पार्टीले चिन्दै नचिनेका मानिसहरू सूचीमा परेर सांसद् बनेका छन्। अर्को पार्टीको अध्यक्ष पनि एमालेको सूचीबाट संघीय सांसद् हुने कुरा कुन विधि, विधान, पद्धति र प्रक्रियाबाट भयो?
राजनीतिक दलहरूले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मतगणना सकिएपछि निर्वाचन आयोगमा बुझाएको समानुपातिकतर्फको बन्दसूची अन्तर्गत रहेर पार्टीबाट निर्वाचित हुने सांसदहरूको नामावली आयोगलाई बुझाएका छन्। त्यसक्रममा दलहरूले विवादित पृष्ठभूमिका व्यक्ति, व्यापारीलगायतलाई समानुपातिक सांसद बनाएको भन्दै दलहरूभित्रै र आमरूपमा समेत आलोचना र विरोध भइरहेको छ। त्यसमध्ये नेकपा एमालेले शनिबार समानुपातिकतर्फ निर्वाचित हुने ३४ जना उम्मेदवारको अन्तिम नामावली आयोगमा पठाउँदा अहिले पनि राष्ट्रिय परिवार दलका अध्यक्ष रहेका एकनाथ ढकालदेखि आफू अहिलेसम्म कांग्रेसमै रहेको बताउने व्यवसायी देवीप्रसाद भट्टचनसम्मलाई सांसद बनाउने निर्णय गरेको छ। विभिन्न पार्टी त्यागेर एमालेमा आएका नवप्रवेशीहरू पनि एमालेबाट समानुपातिक सांसद बन्ने भएका छन्। एमालेले शुरूमा आयोगलाई बुझाएको समानुपातिकको बन्दसूची र त्यसबाटै अहिले छनोट गरिएका व्यक्तिबारे पार्टीभित्र असन्तुष्टि देखापरेको छ। एमाले स्थायी कमिटी सदस्य विन्दा पाण्डेसँग यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर उकालोका लागि बीपी अनमोलले गरेको कुराकानी:
तपाईंको पार्टीले समानुपातिकतर्फ सांसद बनाउन निर्वाचन आयोगलाई बुझाएको अन्तिम सूची सार्वजनिक भइसकेको छ, त्यो सूचीबारे के भन्नुहुन्छ?
अहिले छनोट गरेको कुरामा फरक खालको सोच राख्ने कुरा भएन। जुन बेलामा सूची बनाइयो, त्यो बेला नै के आधारमा सूची बनाइयो भनेर हामीले सचिवालयकै नेताहरूलाई सोधेका थियौँ। त्यसबेला उहाँहरूले हामीलाई थाहा छैन भन्नुभो। अब त्यो कसरी तयार पारियो, के का आधारमा बनाइयो भन्ने प्रश्न हो। यसका बारेमा पार्टी अध्यक्ष, महासचिवको टिमले कार्यकर्ता पंक्तिलाई स्पष्ट गर्नुपर्छ, यसबारे जवाफ दिनुपर्छ।
पार्टीमा संघर्ष गरेकाहरू सूचीमा नअट्ने तर, नवप्रवेशीहरूले स्थान पाउने अवस्था न्यायोचित भएन भन्ने आवाज एमालेभित्रै उठिरहेको छ। तपाईंलाई के लाग्छ?
समानुपातिक प्रतिनिधित्वको कुरा वास्तवमा पार्टीमा लामो समय वा छोटो समय काम गरेको भन्ने कुरै होइन। हाम्रो देशमा जस्तो विविधता छ, त्यसलाई सम्बोधन गर्न यो व्यवस्था गरिएको हो। समानुपातिक सूचीमा यो विविधताको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ। किनारामा पारिएका समुदायहरूको पनि मुद्दा उठाउन सक्ने व्यक्तिहरूलाई त्यहाँ पठाउनुपर्छ।
र, उनीहरूले त्यो समुदायको प्रतिनिधित्व गरेर मुलुकको नीति र कानुन बन्दाखेरि त्यो समुदायका अजेण्डा र सरोकारको सम्बोधन गर्न सक्छन् भन्ने आशयले समानुपातिक सहभागिताको कुरालाई सुनिश्चित गर्न समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली राखिएको हो। अहिले लामो र छोटो योगदानको त कुरै छाडिदिऊँ, पार्टीले कहिल्यै चिन्दै नचिनेका मानिसहरू सूचीमा परेका छन्।
उनीहरू कसरी परे भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ। अर्को पार्टीको अध्यक्ष भइरहेको मानिस पनि नेकपा एमालेको सूचीबाट संघीय सांसद हुने कुरा कुन विधि, विधान, पद्धति र प्रक्रियाबाट भयो? यो कुरा पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा नेतृत्वले स्पष्ट पार्नुपर्छ।
हामीले जुन कुरा पहिलेदेखि उठाउँदै आएका थियौँ, दलहरूभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर हुँदै गयो भनिरहेका थियौँ। त्यसको एउटा प्रमाणका रूपमा अहिलेको समानुपातिक सूचीलाई लिन सकिन्छ।
एकनाथ ढकाल, देवीप्रसाद भट्टचनलगायतलाई समानुपातिकको बन्दसूचीमा आ–आफ्नो क्लस्टरको पहिलो र दोस्रो नम्बरमा सिफारिस गरिएको थियो। त्यो अनुसार उनीहरू सांसद बन्ने निश्चित थियो। त्यसो गरिनुको कारण के होला?
यसको कारण चाहिँ जसले अन्तिम सूची बनायो, उनीहरूलाई नै थाहा होला। किनभने २०६४ सालमा त यति धेरै प्रश्न उठेको थिएन। २०७० देखि नै समानुपातिकमा पहुँचवाला हाबी भए। पार्टीमा काम गरेको, जनताका लागि काम गरेको हिसाबले भन्दा पनि अरू खालका पहुँचको आधारमा समानुपातिकबाट संसद्मा पुर्याउने कुरा हुन थाल्यो।
एउटा दलले सूचीमा नपार्ने स्थिति भयो भने अर्को दलमा जाने र त्यो दलको नेतृत्वले उनीहरूलाई तुरुन्तै सूचीको पहिलो र दोस्रो नम्बरमा राखिदिने भयो। यो निकै गम्भीर कुरा हो। हामीले पार्टीका कमिटीमा यी विषय उठाइरहेका छौँ, फेरि पनि उठाउँछौँ। पार्टीका बैठकमा हामीले प्रश्न गर्ने कुरा छँदैछ। तर, पार्टीको नेतृत्वले यो आम सरोकारको विषय भएकाले आम नागरिकले पनि बुझ्ने भाषामा जवाफ दिनुपर्छ।
त्यसो भए नेतृत्वको वरिपरि रहेका, उनीहरूलाई प्रभावित पार्न सक्ने मानिस मात्र समानुपातिकबाट सांसद बन्ने अवस्था आएको हो? यसले पार्टीभित्रको विधि, पद्धतिलाई कहाँ पुर्याउला?
वरिपरि बस्ने भनेको त आफ्नै दलका कार्यकर्ता होलान्। लिगलिगकोटमा जो पहिले दौडेर ठाउँमा पुग्न सक्छ, त्यही राजा हुने भन्ने इतिहास पढिएको थियो। अहिले त समानुपातिकको सूची बनाउँदा नै विभिन्न पार्टीमा भएका, विभिन्न पेसा–व्यवसायमा भएका मानिसहरू जति छिटो दौडेर नेतृत्वको छेउमा पुग्न सक्छ, उसकै नाम माथि पर्ने स्थिति भयो। त्यसकारण यो नेतृत्वका वरिपरिका मान्छे भन्ने कुरा भन्दा पनि अझै गम्भीर हो।
नेतृत्वसँग आर्थिक मोलाहिजा गरेर ढकाल, भट्टचनलगायत सांसद बनेको भन्ने आरोप पनि छ। तपाईंले यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ?
आमरूपमा यो प्रश्न उठेको छ कि छैन भन्ने अर्को कुरा हो। तर, यसको बारेमा जुन जुन दलमा यस्तो स्थिति देखिएको छ, ती दलले जवाफ दिनुपर्छ कि पर्दैन? अहं प्रश्न यो हो। किनभने जो राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा पैसाकै नामले चिनिएकाहरू छन्, देशभित्र पनि विभिन्न हिसाबले आर्थिक पहुँच भएकाहरू छन्।
प्रत्यक्षमा पनि हेर्नुस् न, ३० जना चाहिँ विभिन्न व्यवसायीहरू नै देखिन्छन्। तर, श्रमजीवीले १० प्रतिशत सहभागिताको माग गरेर आन्दोलन सफल पारे, राजनीतिक दलले त्यसमा प्रतिबद्धता पनि जनाए। तर, आजको मितिसम्म आइपुग्दा नीति, कानून बन्ने ठाउँमा श्रमजीवी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व शून्य जस्तै छ।
यसबारे अब गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्छ। श्रमिकहरू बिस्तारै पाखा लाग्दै जाने अनि उद्यमी, व्यवसायी, ठेक्कापट्टामा लाग्नेहरूको बाहुल्य बढ्दै जाने खालको कुराले राम्रो गर्दैन। उनीहरूले सहज हिसाबले दलका नेतृत्वबाट टिकट प्राप्त गर्ने कुराले यो कतातिर जाँदै छ र के कारणले जाँदैछ भनेर सोच्नुपर्ने भएको छ।
किनभने अब तथ्य नै त नभेटिन पनि सक्ला, तर यस्तो भइरहेको छ भनेर हरेक नागरिकले अन्दाज गर्ने कुरा भइसकेको छ।
Unlock Premium News Article
This is a Premium Article, available exclusively to our subscribers. Read such articles every month by subscribing today!
Basic(Free) |
Regular(Free) |
Premium
|
|
|---|---|---|---|
| Read News and Articles | |||
| Set Alert / Notification | |||
| Bookmark and Save Articles | |||
| Weekly Newsletter | |||
| View Premium Content | |||
| Ukaalo Souvenir | |||
| Personalize Newsletter | |||
