‘कर्पोरेट वार’ चलिरहँदा धितोपत्र बोर्ड छिरेका श्रेष्ठ, प्रथम चासो नयाँ स्टक एक्सचेन्ज

काठमाडौँ– नेपाल धितोपत्र बोर्डको ११ महिनादेखि रिक्त अध्यक्ष पदमा सन्तोषनारायण श्रेष्ठले मंगलबार साँझ सपथ लिए। उनले बुधबारदेखि कार्यभार सम्हालेका छन्। तर बोर्ड अध्यक्ष छनोट प्रक्रिया र उनको नियुक्ति विवादितरहित भएन।

सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालयमा मंगलबार साँझ आयोजित शपथ कार्यक्रममा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सरकारले कानूनसम्मत र खुला प्रतिस्पर्धाबाट अध्यक्ष छनोट गरेको दाबी गरे। जबकि, संक्षिप्त सूचीमा परेका पाँचमध्ये तीन जनाले पटकपटक अन्तर्वार्ता बहिष्कार गर्दा छनोट प्रक्रिया लम्बिएको मात्र थिएन, सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पनि परेको थियो।

नवनियुक्त अध्यक्ष श्रेष्ठ निश्चित व्यापारिक समूह (व्यापारिक घराना) को रोजाइका पात्र रहेको आरोप लाग्ने गरेको छ। त्यही कारण, सपथ समारोहमा अर्थमन्त्री पौडेलले श्रेष्ठलाई परिणाममुखी काम गरेर सबै आशंका चिर्नुपर्ने बताए।

यसअघिका अध्यक्ष रमेश हमालको कार्यकाल २०८० पुस २० गते सकिएको थियो। त्यसको करिब डेढ महिनापछि फागुनबाटै नयाँ अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया शुरू भए पनि राजनीतिक खिचातानी र स्वार्थ समूहको प्रभावका कारण प्रक्रिया टुंगिन सकेको थिएन।

निजी क्षेत्रको लगानीमा ल्याउन लागिएको स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरणका कारण बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ति विवादित बनाइएको थियो। अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया शुरू भएपछि नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमति हात पार्न लागेका व्यापारीहरूले ‘कर्पोरेट वार’ शुरू गरेका थिए।

त्यही कारण नियुक्ति प्रक्रिया पटक–पटक स्थगित भएको थियो। अन्ततः सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले श्रेष्ठलाई अध्यक्ष नियुक्त गर्‍यो। यसअघि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समिति सदस्य रहेका श्रेष्ठले अबको चार वर्ष पुँजीबजारको नियामक निकायको नेतृत्व गर्नेछन्।

नयाँ स्टक एक्सचेन्ज लिन ‘कर्पोरेट वार’
निजी क्षेत्रको लगानीमा सरकारले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउन तयारी गरिरहेको छ। निजी क्षेत्रको लगानीमा आउन लागेको स्टक एक्सचेन्जका लागि सरकारले २०७९ असोजमा नै इच्छुक कम्पनीबाट आवेदन मागेको थियो। 

यो एक्सचेन्जको लाइसेन्स हात पार्न ठूला व्यावसायिक घरानाबीच प्रतिस्पर्धा छ। यसका लागि तीन समूहले आवेदन दिएका छन्। निवेदन दिनेमा हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज, नेसनल स्टक एक्सचेन्ज र अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेन्ज छन्।

हिमालयनमा व्यावसायिक घराना शंकर समूह र व्यवसायी दीपक भट्टको प्रमुख लगानी छ। नेसनल स्टकमा आवासीय नेपाली संघका संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतो, जीवा लामिछानेलगायतको लगानी छ। त्यस्तै, अन्नपूर्ण स्टकमा गणेशकुमार श्रेष्ठ, सुरेन्द्रराज वाग्ले, मुक्तिबोध न्यौपानेलगायतको लगानी छ।

निवर्तमान अध्यक्ष रमेश हमालले आफ्नै कार्यकालमा नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई अनुमति दिन प्रक्रिया शुरू गरेका थिए। तर विवादित बनेपछि प्रक्रिया रोकिएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट मानिएका दीपक भट्टकै जोडबलमा अहिले सन्तोषनारायण श्रेष्ठ अध्यक्ष नियुक्त भएको बताइन्छ।

निवर्तमान अध्यक्ष हमालको कार्यकालमा निश्चित समूहलाई फाइदा हुने गरी नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउन लागिएको भन्दै विरोध भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले लाइसेन्स प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएका थिए। धितोपत्र बोर्डले स्वार्थ समूहको प्रभावमा लाइसेन्स दिन लागेको भन्दै संसद्‍मा समेत विरोध भएको थियो। 

त्यहीबीच, तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहालले २०८० वैशाख २९ गते मुख्य सचिव, कानून मन्त्रालयका सचिवलगायतलाई बोलाएर लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया तत्काल रोक्न भनेका थिए। यो विषय संघीय संसद्को अर्थ समिति पुगेको थियो। समितिले २०८० कात्तिक २४ गते लाइसेन्स प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने जनाएको थियो।

त्यसपछि, माघ ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक रहे/नरहेको अध्ययन गर्न समिति बनाएको थियो। पूर्वडेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीको संयोजकत्वमा बनाइएको समितिमा तीन जना थिए। 

समितिले तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहाललाई बुझाएको प्रतिवेदनमा निजी क्षेत्रको लगानीमा नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिन सकिने अथवा हालकै स्टक एक्सचेन्जको पुनर्संरचना गरी प्रविधियुक्त बनाउन सकिने सुझाव दिइएको छ। यी दुवै काम सँगसँगै अघि बढाउन पनि सकिने विकल्पसमेत दिइएको छ।

धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा श्रेष्ठको नियुक्ति स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स लिने/दिने स्वार्थसँग पनि जोडिने जानकारहरू बताउँछन्। त्यसो भए शंकर समूह र व्यवसायी दीपक भट्टको समूहले लाइसेन्स पाउने छ। बुधबार कार्यभार सम्हाल्दै नवनियुक्त अध्यक्ष श्रेष्ठले सरकारको मार्गनिर्देशन अनुसार लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया अघि बढाउने बताएका छन्। 

धितोपत्र बोर्डका पूर्वकार्यकारी निर्देशक निरज गिरी अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रियालाई लिएर भएको विवादका कारण बोर्ड अध्यक्ष सधैँ शंकाको घेरामा रहने बताउँछन्। “जे स्वार्थका कारण अध्यक्ष नियुक्त गरिएको भनिएको छ, त्यसबापत उहाँले पनि पैँचो तिर्नुपर्ने होला। उहाँमाथि शंका त सधैँ हुने भयो” गिरी भन्छन्।

बोर्डको छवि सुधार्ने चुनौती
निर्वतमान अध्यक्ष रमेश हमालकै पालादेखि खराब वित्तीय अवस्था भएका कम्पनीहरूले पनि प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ जारी गर्न अनुमति पाएका थिए। त्यही कारण धितोपत्र बोर्डको भूमिका विवादित भएको थियो।

करिब ११ महिनादेखि बोर्ड निमित्त र कार्यवाहकको भरमा चलेको थियो। गत वर्ष नै धितोपत्र ऐनमा संशोधन गरेर पद रिक्त भएमा अर्थ मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यले बोर्डको अध्यक्षको हैसियतमा काम गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।

सोही व्यवस्थाअनुसार जेठ पहिलो साता तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव नरेन्द्रकुमार रानालाई कायममुकायम अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएका थिए। अर्थमन्त्रीमा विष्णु पौडेल आएपछि उनले रानाको सट्टा सहसचिव महेश बराललाई कार्यवाहकको जिम्मेवारी दिए।

रानाले अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेको बेला बोर्डले गत असार १२ गते रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सलाई बुक बिल्डिङ विधिबाट आईपीओ निष्कासनको अनुमति दिएको थियो। रिलायन्सको वित्तीय विवरणमाथि प्रतिनिधिसभाको लेखा समितिले प्रश्न उठाएपछि बोर्डले उक्त कम्पनीको आईपीओ प्रक्रिया नै रोक्यो। 

वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीलाई प्रोत्साहन गर्न भन्दै बुक बिल्डिङ प्रक्रियाबाट आईपीओ निष्कासन अघि बढाइए पनि विवादित बनेपछि धितोपत्र बोर्ड झन् ठूलो भुमरीमा फसेको छ। अबको नेतृत्वले यसलाई कसरी अघि बढाउँछ भन्ने पनि मुख्य चासो छ।

हाल ७६ कम्पनीहरू आईपीओ निष्कासन स्वीकृतिको पर्खाइमा छन्। सार्वजनिक लेखा समितिको २०८० पुस १२ गतेको बैठकले प्रतिशेयर नेटवर्थ ९० भन्दा बढी भएका कम्पनीलाई मात्र आईपीओ जारी गर्न स्वीकृति दिन निर्देशन दिएको थियो। यस्तै, महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि घोराही सिमेन्टजस्ता कम्पनीलाई प्रिमियममा आईपीओ निष्कासन गर्दा निर्धारण गरिएको मूल्यमाथि प्रश्न उठाएको छ।

यी सबै घटनाक्रमका बाबजुद आईपीओ निष्कासन गरेर दोस्रो बजारमा कारोबारका लागि आउने कम्पनीहरूलाई यथार्थ वित्तीय अवस्थाको मूल्यांकन गरेर स्वीकृति दिन नवनियुक्त अध्यक्षमाथि चुनौती छ। यस्तै, वस्तु विनिमय बजार (कमोडिटी एक्सचेन्ज)लाई वैधानिक रूपमै सञ्चालनका लागि लाइसेन्स दिने जिम्मेवारी पनि श्रेष्ठसामु छ।

धितोपत्र बोर्डका पूर्वकार्यकारी निर्देशक निरज गिरी पुँजीबजारको सुपरिवेक्षण कसरी हुन्छ भन्ने नै महत्त्वपूर्ण विषय भएको बताउँछन्। “मार्केट बढ्दो छ। (श्रेष्ठले) बजार सुपरिवेक्षणमा कसरी लिएर जानुहुन्छ भन्ने छ। अहिलेसम्म सुपरिवेक्षण भएकै छैन, गर्नै सकेको छैन। त्यो एउटा मुख्य चुनौती छ,” गिरी भन्छन्।

धितोपत्र सम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि गएको कारण त्यसलाई कार्यान्वयन तहसम्म पुर्‍याउनुपर्ने चुनौती पनि रहेको उनी बताउँछन्। त्यस्तै, हाल कार्यान्वयनमा रहेका नियामवलीलाई समयसापेक्ष बनाउनुपर्ने जिम्मेवारी श्रेष्ठमाथि रहेको उनको भनाइ छ।

पछिल्लो समय आईपीओ निष्कासन प्रक्रिया र स्वीकृतिलाई लिएर निकै आलोचना भएको र यसले बोर्डभित्रका कर्मचारीलाई पनि हतोत्साहित बनाएको छ। त्यसैकारण कर्मचारीहरूलाई विश्वासमा लिएर परिचालन गर्नु पनि श्रेष्ठको जिम्मेवारी भएको गिरी बताउँछन्।