कोशीका पूर्वमन्त्री अधिकारीविरुद्ध मुद्दा नचलाउने सरकारी वकिल कार्यालयको निर्णय

काठमाडौँ– सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौँले कोशी प्रदेशका पूर्वमन्त्री एवं सांसद लीलाबल्लभ अधिकारीविरुद्ध मुद्दा दायर नगर्ने निर्णय गरेको छ।

मानव तस्करी प्रकरणमा अधिकारीलाई प्रहरीले कात्तिक २५ गते विराटनगरबाट पक्राउ गरी काठमाडौँ ल्याएर अनुसन्धान गरेको थियो। सरकारी वकिल उनीबाहेक अन्य ११ जनालाई विपक्षी बनाएर सोमबार काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। सरकारी वकिलको कार्यालयले अधिकारको हकमा भने विभिन्न ९ वटा आधारमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको हो।

अधिकारीले जापानको नारिता विमानस्थलबाट घटनाका सम्बन्धमा प्रहरीलाई जानकारी दिएको, जापान सरकारले अन्य प्रतिवादीलाई एक्सक्लुजन अर्डरबाट डिपोर्ट गरेको, अधिकारी भने आफै अनुरोध गरी फिर्ता भइआएको देखिएको, अन्य प्रतिवादीले अनुसन्धानको क्रममा बयान गर्दा अधिकारीको संलग्नता सम्बन्धमा केही नबोलेको, अधिकारीले आरोपित कसुरमा इन्कारी बयान दिएको, तत्काल पक्राउ परेका प्रतिवादी महेश पाण्डेले समेत बयानमा उनको नाम नलिएको आधार देखाउँदै सरकारी वकिल कार्यालयले उनीमाथि मुद्दा चलाउने निर्णय गरेको हो।

त्यस्तै, सरकारी वकिलको कार्यालयले अधिकारीलाई मुद्दा नचलाउनुको अन्य आधारमा मिसिल संलग्न रहेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सीसीटीभी फुटेजमा समेत उनी एक्लै सवार भएको देखिएको, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट जापान प्रस्थान भएपश्चात् महेश पाण्डेले पठाएका ह्वाट्सएप म्यासेजसमेत हेरेको नदेखिएको र उनले कल डिटेल्स हेर्दा पक्राउ परेका प्रतिवादीसँग सम्पर्क भएको नदेखिएको उल्लेख छ।

सरकारी वकिल कार्यालयले जनक राईलगायतको किर्ते गरी बनाएको हस्ताक्षरसँग नमूना परीक्षण गर्दा अधिकारीको हस्ताक्षर नमिलेको, कन्चन देवकोटा लगायतसँग पनि हङकङको ट्रान्जिटमा गएपछि मात्र भेटघाट भएको देखिएको आधार देखाउँदै उनीमाथि मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको हो। 

जापानमा आयोजित इन्टरनेसनल कन्फरेन्स अन ओपन एक्सेस टु कल्चर २०२४ को सातदिने कार्यक्रममा सहभागी हुन पुगेका अधिकारीसहितका व्यक्तिलाई जापानको अध्यागमनले डिपोर्ट गरेको थियो। त्यसपछि प्रहरीले नक्कली कागजात बनाएर जापान गएको भन्दै उनीहरूमाथि अनुसन्धान थालेको थियो। मानव तस्करीको आरोप लागेपछि अधिरकारीले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए भने एमालेले पनि उनलाई पार्टीबाट निलम्बन गरेको थियो।