामी महत्त्वको निर्णय गर्न नमिल्ने र अध्यादेश ल्याउन कानूनी र संवैधानिक हैसियत सरकार नभएको बताएका छन्। "अहिलेको सरकार कामचलाउ हो, यसले दूरगामी महत्त्वको निर्णय गर्न मिल्दैन। अध्यादेश ल्याउन कानूनी र संवैधानिक हैसियत यो सरकारलाई छैन। यसको विषय र मनसाय गलत छ", उनले भनेका छन्।

त्यस्तै, तेस्रो बुँदामा अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई सरकारले फिर्ता लिन नमिल्ने, यदि राजनीतिक विषय हो भन्ने लागेर आवश्यकता देखे नयाँ संसद्ले कानून बनाएर प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिने उल्लेख छ।

उनले चौथो बुँदामा अदालत र संसद्को क्षेत्राधिकारको विषयमा कार्यपालिकाले हस्तक्षेप गरेकोले सरकारले तत्काल अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्ने माग गरेका छन्।

त्यस्तै, अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत अध्यादेश ल्याउन लागिएको बारे असन्तुष्टि जनाएका छन्। सडकमा छँदा जे सत्य, संसद्‍मा पनि त्यही सत्य हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। उनले अध्यादेशमा कानुनी र राजनीतिक मात्र नभई नैतिक प्रश्न जोडिएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

"सडकमा छँदा जे सत्य, संसद्मा पनि त्यही नै सत्य। त्यसैले सार्वजनिक दर्ज होस् असहमति…! संक्रमणकालमा अध्यादेश ल्याउन दलहरूबीच र आफ्नै दलभित्र घनिभूत छलफलको हेक्का नराखिनु सम्पूर्ण रूपले गलत! कानुनी र राजनीतिक प्रश्न मात्र होइन" उनले प्रधानमन्त्रीको ट्विटर ह्यान्डललाई मेन्सन गर्दै लेखेका छन्, "यो प्रकरणमा नैतिक प्रश्न पनि जोडिएको छ।"

सडकमा छँदा जे सत्य, संसदमापनि त्यहीनै सत्य !
त्यसैले सार्वजनिक दर्ज होस् असहमति… !

संक्रमणकाल´मा अध्यादेश ल्याउन दलहरूबिच र आफ्नै दलभित्र घनिभुत छलफलको हेक्का नराखिनु सम्पुर्ण रुपले गलत ! कानुनी र राजनैतिक प्रश्न मात्र होइन, @PM_nepal_यो प्रकरणमा नैतिक प्रश्नपनि जोडिएको छ !

— Bishwa Prakash शर्मा (@bishwaprakash77) December 11, 2022