लाल आयोगको प्रतिवेदन भन्छ– टीकापुर घटनाको मुद्दा अदालतबाटै टुंगिनुपर्छ

काठमाडौँ– कैलालीको टीकापुरमा ७ वर्षअघि, २०७२ भदौ ७ गते ८ जना प्रहरी र एक नाबालकसहित ९ जनाको ज्यान गएको बीभत्स घटना र त्यसपछि त्यसक्षेत्रमा महिनौँसम्म देखापरेको तनावबारे छानबिन गर्न सरकारले २०७३ साउन २१ मा सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो। आयोगलाई यसबाहेक मधेश आन्दोलनका क्रममा भएका घटना छानबिन गर्ने कार्यादेशसमेत दिइएको थियो। १४ महिना लगाएर आयोगले ७०९ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन तयार पार्‍यो। र, २०७४ मंसिर २९ गते त्यो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझायो।

संयोग, त्यसबेला पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नै थिए। देउवा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएर पनि यो कार्यकालको अन्तिमतिर छन्। देउवापछि प्रधानमन्त्री बनेका ओली करिब साढे तीन वर्ष सरकारको नेतृत्वमा रहे। तर, कुनै पनि सरकारले त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेनन्। टीकापुर घटनाका पीडितदेखि त्यो घटनामा संलग्न रहेको अभियोगमा मुद्दा चलाइएकाहरूले त्यति बेलादेखि नै लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै आएका छन्। टीकापुर घटनालाई नै मुख्य मुद्दा बनाएर उदाएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले त शुरूदेखि नै लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ।

केही दिनअघि उकालोसँगको कुराकानीमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष एवम् कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित सांसद रञ्जिता श्रेष्ठले आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्ने आफ्नो प्रमुख सर्त रहेको, अब संसद् र सरकारसँग आफूहरूले यसबारे दबाब दिने बताएकी थिइन्। थारू समुदायका अगुवाहरूले पनि टीकापुरमा भएका हत्या–हिंसाका घटनामा को–को जिम्मेवार र को–को निर्दोष थिए भन्नेबारे सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए।  

टीकापुर घटनाप्रति सहानुभूति राख्ने र अहिले मुद्दा चलाइएकाहरूलाई न्याय दिनुपर्ने माग गर्दै आएका विभिन्न दल, समूह र व्यक्तिले पनि लाल  आयोगकै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर लागू गर्नुपर्ने आवाज उठाइरहेका छन्। आखिर के छ लाल आयोगको प्रतिवेदनमा? किन भइरह्यो त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग?

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको कामचलाउ सरकारले टीकापुर घटनाका मुख्य अभियुक्तका रूपमा सजाय तोकिएर कारागारमा रहेका रेशम चौधरीलगायतको मुद्दा फिर्ता लिने उद्देश्यसहित अध्यादेश ल्याएपछि यो प्रश्न थप टड्कारो बनेको छ।

उच्च सरकारी स्रोतबाट उकालोलाई प्राप्त आयोगको प्रतिवेदन केलाउँदा केही महत्त्वपूर्ण तथ्य फेला परेका छन्। आयोगले गरेको छानबिनबाट प्राप्त निचोड र गरेको सिफारिस हेर्दा यो विषय अदालतको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर लैजान मिल्दैन। प्रतिवेदनको निष्कर्षमा आयोगले टीकापुर घटनाका सम्बन्धमा आफ्नो छुट्टै विचार व्यक्त गर्न आवश्यक नभएको भन्दै यस्तो लेखेको छ, “जुन विषयमा अभियोगपत्र दाएर भै अदालतसमक्ष मुद्दा चलिरहेको छ, उक्त सम्बन्धमा सबुत प्रमाणहरूको आधारमा अदालतबाटै न्याय इन्साफ हुने हुनाले सो सम्बन्धमा यस आयोगले आफ्नो तर्फबाट केही गर्न मिल्ने कुरा होइन। त्यसकारण यस आयोगले सो सम्बन्धमा आफ्नो कुनै विचार व्यक्त गर्न चाहँदैन।”

टीकापुर घटनामा संलग्न रहेको अभियोगमा मुद्दा चलाइएका रेशम चौधरीलगायत जिल्ला र उच्च अदालतबाट दोषी ठहर भएका छन्। उनीहरूविरुद्धको मुद्दा अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। आयोगको रायअनुसार यो विषय अब सर्वोच्च अदालतबाट मात्र किनारा लाग्न सक्छ। 

मुद्दा फिर्ताबारे आयोगले के भनेको थियो?
७०९ पृष्ठ लामो लाल आयोगको प्रतिवेदनमा टीकापुर घटनाका विभिन्न पाटो समेटिएका छन्। जस्तो कि, आयोगले त्यस दिन टीकापुरमा भएको आन्दोलनको नेतृत्व गरेका र आन्दोलनलाई जिम्मेवारीसाथ सञ्चालन गरिरहेका राजनीतिक समूह वा व्यक्तिहरूबाट वा आन्दोलनका कार्यकर्ताहरूबाट घटना गराइएको जस्तो कुरा स्थलगतरूपमा बुझ्दा नदेखिएको निचोड निकालेको छ।

घटनाको प्रकृतिलाई व्याख्या गर्ने क्रममा आयोगले प्रतिवेदनमा किटानीसहित उल्लेख गरेको छ, “आन्दोलनकारीहरूसँग बन्दुक जस्तो हतियार हुँदै नभएको अवस्थामा र नाबालक टेकबहादुर साउदलाई लागेको गोली प्रहरीहरूसँग रहने राइफलको भएको भन्ने बुझिएको सन्दर्भमा र नाबालकलाई लागेको गोली कसले लुकेर चलाएको भन्ने कुरा यकिन नभएको अवस्थामा उक्त वारदात आन्दोलनकारीहरूमध्येका कसैले चलाएको भन्नु तथ्यसंगत र तर्कसंगत हुन सक्दैन।”

आयोगले स्थलगत रूपमा छानबिन गर्दा स्थानीयसँगको अन्तरक्रियाका क्रममा उनीहरूले घटनाको अनुसन्धान राम्रोसँग नभएको र हचुवा ढंगले अनुसन्धान गरी शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा लागेकामध्ये अधिकांश निर्दोष व्यक्तिहरूलाई फसाइएको बताएको आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।

“पीडितहरूले, निजहरूमाथि अदालतसमक्ष चलेका मुद्दाका सम्बन्धमा दलहरूबीच भएको सम्झौता अनुसार फिर्ता हुनुपर्ने भनी आयोगमा प्रश्न उठाएका छन्। सो सम्बन्धमा सरकारको निर्णय र मुलुकको कानुन अनुसार हुनुपर्ने भएकाले उक्त कुरा आयोगको विषयसँग सम्बन्धित नरहेकोले यस विषयमा केही गरी रहनु पर्ने देखिएन”, आयोगले प्रतिवेदनमा भनेको छ।

लाल आयोगले प्रतिवेदनमा टीकापुर घटनाका मुद्दा फिर्ता लिन मिल्ने कि नमिल्ने भन्नेबारे समेत राय दिएको छ। तर, यसमा आयोगले प्रष्ट राय दिएको छैन र मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने सिफारिस पनि गरेको छैन। “सो (मुद्दा फिर्ता) सम्बन्धमा सरकारको निर्णय र मुलुकको कानून अनुसार हुनुपर्ने हुनाले एवं उक्त कुरा यस आयोगको विषयवस्तुसँग सम्बन्धित नरहेकोले समेत यस आयोगले सो सम्बन्धमा केही गरिरहनु पर्ने देखिएन”, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

लाल आयोगले प्रतिवेदनमा सुरक्षा निकायहरूको सञ्चालन सम्बन्धमा तत्काल अपनाउनुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ। “भिड र आन्दोलनहरूमा हुनसक्ने घुसपैठ, अराजक गतिविधिलाई समयमै नियन्त्रण र कम क्षतिमा निस्तेज गर्न राज्यको गुप्तचरी प्रणालीलाई प्रभावकारी र जबाफदेही बनाउनेतर्फ आवश्यक पहल हुनुपर्ने”, आयोगले भनेको छ। आयोगले घटनाको अनुसन्धान गर्नुपर्ने निकायहरूले भरपर्दो अनुसन्धान नगरेको संकेत गर्दै प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ, “घटनाहरू पश्चात् तत्कालीन आवश्यक अनुसन्धान गर्नुपर्ने निकायहरूले भरपर्दो अनुसन्धान गरेको खण्डमा पछि बन्ने आयोगहरूलाई आवश्यक सबुत प्रमाण र विश्वसनीय तथ्यहरू प्राप्त हुन सक्ने देखिन्छ।”

के भएको थियो टीकापुरमा?
संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने तयारी भइरहँदा कैलाली–१ को टीकापुरमा २०७२ भदौ ७ गते टीकापुरमा भएको घटनामा एक नाबालक र आठ जना सुरक्षाकर्मीको ज्यान गएको थियो।

संविधानमा आफ्ना सरोकार समेट्न दबाब दिइरहेका ‘थरूहट–थारूवान’ आन्दोलनकारीको आन्दोलन हिंसात्मक बनेपछि भएको यो घटना यतिमै सीमित भएन। त्यसले ‘साम्प्रदायिक’ रूप लियो। टीकापुर र आसपासमा समेत थारू समुदायका घरमा आगजनी, तोडफोड, कुटपिट, धरपकडका घटना तीव्र भए। महिनौँसम्म कर्फ्यु लाग्यो। कैयौँ विस्थापित भए।

टीकापुर हत्या–घटनामा संलग्नताको आरोपमा थुप्रै व्यक्तिलाई पक्राउ गरियो। मुद्दा चलाइयो। रेशम चौधरी त्यहीक्रममा जेल परेका हुन्। २०७४ सालको निर्वाचनमा उनी ‘फरार’ अभियुक्त थिए। ‘फरार’ अवस्थामै उम्मेदवारी दिएर कैलाली–१ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भए।  

टीकापुर घटनामा हत्या र हातहतियार तथा खरखजानालगायत अभियोगमा मुद्दा चलाइएका ५८ जनामध्ये ३१ जना अहिलेसम्म ‘फरार’ छन्। केहीलाई अदालतले दोषी ठहर गरेर जेल चलान गरेको छ भने केही धरौटी र तारेखमा छुटेका छन्। रेशम दुई तहका अदालतले दोषी ठहर गरेपछि जेलमा छन्। उनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ।

टीकापुर घटनाको पृष्ठभूमि हेरौँ। दोस्रो संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने तयारी नजिकिँदै जाँदा संविधानमा आफ्ना सरोकार समेट्न दबाब दिइरहेका समुदाय निरन्तर आन्दोलनमा थिए। ७ वटा प्रदेशसहितको संघीयतामा मोटामोटी सहमति जुटेपछि पहिचानको आधारमा प्रदेश बनाउनुपर्ने पक्षमा रहेकाहरू आन्दोलनमा उत्रिएका थिए।

सुदूरपश्चिममा एउटा समूह ‘अखण्ड सुदूरपश्चिम’को नारा लगाइरहेको थियो भने पश्चिम तराईको थारू समुदाय पहिचानसहितको थरूहट प्रदेशको माग गर्दै थियो। थारू बाहुल्य कैलाली र कञ्चनपुरलाई सुदूरपश्चिम प्रदेश (प्रदेश ७) र दाङ, बाँके तथा बर्दियालाई लुम्बिनी प्रदेश (प्रदेश ५)मा राख्ने तय भएपछि आफ्नो पहिचान नै मेट्न खोजिएको भनेर थारू समुदाय आन्दोलित बन्यो। त्यहीक्रममा २०७२ भदौ ७ मा कैलालीको टीकापुरमा रहेका सरकारी कार्यालयमा ‘थरूहट प्रदेश’ लेखिएको बोर्ड राख्ने तयारीस्वरूप गाउँगाउँबाट थारू समुदाय ओइरिएपछि प्रहरीसँग झडप भएको थियो। र, यही झडपले ‘टीकापुर घटना’ निम्त्याएको थियो।