राजनीतिक रूपले मुद्दा फिर्ता लिनु ठीक, अध्यादेश ल्याउनु गलत : राधेश्याम अधिकारी

टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भएर कैद सजाय काटिरहेका रेशम चौधरीलाई ‘आममाफी’ दिने गरी सरकारले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेपछि सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसकै कतिपय नेता असन्तुष्ट छन्। महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मासहित नेताहरू शेखर कोइराला तथा प्रदीप पौडेलले सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारको कदमको विरोध गरेका छन्। सरकारले न्याउने तयारी गरेको भनिएको अध्यादेशमार्फत जेलमा रहेका सीके राउत नेतृत्वको जनमत र नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाका कार्यकर्ताले पनि उन्मुक्ति पाउन सक्नेछन्। यसै सन्दर्भमा कांग्रेसका पूर्वसांसद तथा वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीसँग उकालोले गरेको कुराकानी :

रेशम चौधरीलगायतलाई छुटाउने गरी सरकारले ल्याउने निर्णय गरेको अध्यादेशलाई कसरी हेर्नुहुन्छ?
यो विषय राजनीतिक दृष्टिकोणले सम्बोधन गर्नुपर्ने हो। कुनै न कुनै रूपमा सम्बोधन गर्नैपर्छ। यो कदमले सीके राउत, रेशम चौधरी र नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’लगायत सबैलाई मूलधारमा ल्याउने कोशिश गरेको छ।

यसरी अध्यादेश ल्याउँदाको असर के हुन्छ?
अहिले अध्यादेश ल्याउने कुरालाई स्वाभाविक भन्न सकिँदैन। केही दिनपछि नै संसद् आउने पक्कापक्की भएका कारण अध्यादेश ल्याउन आवश्यक थिएन। संसद् नभएको अवस्थामा प्राविधिक रूपले अध्यादेश ल्याउन नपाइने भन्ने त होइन, तर चुनाव सकिएर प्रतिनिधिसभा बोलाउने तयारी भएको समय हो यो। यतिञ्जेलसम्म नभएको कुरा एक–डेढ महिनापछि पनि गर्न सकिन्छ। जुन कुरा ऐनमार्फत गर्न सकिन्थ्यो, त्यसलाई हतारो गरेर ल्याउनु त्यति उचित लागेन।

यो अध्यादेशका कारण पीडितले त न्याय नपाउने भए नि?
सामान्य अवस्थामा मुद्दा फिर्ता लिने कुरा हुँदैन। कहिलेकाँही मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने अवस्था आउँछन् र यो राजनीतिमै ठोकिन्छ। टीकापुर घटनाका सन्दर्भमा मासमा घटना नभएको भए फरक विषय हुन्थ्यो। घटना मासमा भएको छ। टीकापुरसहित मधेश आन्दोलनका घटनाहरूको छानबिनका लागि गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा बनेको आयोगको रिपोर्ट अहिलेसम्म सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन। पक्कै पनि त्यहाँ केही गम्भीर विषय भएको र त्यसले शान्ति सु–व्यवस्थामा खलल पुग्छ भनेर सार्वजनिक नगरिएको होला। अर्कोतर्फ, प्रहरीको मनोविज्ञान पनि छ। ‘हाम्रो संरक्षण गर्नुको सट्टा माफी दियो’ भन्ने पीडित परिवारको भनाइ छ। 

त्यसरी सबै कुराको हिसाब गरेर राजनीतिक कदम चालिँदैन र चाल्नु हुँदैन। यदि, त्यसो गरेको भए माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा कहिल्यै पनि ल्याउनु हुँदैनथ्यो। माओवादीले कति आर्मी, प्रहरी र निहत्था मानिस मारे, त्यसको कुनै हिसाब–किताब नै छैन। 

हामी मूलधारमा आउछौँ, मूलधारको राजनीतिमा सामेल हुन्छौँ भन्दा उनीहरूलाई बाहिर राख्नु कति उपयुक्त हुन्छ भन्ने सोच्नुपर्छ। रेशम चौधरी पाँच वर्ष जेलमै बसिसके, जेलमै बसेर चुनाव लडेका हुन्। तर, राजनीतिक रूपले मुद्दा फिर्ता लिने विषय उपयुक्त भए पनि अध्यादेश ल्याउने कुरा ठीक भएन। अध्यादेश ल्याउने संस्कृति नै ठीक होइन। 

अध्यादेश ल्याउने संस्कृति किन ठीक होइन?
कानूनको अभावमा तत्काल ठूलो समस्या हुने भयो भने अध्यादेश ल्याउने हो। अहिले त सरकार बनाउन र टिकाउन लेनदेनका लागि अध्यादेश ल्याएको भन्ने सन्देश गइरहेको छ, त्यसकारण त्यति राम्रो देखिएन। कामचलाउ सरकारले नै यो काम गर्नुपर्छ भन्ने के छ र? अब आउने सरकार स्थिर हुन्छ। त्यही सरकारले गर्दा राम्रो हुन्छ।