इन्डोनेसियामा विवाहअघि यौन सम्बन्ध राखे जेल सजाय हुने विवादास्पद विधेयक पारित

इन्डोनेसियामा विवादास्पद नयाँ विधेयक संसद्‍बाट पारित भएको छ। श्रीमान्-श्रीमतीबाहेक अन्य व्यक्तिसँगको यौन सम्बन्ध राखे जेल सजाय हुने नयाँ विधेयक त्यहाँको संसद्‍बाट मंगलबार सर्वसम्मतिले पारित भएको हो।

विधेयकले ऐनको रूप लिएसँगै विवाहअघि यौन सम्बन्ध राख्नु र लिभिङ टुगेदरलाई पनि अवैधानिक मानिने छ। साथै, राष्ट्रपतिको अपमान गर्ने र सरकारको राष्ट्रिय विचारधारा ‘पञ्चशील’ विपरीतका वक्तव्य दिनसमेत प्रतिबन्ध लाग्ने छ। यो ऐनका प्रावधान इन्डोनेसियामा रहेका स्वदेशी र विदेशी सबैमा लागू हुने बीबीसीले उल्लेख गरेको छ।

यस कानूनको उल्लंघन भएमा यसमा संलग्न व्यक्तिका साथी वा परिवारका सदस्यले उजुरी दिन सक्ने छन्। विधेयकमा वैवाहिक सम्बन्धमा रहेकाबाहेक अन्य व्यक्तिसँग यौन सम्बन्ध राखे एक वर्षसम्मको जेल सजाय हुने प्रावधान छ। यो विधेयक प्रमाणीकरणपछि कार्यान्वयनमा आउन कम्तीमा ३ वर्ष लाग्ने छ।

नयाँ विधेयकलाई लिएर मानिसको स्वतन्त्रता हनन हुने भन्दै सरोकारवालाले आपत्ति जनाएका छन्। साथै, सार्वजनिक जीवनका धेरै क्षेत्रमा यसले प्रभाव पार्ने अधिकारवादीहरूको भनाइ छ। मानव अधिकार कुण्ठित भएको भन्दै ऐन कार्यान्वयनमा आए विद्रोहको जोखिम बढ्ने उनीहरूको धारणा छ।

विवादास्पद विधेयक संसद्‍बाट पारित गर्न नदिन यसै साता राजधानी जकार्तास्थित संसद् भवनबाहिर अधिकारकर्मीहरूले प्रदर्शनसमेत गरेका थिए। यस्तै प्रकृतिको विधेयक सन् २०१९ मा पारित गर्ने तयारी हुँदा हजारौँ नागरिक सडकमा उत्रिएर विरोध जनाएका थिए।

यद्यपि, इन्डोनेसियाका अधिकांश क्षेत्रमा विवाहअघि र विवाहेत्तर सम्बन्ध वर्जित गर्ने कट्टर धार्मिक नियम लागू छन्। आचे प्रान्तमा इस्लामिक कानून लागू गर्दै जुवा तास खेल्न, जाँडरक्सी खान र महिला-पुरुषको भेटघाटमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको छ।

हिन्द महासागर र प्रशान्त महासागरको मध्यमा पर्ने दक्षिणपूर्वी एशियाली देश इन्डोनेसियामा मुस्लिम धर्मावलम्बीको बाहुल्य छ। सुमात्रा, जाभा, सुलावेसीसहित १७ हजार टापु रहेको इन्डोनेसिया सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएको विश्वको चौथो ठूलो देश हो।

इन्डोनेसिया नेदरल्यान्ड्स (डच) को उपनिवेशबाट सन् १९४६ मा मात्रै स्वतन्त्र भएको थियो। त्यसयता, डच कानून, हुकुम आदत नामक प्रथागत कानून र आधुनिक इन्डोनेसियन कानूनको मिश्रण रहँदै आएको छ। तर, पछिल्लो समय त्यहाँ कानूनहरू संशोधन गर्दै इस्लामिक कट्टर कानूनलाई प्राथमिकता दिन थालिएको छ।

“उपनिवेशका बेला बनेको अपराध कानून संशोधन गर्ने र हामीले पहिलेदेखि नै लागू गर्दै आएको कानून स्थापना गर्ने ऐतिहासिक निर्णय गर्ने बेला आएको छ”, इन्डोनेसियाका कानून तथा मानवअधिकार मन्त्रीको भनाइ छ।