दण्डहीनताका ‘नयाँ सारथी’

काठमाडौँ– आमनिर्वाचनको अन्तिम परिणाम औपचारिक रूपमा सार्वजनिक नभए पनि सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी राष्ट्रिय दल भइसकेको छ। जनमतले प्रत्यक्षमा एक र समानुपातिकमा पाँच गरी प्रतिनिधिसभातर्फ ६ सिट जितेको छ। उता सुदूरपश्चिमबाट उदाएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि संघीय संसद्‍मा चार सिट जितेको छ। सरकार बनाउन कुनै पनि दलले बहुमत नल्याएको स्थितिमा यतिबेला साना दलको दौडधुप र भेटघाट बढेको छ।

गएको मंसिर ८ गते नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले डिल्लीबजार कारागार पुगेर नागरिक उन्मुक्तिका संरक्षक रेशम चौधरीलाई भेटे। त्यसको सात दिनपछि मंसिर १४ गते चौधरीलाई भेट्न नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल पनि कारागार पुगे।

नेपाली कांग्रेसका पूर्वउपसभापति विमलेन्द्र निधिले मंसिर १५ गते सिके राउतलाई बालुवाटार लगेर पार्टी सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेटघाट गराए। त्यसपछि राउतले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी ओली, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसँग बेग्लाबेग्लै भेट गरे।

यी भेटघाटमा भएका छलफल सरकार निर्माणसँग सम्बन्धित भएको धेरैको अनुमान थियो। तर, त्यसको उत्कर्ष मंसिर २५ गते देखियो। सरकारले चौधरीलाई मात्र नभइ राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीका कार्यकर्तालाई पनि जेलबाट छुटाउने गरी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) लाई संशोधन गर्ने अध्यादेश ल्याउने निर्णय गर्‍यो।

नयाँ सरकार गठनका लागि सत्ता गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसले साना दलहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्तिसँग अनौपचारिक वार्ताहरू गरिरहेको स्रोतको भनाइ छ। जनमत र नागरिक उन्मुक्तिलाई सरकारमा ल्याउन नै अध्यादेश ल्याइएको हो।

तर, नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभाको अधिवेशनभन्दा अघि कुनै दललाई फकाउनकै लागि अध्यादेश ल्याउनु उचित नभएको पूर्वप्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्मा बताउँछन्। दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने गरी अध्यादेश ल्याइएको उनको भनाइ छ।

यही कारण निर्वाचनबाट आएका नयाँ दलले ‘पुरानो राजनीति प्रवृत्ति’ बदल्न भूमिका खेल्ने आशा गर्न नसकिने अवस्था देखिएको शर्माले बताए। “संविधानले राष्ट्रपतिलाई निश्चित आधार पूरा भएका कैदीलाई माफी दिने अधिकार दिएको छ। त्यसको कानून छ। त्यसलाई परिवर्तन गर्न परे संसद्‍बाट प्रक्रिया पुर्‍याउनुपर्छ। अध्यादेश त विशेष परिस्थितिमा पो ल्याउने हो”, उनले भने।

२०७२ सालमा भएको टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भएपछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक चौधरी हिरासतमा छन्। त्यसैगरी मधेश राजनीतिमा आफ्नो दललाई ‘वैकल्पिक शक्ति’को रूपमा उभ्याइरहेका जनमत पार्टी अध्यक्ष राउतका कतिपय पुराना कार्यकर्ताविरुद्धका मुद्दा पनि विचाराधिन छन्। उनले यसअघि खोलेको ‘स्वतन्त्र मधेशी संगठन’का कार्यकर्ताविरुद्धका मुद्दा फिर्ता हुने गरी सरकारले अध्यादेश ल्याउन लागेको हो।

जनमत अध्यक्ष राउतले आफ्ना १०० जनाभन्दा धेरै कार्यकर्ताविरुद्ध मुद्दा विचाराधीन रहेको उकालोसँग बताए। सरकारले अध्यादेश ल्याएर सकारात्मक कदम चालेको भन्दै उनले खुसी व्यक्त गरे। “हामीसँग भएको सम्झौताअनुसार धेरै पहिला नै हुनुपर्ने काम अहिले भएको छ। यो सकारात्मक कदम हो, हामी स्वागत गर्छौं”, उनले भने।

संघीय सरकार, मधेश र लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा सामेल हुने विषयमा सत्ता घटकसँग सकारात्मक छलफल भइरहेको पनि उनले बताए। राउतले यसअघि नै जनमत पार्टी सरकारमा सहभागी हुने घोषणा गरिसकेका थिए।

उता, टीकापुर घटनामा संलग्नताको आरोपमा उच्च अदालत दिपायलले दोषी ठहर गरेका चौधरीसहित सात जनाको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ। उक्त घटनामा ५८ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाइएको थियो। तीमध्ये ३३ जना फरार थिए। उच्च अदालत दिपायलले उनीहरूमध्ये २० जनालाई कैद सजाय सुनाएको थियो। आठ जनालाई जन्मकैद र १२ जनालाई तीन वर्षको कैद सुनाइएको थियो। पक्राउ परेकामध्ये तीन वर्षको सजाय पाएकाहरू कैद भुक्तान गरेर छुटिसकेका छन्। तर, जन्मकैद सजाय पाएका रेशमलगायत अहिले पनि जेलमै छन्। तीबाहेक ३१ जना भने अझै फरार छन्।

नागरिक उन्मुक्ति अध्यक्ष रन्जिता चौधरीले सरकारले विगतमा थरूहट संघर्ष समितिसँग गरेको सम्झौताअनुसार नै अहिले ‘कदम चालेको’ बताइन्। “चुनावपछि पार्टीको तर्फबाट कानून संसोधनका लागि सरकारसँग कुनै पहल भएको छैन। यसभन्दा अगाडि सरकारले गरेको प्रतिबद्धता अहिले पूरा गर्न लागेको हो”, अध्यक्ष चौधरीले भनिन्, “रेशमजीलाई नेताहरूले भेट्नु भएको छ, सकारात्मक कुराहरू भएका छन् क्यारे।”

अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दाका विषयमा अध्यादेश ल्याउनु अनुचित रहेको भन्ने सत्तारुढ दलकै नेताहरूको भनाइप्रति आफूले कुनै ‘कमेन्ट’ नगर्ने उनले बताइन्। पार्टी अध्यक्ष चौधरी रेशमकी श्रीमती हुन्। 

साना दललाई फकाउन गरी ल्याएको अध्यादेशको प्रतिनिधिसभाको दोस्रो ठूलो दल एमाले मात्र नभइ कांग्रेस महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले पनि विरोध गरेका छन्। थापाले त रेशम चौधरीसँगै मोहम्मद आफताव आलमलाई पनि छुटाउन अध्यादेश ल्याएको हुनसक्ने आशंका गरेका छन्। उनले भनेका छन्, “रेशम चौधरी र मोहम्मद अफताव आलमको मुद्दा एउटै डालोमा राखेर हेर्न सकिँदैन। यसो गर्न खोजियो भने बर्बाद हुन्छ। यी फरक प्रकृतिका मुद्दा हुन्।”

सरकार गठनका लागि प्रतिनिधिसभामा १३८ सांसद आवश्यक हुन्छ। सत्तारुढ गठबनधन दल कांग्रेससँग ८९, माओवादीसँग ३२, नेकपा एससँग १०, लोसपासँग चार र राष्ट्रिय जनमोर्चासँग एक गरी जम्मा १३६ सांसद छन्। बहुमतका लागि सत्ता गठबन्धनलाई दुई सांसद पुग्दैनन्।