रेशम चौधरीलाई जेलमुक्त गर्ने गरी सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेशप्रति एमालेको आपत्ति

काठमाडौँ– नेकपा (एमाले)का उपमहासचिव विष्णु रिमालले आजीवन कारावासको सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरीसहितका नेता-कार्यकर्तालाई रिहाइ गर्ने गरी सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेशप्रति आपत्ति जनाएका छन्।

उपमहासचिव रिमालले ‘संविधानको रक्षा गर्छौं’ भन्ने चुनावी नारा घन्काएको गठबन्धन सरकारले संविधानको भावनामाथि नै असर पार्ने गरी अध्यादेश ल्याउन खोज्नु गलत भएको उल्लेख गर्दै एमालेले त्यसको सशक्त विरोध गर्नेसमेत स्पष्ट पारे।

राजनीतिकलाई अपराधीकरण गर्ने र अपराधलाई राजनीतिकरण गर्न सकिन्छ भन्ने दृष्टान्तसहित काम चलाऊ सरकारले विधेयकमार्फत शासन गर्छु भन्नु नै गलत भएको उनको टिप्पणी थियो।

"हातमाथि पर्दा राजनीतिलाई अपराधीकरण गर्ने र अपराधलाई राजनीतिकरण गर्न सकिन्छ भन्ने जुन दृष्टान्त दिन खोजिराखेको छ गठबन्धनले, एमालेले यसलाई गलत ठान्छ", न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा उनले भने।

उपमहासचिव रिमालले काम चलाऊ सरकारलाई कुनै पनि खालको अध्यादेश ल्याउने अधिकार नै नभएको तर्कसमेत गरे। उनले नयाँ सांसदहरू चुनिएर आएकाले वर्तमान सरकारले मुलुकमा दूरगामी महत्त्वको कुनै पनि काम गर्न नमिल्ने जिकिर गरे।

उपमहासचिव रिमालले जेलभित्र रहेका राजनीतिक बन्दीलाई रिहाइ गर्ने नाममा इट्टा भट्टामा मान्छे मारेको आरोप लागेका कांग्रेस नेता मोहम्मद अफताव आलमलाई आममाफी दिन अध्यादेश ल्याउन सरकार लागिपरेको गम्भीर शंकासमेत व्यक्त गरे। उनले वर्तमान गठबन्धन सरकार कायमै रहे मुलुकले धेरै नकारात्मक कुराहरू भोग्नुपर्ने र लोकतन्त्रप्रतिको वितृष्णा झनै बढेर जाने आरोपसमेत लगाए।

आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले टीकापुर घटनामा दोषी करार रेशम चौधरीलाई रिहा गर्ने योजनाका साथ मुलुकी फौजदारी संहिता संशोधनका लागि अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो।