राप्रपाको घोषणापत्र : प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री

काठमाडौँ- राप्रपाले जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ। 

सोमबार प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य २०७९ को घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै राप्रपाले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने उल्लेख गरेको हो। उसले अभिभावकीय संस्थाको रूपमा राजसंस्था हुनुपर्ने र पूर्ण समानुपातिक संसद्को व्यवस्था हुनुपर्ने भनेको छ। 

राप्रपाले प्रदेशको खारेजी, केन्द्र र बलियो स्थानीय तह भएको दुई तहको शासकीय संरचनालाई अघि सारेको छ।

सुशासनका लागि बरू नष्ट हुन्छौँ, भ्रष्ट हुँदैनौँ भन्ने नारा अघि सारेको राप्रपाले ०४६ पछिका उच्चपदस्थ नेता तथा कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गरी अवैध सम्पत्ति जफत गर्ने कानूनी व्यवस्थाका लागि उच्चस्तरीय नागरिक आयोग गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेको छ।

भ्रष्टाचारमुक्त, जवाफदेही तथा पारदर्शी शासन पद्धति व्यवहारमा लागु गर्ने पनि भनेको छ। त्यस्तै, विद्यमान सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनमा सुधार ल्याइने पनि भनिएको छ। राप्रपाले दलरहित संवैधानिक परिषद् निर्माण गर्नुपर्ने, न्यायपालिकामा देखिएको विकृति र विसंगति अन्त्य गर्न, गुमेको विश्वसनीयता पुनः स्थापित गर्न र पूर्ण न्यायिक बनाउन न्यायपालिकाको पुनःसरचना हुनुपर्ने पनि राप्रपाको घोषणापत्रमा उल्लेख भएको छ।