मन्त्रिपरिषद्‌मा पेश भयो प्रहरी विधेयक

काठमाडौँ– गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश गरिएको छ। गृहले प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन गर्न अर्थ मन्त्रालय, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र लोक सेवा आयोगको सहमतिपछि आइतबार विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेको हो।

गृह मन्त्रालय कानून महाशाखाका प्रमुख, सहसचिव भरतमणि रिजालले प्रहरी ऐन २०१२ मा व्यवस्था भएका कानूनी प्रावधानलाई समयसापेक्ष परिमार्जन एवं संशोधन गरी नयाँ प्रहरी ऐन तर्जुमा गर्न तथा सर्वोच्च अदालतबाट प्रहरी कर्मचारीको सेवा शर्त सम्बन्धमा विभिन्न मितिमा भएका फैसला कार्यान्वयन गर्नुका साथै प्रहरी सेवालाई नेपालको संविधान तथा प्रचलित कानून, लोकतन्त्र र कानूनी शासन र मानव अधिकारप्रति प्रतिबद्ध, लैंगिक संवेदनशील, जबाफदेही, उत्तरदायी, प्रभावकारी तथा व्यावसायिक बनाउन विधेयक स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिएको बताए।

उनले सार्वजनिक शान्ति प्रवर्द्धन, अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रण गरी शान्ति, सुरक्षा एवं सुव्यवस्था कायम गर्न र अपराधको अनुसन्धान गर्न नेपाल प्रहरी सेवाको गठन, सञ्चालन तथा सेवाको शर्तसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थालाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न आवश्यक रहेकाले विधेयक संघीय संसद्मा प्रस्तुत गर्न स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेको जानकारी दिए।

त्यसैगरी सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ मा व्यवस्था भएका कानूनी प्रावधानलाई समयसापेक्ष परिमार्जन एवं संशोधन गरी नयाँ सशस्त्र प्रहरी ऐन तर्जुमा गर्न तथा सर्वोच्च अदालतबाट सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीको सेवा शर्त सम्बन्धमा फैसला कार्यान्वयन गर्नु विधेयक अघि बढाइएको कानून महाशाखाका प्रमुख रिजालले बताए।

“मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा विधेयक पेश भयो, अब मन्त्रिपरिषद्ले विधेयक संघीय संसद्मा प्रस्तुत गर्न स्वीकृति दिनेछ,” उनले भने, “नेपाल प्रहरी ऐन, २०१२ र सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ संशोधन भए संगठनलाई थप सुदृढ र कार्य सञ्चालनमा सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।”

गृहमन्त्री रमेश लेखकले आफ्नो प्राथमिकतामा राखेको प्रहरी विधेयक आगामी संघीय संसद्बाट पारित गराउने लक्ष्य राखेका छन्। “मन्त्रीज्यूले राख्नुभएको लक्ष्यअनुरूप सबै निकायबाट सहमति लिएर विधेयक मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश भएको छ,” उनले भने, “विधेयक पारित भएमा प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि हट्नुका साथै प्रहरीको तल्लो दर्जाले १६ वर्षे सेवापछि अवकाश लिन पाउने र प्रहरी संगठन समावेशी र राष्ट्रिय स्वरूपको हुनेछ।”

गृह मन्त्रालयले दुवै प्रहरी ऐन, लाई प्रतिस्थापन गरी प्रहरी सेवाको विशिष्टीकरण, प्रहरी कर्मचारीको हित र कल्याणका नयाँ प्रावधान विधेयकमा समाविष्ट गरिएको जनाएको छ। प्रस्तावित विधेयकले ऐनको हैसियत प्राप्त गरेपछि दुवै प्रहरी संगठनको बृहत्तर हित हुने मन्त्रालयको विश्वास छ।