जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम: शेयर किन्न विपन्नलाई बिनाधितो सस्तो ऋण

काठमाडौँ– सरकारले ऊर्जा क्षेत्रको विकास र लगानी विस्तारका लागि अगाडि सारेको जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमलाई थप परिष्कृत गरेर अगाडि बढाउने भएको छ। कूल चार हजार ५०० मेगावाट क्षमताका २२ आयोजनालाई सो कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ। 

नागरिकलाई जलविद्युत् आयोजनामा बढीभन्दा बढी लगानीको अवसर प्रदान गर्ने, विपन्न र कमजोर आर्थिक अवस्थाका नागरिकलाई पनि लगानीको अवसर प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ ‘जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम’ को दोस्रो संशोधन गरिएको छ। कार्यक्रमअनुसार, जलविद्युत्‌मा आयोजनामा लगानी गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विपन्न नागरिकलाई बिनाधितो सहुलियत दरमा कर्जाको व्यवस्था गरिने जनाइएको छ। सो कार्यक्रमअन्तर्गत ४८२ मेगावाट क्षमताको अरुण किमाथांका, एक हजार ६३ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरुण, ३० मेगावाटको इखुवा र ३७२ मेगावाट क्षमताको अरुण चार रहेको छ। ती सबै आयोजना संखुवासभामा अवस्थित छन्। 

ताप्लेजुङमा आयोजना स्थल रहेको ७२ मेगावाटको घुन्साखोला र ७० मेगावाटको सिम्बुवा खोला जनताको जलविद्युत् कार्यक्रममा समावेश छ। झण्डै १०० मेगावाट क्षमताको तामाकोशी पाँच, ३७ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली ‘थ्री–बी’ लाई पनि सरकारले सोही कार्यक्रममा समावेश गरेको छ। गोरखामा आयोजना रहेको ६० मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी ग्वारखोला, १०० मेगावाटको बुढी गण्डकी प्रो ‘क’, ७५ मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी ‘क’ पनि क्रमशः सोही कार्यक्रममार्फत अगाडि बढाइने भएको छ। 

नदी पथान्तरण आयोजनाअन्तर्गत रहेको भेरी बबई डाइभर्सन आयोजना पनि जनताको जलविद्युत् कार्यक्रममा समावेश छ। सो आयोजनाको क्षमता ४८ मेगावाट बराबर छ। यस्तै, ४९२ मेगावाट क्षमताको फूकोट कर्णाली पनि प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ। डोल्पा र जाजरकोटमा आयोजनास्थल रहने ९२ मेगावाट क्षमताको जगदुल्ला–१ र ६५ मेगावाट क्षमताको जगदुल्ला–२ लाई नागरिकको लगानी रहने गरी कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ। बझाङमा आयोजनास्थल रहेको २०१ मेगावाट क्षमताको चैनपुर सेती, १६३ मेगावाट क्षमताको सेती नदी तेस्रो र ५० मेगावाटको अपर सेतीलाई सरकारले जनताको लगानी रहने गरी अगाडि बढाउन लागेको छ। 

हालैमात्र निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएको १४.८ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो साञ्जेन, ४२.५ मेगावाट क्षमताको साञ्जेन र १११ मेगावाट क्षमताको रसुवागढी पनि जनताको जलविद्युत् कार्यक्रममा समावेश छ। विपन्न नागरिकको जीवनस्तर सुधार्दै देशलाई समृद्ध बनाउन ‘जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम’अन्तर्गत विपन्न नागरिकलाई जलविद्युत्‌को शेयर सुनिश्चित गर्ने लक्ष्यसहित कार्यक्रम अगाडि सारिएको र थप व्यवस्थित गरिएको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको भनाइ छ

हालसम्मको अभ्यासका आधारमा ‘जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम’लाई थप परिष्कृत गरिएको छ। गरिब तथा विपन्न घरधुरीका लागि आयोजनाको क्षमता हेरेर २ लाखदेखि अधिकतम ५ लाख रुपैयाँसम्म बिनाधितो सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराइ लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। 

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काका अनुसार, प्राकृतिक स्रोतमाथिको अधिकार सबै नागरिकमा सुनिश्चित गर्न गरिब तथा विपन्न घरधुरीलाई बिनाधितो सहुलियत कर्जाको व्यवस्था गरिएको हो। सरकारले परिभाषा गरेका विपन्न नागरिक र स्थानीय तहले सिफारिस गरेका विपन्न नागरिकलाई प्राथमिकता दिनेछ। नहुनेका लागि उक्त कार्यविधि ल्याइएको र घरधुरीको आधारमा शेयरको व्यवस्था गरिएको छ। परिमार्जित व्यवस्थाअनुसार, न्यून आय भएका राष्ट्रसेवक कर्मचारीले पनि सो कार्यक्रममा समावेश आयोजनामा लगानी गर्न सक्छन्। 

सरकारले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। सो लक्ष्यअन्तर्गत जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम पनि एक भएकाले थप व्यवस्थित गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ। कार्यक्रमअन्तर्गत यसअघि आयोजना प्रभावित जिल्ला र प्रसारण लाइन रहेका जिल्लाका विपन्न बासिन्दामा लागू गरिए पनि क्रमशः उक्त व्यवस्था मुलुकभर लागू गरिनछ। 

जलविद्युत् आयोजनाको शेयर खरिदका लागि आयोजना निर्माण हुने जिल्लाभित्रका आर्थिक रूपले विपन्न पिछडिएका र गरिब नागरिकलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत शतप्रतिशत विना धितो सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउनका लागि कम्पनीले मन्त्रालयको सहयोग लिई आवश्यक व्यवस्था मिलाउने छ। स्थानीय सरकारले दिएको घरधुरीको संख्याअनुसार गरिब तथा अति विपन्न वर्गको पहिचान गरी उनीहरूको शेयरको सुनिश्चितता सरकारले लिनेछ। सरकारले जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमअन्तर्गत देशभर २२ जलविद्युत् आयोजनालाई यसअघि अगाडि सारिसकेको छ। 

ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्य विपन्न वर्गको जीवनस्तर उकास्नका लागि उक्त कार्यविधि संशोधन गरिएको बताउँछन्। सो कार्यक्रमले गरिबीको रेखामुनी रहेका लक्षित वर्गको आर्थिक एवं सामाजिक जीवनस्तरमा सुधार आउने र समग्रमा राष्ट्रिय मानव विकास सूचकांकमा यसले सकारात्मक प्रभाव पार्ने ऊर्जा मन्त्रालयले विश्वास लिएको छ।