किन सुस्तायो नेपालको निर्यात व्यापार?

काठमाडौँ- भन्सार विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पहिलो चौमासिक (साउनदेखि कात्तिक) सम्म ५४ अर्ब ७७ करोड ४३ लाख रुपैयाँ बराबरको निर्यात भएको छ। जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ३३ दशमलव ३० प्रतिशत अर्थात् २७ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँले कम हो। 

नेपालले पाेहाेर साउनदेखि कात्तिकसम्म ८२ अर्ब १२ करोड ४२ लाख ९५ हजार रुपैयाँ बराबरको  निर्यात गरेको थियो। 

४ महिनाको अवधिमा ५ खर्ब ३२ अर्ब बढीको आयात हुँदा निर्यात व्यापार भने जम्मा ५४ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ छ। गत आर्थिक वर्षमा २ खर्ब रुपैयाँको निर्यात भएकोमा चालु वर्षको शुरूबाटै घट्न थालेको हो।

निर्यात घटेको आन्तरिक उत्पादनका कारणले वा अन्तर्राष्ट्रिय बजार नपाएर भने होइन। मुलुकमा उत्पादन नै नहुने पाम तेल, न्यून परिमाणमा मात्र उत्पादन हुने भटमास र सनफ्लावर तेलले निर्यात व्यापारको ठूलो हिस्सा ओगट्दै आएकामा भारतले करको दर हेरफेर गरेसँगै यसको प्रभाव देखिएको हो।

इन्डोनेशिया, मलेसिया, फिलिपिन्स लगायतका मुलुकबाट पाम तेलको कच्चा पदार्थ आयात गरेर प्रशोधन गरी व्यवसायीहरूले भारत पठाउँदै आएका छन्। भारतले आफ्नो बजार मूल्य नियन्त्रणका लागि सार्क मुलुकबाहेकका देशबाट तेलको आयातमा लाग्ने सीमा शुल्क घटाएपछि नेपालबाट हुँदै आएको तेल निर्यात घटेको हो।

तेलको कच्चा पदार्थमा भारतले भन्सार शुल्क घटाएसँगै नेपालबाट हुने निर्यात प्रभावित भएको भन्सार विभागका प्रवक्ता पुण्डविक्रम खड्काले बताए। “यसअघि भारतले इन्डोनेसियालगायत मुलुकबाट कच्चा पदार्थ आयात गर्न रोक लगाएको थियो, त्यो पनि खुल्ला गर्‍यो, आफ्नो ड्युटी पनि घटाइदियो, त्यसैले यहाँको निर्यात पनि घट्यो”, खड्काले भने। 

केही समय अगाडिसम्म भारतमा स्वदेशी कच्चा तेल उत्पादक र किसानलाई संरक्षण गर्ने नीतिका कारण कच्चा तेल आयातमा ४० प्रतिशतसम्म शुल्क लिँदा नेपालका उद्योगीले यही शुल्कमा रहेको अन्तरको लाभ लिँदै निकासी गर्न पाएका थिए। 

भारतले दक्षिण एशियाली स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र (साफ्टा) बाहेकका मुलुकबाट तेल आयातमा उच्च दरको सीमा शुल्क तोकेको थियो। ‘साफ्टा’ अनुसारको सहुलियतको उपयोग गर्दा भारतीय व्यवसायीले ५ प्रतिशत शुल्क तिरेर नेपालबाट खाने तेल आयात गर्थे। अहिले भारतले बजार मूल्य नियन्त्रण सम्बन्धी नयाँ नीतिअनुरूप कच्चा तेल आयातमा लिने शुल्क अधिकतम २ दशमलव ५ प्रतिशतमा सीमित गरेपछि कच्चा पदार्थ आयात गरेर तेल निर्यात गर्दै आएका नेपाली उद्योगी व्यवसायीले पूर्णरूपमा लाभ लिन पाएका छैनन्। 

भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार गत साउनदेखि कात्तिकसम्म १० अर्ब २ करोड ६० लाख ६२ हजार रुपैयाँ बराबरको पाम तेल निर्यात भएको छ। जुन गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा करिब ९ अर्बले कम हो। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पहिलो चार महिनामा १९ अर्ब २ करोड ३० लाख ९० हजार रुपैयाँ बराबरको पाम तेल निर्यात भएको थियो।

यस्तै चार महिनाको अवधिमा ५ अर्ब ३२ करोड २३ लाख रुपैयाँ बराबरको भटमासको तेल निर्यात भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ। गत आर्थिक वर्षको सोही समयसम्म यस्तो रकम २६ अर्ब ४० करोड ११ लाख रुपैयाँ थियो।  

असोज मसान्तसम्म २० करोड ४२ लाख २७ हजार रुपैयाँ बराबरको सन्फ्लावर तेलको निर्यात भएकोमा गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा २ अर्ब ३ करोड ७९ लाख रुपैयाँको निर्यात भएको विभागको तथ्यांक छ। अन्य देशको कच्चा पदार्थ र भन्सार शुल्कमा मुलुकको निर्यात निर्भर रहँदा त्यसमा तलमाथि हुनेबितिकै ठूलो रकमले घटको देखिएको भन्सार विभागका प्रवक्ता खड्का बताउँछन्।

न्यून भन्सार दरको फाइदा उठाउँदै व्यवसायीहरूले अल्पकालीन लाभ लिइरहे पनि मुलुकको उत्पादनशील क्षमता विस्तार र दीर्घकालीन निर्यात व्यापारमा भने हानी पुर्‍याउने यस क्षेत्रका जानकार बताउँछन्। भारतले करको दरमा नीतिगत परिवर्तन गर्नेबितिकै त्यसको ठूलो असर देखिसकेको छ। 

अल्पकालीन फाइदाका लागि गरिएको निर्यात कति दिगो?
गत आर्थिक वर्षमा कूल २ खर्बको रुपैयाँको निर्यात हुँदा मुलुकमा व्यावसायिक खेती नै नहुने पाम तेलको हिस्सा ४१ अर्ब ५ करोडको रुपैयाँ छ। यो नेपालले वर्षभरि गरेको कुल निर्यातको २० प्रतिशतभन्दा धेरै अंश हो। 

आन्तरिक उत्पादनले माग धान्न नसकेर ठूलो परिमाणमा भटमासको तेल आयात हुँदै आइरहेका बेला गत आर्थिक वर्षमा मात्र ४८ अर्ब १२ रुपैयाँ बढीको भटमासको तेल निर्यात भएको विभागको तथ्यांक छ। जुन मुलुकको कुल निर्यातको झण्डै एक चौथाइ हो। आन्तरिक उत्पादनले माग धान्न नसक्दा मुलुकले वार्षिक १२ अर्ब बढी मूल्यको भटमास आयात गर्छ। तर अर्जेन्टिना, ब्राजिल लगायतका मुलुकबाट मगाएर नेपालको बाटो हुँदै तेस्रो मुलुकसँग सो तेल पुग्छ। 

यस्तै, गत आर्थिक वर्षमा नेपालले ४ अर्ब ५२ करोडको सूर्यमुखी तेलको निर्यात गरेको सरकारी आँकडा छ। गतवर्ष मुलुकबाट हुने कुल निर्यातमध्ये आधा हिस्सा विदेशबाट आयात गरी प्रशोधन गरी पठाइने वस्तुहरूले ओगटेको विभागको तथ्यांकले देखाउँछ। यो वर्ष शुरूदेखि नै त्यस्तो निकासी घटेकाले कुल निर्यात व्यापारमा नै ठूलो गिरावट आउने पक्का छ।

पूर्व वाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझा अल्पकालीन लाभ लिन गरिएको यस्तो व्यवसाय दीर्घकालसम्म नटिक्ने र यस्तै निकासी पुरै रोकिन सक्ने पनि बताउँछन्। “गत आर्थिक वर्षमा १ सय २० अर्बको आयात गरेर ९५ अर्बको तेल निकासी गरेको देखियो, यो दिगो निकासी होइन भारतीयले करको दर हेरफेर गर्दा अहिले तेलको निर्यातमा कम आइसकेको छ, यो बन्द हुन नि सक्छ”, ओझाले भने ।

यस्तो निर्यातमा कर छुटको सुविधा निकासी गर्ने सीमित व्यवसायीले मात्र लिइरहेको पनि उनले बताए। “मुलुकमा यसले खासै ‘भ्यालुएड’ गरेको अवस्था छैन। रोजगारीलाई पनि धेरै योगदान गरेको पाइँदैन”, उनले भने, “मुलुकमै मूल्य अभिवृद्धि हुने खालका, मुलुकमै रोजगारी सिर्जना हुने खालका वस्तुहरूको निकासीलाई जोड दिनुपर्छ।” 

व्यापार रणनीति, वाणिज्य रणनीतिले निर्यातजन्य धेरै वस्तुहरूको पहिचान गरेको र ती वस्तुहरूमा वनस्पति घ्यू, तेल नपर्ने पूर्व वाणिज्य सचिव ओझाले बताए। त्यसैले पहिचान भएका निर्यातजन्य वस्तुहरूको उत्पादन प्रशोधन र निकासीमा जोड दिन उनको सुझाव छ। 

अन्य वस्तुहरूको निर्यात अवस्था
मुलुकभित्रै उत्पादन हुने गलैँचा, तयारी पोशाक, जुट लगायतका वस्तुहरूको निर्यात पनि अपेक्षित बढ्न सकेको छैन। सन् २००५ देखि अमेरिकाले नेपाली तयारी पोशाकका लागि दिँदै आएको भन्साररहित बजारको सुविधा हटाएपछि यी उद्योगहरूले निर्यातमा ठूलो हिस्सा ओगट्ने गरी व्यापार गर्न सकेका छैनन्। 

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा ४ अर्ब १४ करोड ३४ लाख रुपैयाँ बराबरका विभिन्न प्रकारका गलैँचा निर्यात भएको विभागको तथ्यांक छ। गत आर्थिक वर्षभरि ७ अर्ब ७१ करोडको उनी गलैँचा र ५ अर्ब ७६ करोडको तयारी पोशाकको निर्यात भएको भएको थियो। 

भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान लगायतका मुलुकको तुलनामा नेपाल गलैँचा महँगो भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिएको नेपाल गलैँचा उत्पादक तथा निकासीकर्ता संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तेन्जिङ शेर्पा बताउँछन्। “हाम्रा गलैँचा विदेशी मूल्य र गुणस्तरसँग प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो छ। सरकारले अनुदान त दिएको छ तर त्यो कम छ। कच्चा पदार्थ आयात गरेर निर्माण गर्दा लागत महँगो पर्ने हुन्छ। जसले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकेन”, शेर्पाले भने। 

निर्यातजन्य वस्तुको सूचीमा अगाडि रहेका चिया र अलैँचीको क्रमशः १ अर्ब २३ करोड ११ लाख रुपैयाँ र १ अर्ब ६० लाख ६० हजार रुपैयाँ बराबरको निकासी भएको विभागको तथ्यांक छ। सरकारले  आयात प्रतिस्थापन गर्न झण्डै एक दशकदेखि निर्यातमा अनुदानको व्यवस्था गर्दै आए पनि आफैँ उत्पादन गरेको वस्तुहरूको निर्यात भने बढेको देखिँदैन। निर्यातका लागि गरिएका पहल प्रभावकारी नभएको र अनुदान पनि सदुपयोग हुन नसकेको जानकारहरू बताउँछन्। 

आयात र निर्यातको खाडल बढ्दै जाँदा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा व्यापार घाटा ४ खर्ब ७७ अर्ब पुगेको छ। यस्तो अवस्थामा मुलुकभित्रै प्रशस्त सम्भावना भएका कृषि, जलविद्युत लगायतका क्षेत्रहरू प्रोत्साहन गर्नुका साथै व्यापार रणनीतिले पहिचान गरेका वस्तुहरूको प्रवर्द्धनमा जोड दिनुपर्ने पूर्व वाणिज्य सचिव ओझा बताउँछन्।