कोशीका पूर्वमन्त्री अधिकारीबारेको रिट दरपीठ बदर माग गर्दै निवेदन, सुनुवाइ आइतबार

काठमाडौँ– कोशीका पूर्वमन्त्री लीलाबल्भ अधिकारीबारेको रिट दरपीठ बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको निवेदन दर्ता भएको छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी कोशी प्रदेशका सांसदसमेत रहेका अधिकारीबारेको रिट दरपीठ आदेश बदर गर्न सर्वोच्च अदालतमा पेश भएको निवेदन दर्ता भएको र सुनुवाइ आइतबारलाई तोकिएको जनाए। 

“कोशीका मन्त्रीलाई  मानव तस्करी मुद्दामा उन्मुक्ति प्रदान गरेकोमा सो विरुद्धको मेरो रिटलाई दरपीठ गरिएकोमा सो दरपीठ आदेशलाई बदर गर्न मैले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन पेश गरेको निवेदन अहिले दर्ता भएको छ,” उनले भने, “निवेदनको सुनुवाइ आगामी मंसिर २३ गते आइतबार हुने भएको छ l”

नक्कली कागजात बनाइ जापानमा मानव तस्करी प्रकरणमा अधिकारीलाई प्रहरीले कात्तिक २५ गते विराटनगरबाट पक्राउ गरी काठमाडौँ ल्याएर अनुसन्धान गरेको थियो। सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौँले प्रहरीले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा अधिकारीबाहेक अन्य ११ जनालाई विपक्षी बनाएर मंसिर १० गते काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।

अधिकारीलाई मुद्दा नचलाउने सरकारी वकिलको कार्यालयको सो निर्णयविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए। उनले रिटमा प्रहरीले अनुसन्धानमा प्राप्त प्रमाणलाई पूर्णरूपमा नजरअन्दाज गरी अधिकारीलाई जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा नचलाउन गरेको निर्णय गैरकानूनी, बदनियतपूर्वक र स्वेच्छाचारी भएको भन्दै संविधानको धारा १३३ (२)(३) बमोजिम उक्त निर्णय उत्प्रेरणको आदेशबाट बदर गर्न र रिटमा अधिकारीलाई तत्काल पक्राउ गरी प्रभावकारी अभियोजन गर्न परमादेश जारी माग गरेका थिए।

उक्त रिट सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार भद्रकाली पोखरेलको आदेशबाट दरपीठ भएको थियो। संविधानको धारा १५८ (२)मा अदालत या न्यायिक निकाय या अधिकारीसमक्ष सरकारका तर्फबाट मुद्दा चलाउन या नचलाउने अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई हुने भन्दै रिट दरपीठको आदेश गरेका थिए।

रजिस्ट्रार पोखरेलबाट मंसिर १६ गते जारी भएको आदेशमा भनिएको छ, “...मुद्दाको अभियोग पत्रमा लीलाबल्लभ अधिकारीको प्रस्तुत वारदातमा संलग्न रहेको वस्तुनिष्ठ प्रमाण हालसम्म अनुसन्धानबाट नदेखिएकाले निजउपर थप प्रमाणप्राप्त भएका बखत कानूनबमोजिम हुने नै हुँदा भन्ने उल्लेख भएको परिप्रेक्ष्यमा प्रस्तुत रिट निवेदन यस अदालतको असाधारण अधिकारी क्षेत्रअन्तर्गत दर्ता गर्न मिलेन।”