म्यानपावर कम्पनीसँगै सरकार पनि गैरजिम्मेवार : फर्कन पाएनन् साउदी अरबमा फसेका नेपाली कामदार

काठमाडौँ- मोरङको पथरी शनिश्चरेका प्रविन राई १ लाख ४५ हजार रुपैयाँ तिरेर वैदेशिक रोजगारीका लागि साउदी अरब गएको आठ महिना भयो। उनी १८ सय रियल (करिब ६३ हजार रुपैयाँ) तलब पाउने गरी इस्टर्न गल्फ कन्ट्र्याक्टिङ कम्पनी गएका थिए। त्यसबाहेक दुई घन्टा 'ओभर टाइम' काम गर्न पाउने र त्यसबापत पनि पारिश्रमिक दिइने भनिएको थियो।

तर, नेपालमा देखाइएको सपना साउदी अरब पुग्दा भताभुङ्ग भइसकेको थियो। कम्पनीले दिने भनेजति कुनै पनि सुविधा दिएन। उनले मासिक १२ सय र खाना खर्चका लागि २०० रियाल (करिब ४९ हजार रुपैयाँ) मात्र पाएको बताए। ६० घण्टा ओभर टाइम गर्दा ३० घण्टाभन्दा कमको पैसा मात्र पाएको उनको गुनासो छ। तलब पनि दुई-तीन महिनामा मात्र आउने उनले बताए।

नेपालबाट दुई वर्षका लागि भनेर लगिए पनि उनलाई त्यहाँ तीन वर्षको सम्झौतामा हस्ताक्षर गराइएको छ। त्यस कम्पनीमा प्रविनसँगै प्रेम वली, दीपु सुनार, सागर घलान गरी चार जना नेपाली छन्। चारै जना शोषणमा परेको प्रविनले टेलिफोनमा उकालोसँग बताए। सबै जना नेपाल फर्कन चाहे पनि कम्पनीले नदिएको उनको भनाइ छ। सबै जनाको राहदानीसहितका कागजपत्र कम्पनीले नै राखेको छ।

नेपाल फर्काउन वैदेशिक रोजगार विभाग, साउदीस्थित दूतावास, श्रम मन्त्रालय र साउदी अरब पठाउने म्यानपावर कम्पनी फजल इन्टरनेशनल समेतलाई बारम्बार आग्रह गरे पनि बेवास्ता गरिएको उनीहरूको गुनासो छ। काठमाडौँको सिनामंगलस्थित फजल इन्टरनेशनलले झूटो सूचना दिएर आफूहरूलाई फसाएको पीडितले बताएका छन्।

"हामीलाई रातारात लगेर क्रेसरमा काम लगाइन्छ। थोत्रा गाडी चलाउन लगाइन्छ। न हामीसँग लाइसेन्स छ, न त सुरक्षाको उपकरण नै छन्", प्रवीनले भने, "त्यहाँ खाना बस्नको समस्या छ। असुरक्षित ठाउँ छ। एक-दुई जनाको मेडिकल गरिए पनि सबैको गरिएको छैन।" 

आफूहरूसँग नेपालबाट लगेको कागजात मात्र नभइ साउदीमा बसोबास अनुमति प्रमाणपत्र अकामा पनि नभएको उनले बताए। अकामाबिना साउदी अरबमा बस्न पाइँदैन। आफूहरू अवैधानिक रूपमा बसिरहेको उनीहरू बताउँछन्।

रातिको समयमा क्रेसरमा थोत्रा गाडी चलाउन लगाउँदा ज्यानको जोखिम बढेको उनीहरूको गुनासो छ। कम्पनीले राति मात्र काम लगाइरहेको हुँदा अवैध काम गराइरहेको आशंकामा उनीहरू त्रसित छन्। प्रविनले भने, “सबै कागजात कम्पनीले जफत गरेर राखेको छ। नेपाली त भन्ने मात्रै हो, चिनाउने कुनै कागजात हामीसँग छैन। राति काम गरेको ठाउँमा पुलिस आउला कि भन्ने डर लाग्छ। समात्यो भने कम्पनीले पनि छुटाउँदैन जस्तो लाग्छ। हरेक दिन त्रासमा बसेका छौँ। शौचालयको अवस्था सुनायौँ भने तपाइँहरू रूनुहुन्छ। बिरामी परे अस्पताल जान अकामा चाहिन्छ। बिरामी भए सहेर बस्नुपर्छ, कम्पनीले वास्ता गर्दैन।”

आफ्ना पीडा सुनाउँदा भावुक बनेका उनले सँगै काम गर्ने साथी बिरामी हुँदा अस्पताल जान नपाएर कोठामै राखेको भिडियो पनि उकालोलाई पठाएका छन्। “जतिसक्दो चाँडो नेपाल फर्किन चाहन्छौँ। बुबा र बहिनीलाई वैदेशिक रोजगार विभागमा गएर निवेदन दिन लगाएँ, तर केही खबर भएन। हामी झिकाउँछौँ भनेर म्यानपावरले झुलाएर नौ महिना बिताइसक्यो”, प्रविनले भने, “रियादस्थित नेपाली दूतावासको श्रम कन्सुलरले पूर्ण जिम्मा लिन डराउँछ। म्यानपावरले सहयोग गर्छ भनेर आशा देखाउँछन्। तर हामीलाई कसैले हेरेन।” म्यानपावर कम्पनीलाई बारम्बार नेपाल फर्काउन खबर पठाए पनि बेवास्ता गरेको उनको भनाइ छ। 

विभाग भन्छ- म्यानपावरलाई जिम्मेवार बनाउन सकिएन
प्रविनका परिवारले उद्धार गरी नेपाल झिकाइदिन वैदेशिक रोजगार विभागमा २०७९ जेठ ३० गते निवदन दर्ता गरेका थिए। वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ बमोजिम संस्थाले करारको दायित्व पूरा गरेको वा करारका शर्त पूरा गराउन आवश्यक कारबाहीको पहल गरेको स्पष्ट खुल्ने प्रमाणसहित तीन दिनभित्र लिखित जवाफ दिन म्यानपावर कम्पनी फजल इन्टरनेशनललाई विभागले पत्र काटेको थियो। तर, त्यसभन्दा अगाडि कारबाही नै अघि बढेन।

त्यसअघि प्रविनले साउदीस्थित नेपाली दूतावासका श्रम कन्सुलर देवेन्द्र कार्कीलाई पनि समस्या सुनाएका थिए। त्यहाँबाट पनि सुनुवाइ नभएको उनको गुनासो छ। विभाग, म्यानपावर र दूतावासले आफ्नो कुरा नसुनेपछि आफन्तलाई भनेर वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयमा गएको असोज ९ गते अर्को निवेदन दर्ता गराएका थिए। बोर्डले साउदी अरबस्थित नेपाली दूतावासलाई पत्र पठाएको थियो।

उक्त निवेदन दर्तापछि सचिवालय, म्यानपावरका प्रतिनिधि र आफन्त बसेर ४५ दिनभित्र उद्धार गर्ने सहमति भएको थियो। तर अझै उद्धार गरिएको छैन।

वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक उमाकान्त आचार्यले साउदीस्थित दूतावास, विभाग र म्यानपावरको समन्वयको अभावमा यस्तो हुन गएको स्वीकार गरे। “कामदारलाई गलत ओरिएन्टेसन भयो। यसलाई निगरानी गर्ने संयन्त्र फितलो भएकै हो। दूतावाससँग पनि स्रोत साधनको कमी छ। पोलिटिकल डिप्लोमेसीका कारण यस्तो भएको हो। हामीले म्यानपावरहरूलाई जिम्मेवार बनाउन सकेका छैनौँ। तर उद्धारमा पहल गरिरहेका छौँ”, उनी भन्छन्, “अझ हामीले त युनाइटेड अरब इमिरेट्समा नेपाली नागरिकहरूको समस्या सुन्नका लागि त्यहाँस्थित नेपाली दूतावासको ढोका नै बन्द छ भनेर सुन्छौँ। राम्रा र समस्या समाधान गर्ने मान्छेलाई दूतावासमा पठाउनुपर्नेमा त्यस्तो हुन सकेन।”

उद्धारमा सरकारीभन्दा पनि निजी र गैरसरकारी संस्थाहरूको भर पर्नुपर्ने अवस्था छ। विभागकै कर्मचारी पीडित पक्षलाई अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था पिपल्स फोरममा निवेदन दिन आग्रह गर्छन्। 

म्यानपावर कम्पनीकै पक्षमा काउन्सिलर
फजल इन्टरनेशनल प्रालीका प्रबन्धक लछिराम ढुंगानाले आफूहरूले कामदारको सबै प्रक्रिया पुर्‍याएर साउदी अरब पठाएको, तर कामदारले दुःख पाएको गुनासो गरेपछि नेपाल फिर्ता गर्न प्रयास गरेको दाबी गर्छन्। “हामी उद्धार गर्न चाहन्छौँ। दूतावासले पनि कम्पनीमा सम्पर्क गरेर बोलाउन खोजेको थियो। कम्पनीले सम्झौता अवधि नसकिँदासम्म पठाउन नमिल्ने भनेर जवाफ पठाएको छ। अब कम्पनीको सहमतिमा नेपाल पठाउने कुरा असंभव हो। त्यसैले हामीले रियाद गएर कम्पनीका प्रतिनिधि दीपक थापासँग भेट्नुहोस् भनेका हौँ। होटल, हवाई टिकट सबै खर्च बेहोरेर हामी ल्याउँछौँ भनेको हो, तर उहाँहरू नै जानुहुन्न। हामीलाई दुःख दिन मनसाय गरेपछि के गर्नु?”

तर, त्यहाँ फसेका कामदार म्यानपावर कम्पनीले झूट बोलेको बताउँछन्। आधिकारिक कागजपत्र नहुँदा म्यानपावरले भनेजसरी साउदी अरबमा हिँड्डुल र भेटघाटमा जान नपाइने उनीहरू बताउँछन्। कागजपत्रबिना हिँड्दा प्रहरीले पक्राउ गर्ने प्रविनको भनाइ छ। उनी भन्छन्, “कम्पनीबाट भागेर रियाद जान धेरै समय लाग्छ। प्रहरीले भेट्टायो भने जेलसमेत बस्नुपर्ने हुन्छ। जेल पर्नलाई त को रियाद गइराख्छ?”

सम्झौताअनुसार तलब नदिने कामदारलाई कम्पनीले रोकेकै कारण फर्काउन नमिल्ने म्यानपावरको तर्क उचित नभएको अधिवक्ता सोमप्रसाद लुइँटेल बताउँछन्। उनी भन्छन्, “साउदीस्थित नेपाली दूतावास र म्यानपावरले कम्पनीबाट भगाएर कामदारको उद्धार गर्नसक्ने, तर कम्पनीहरूसँग सम्झौता गरेर पठाएका कामदारलाई सम्झौता उल्लंघन हुँदा निकाल्न नसक्ने स्थिति आउनु दुःखको कुरा हो। यसले हाम्रो काम गर्ने शैली र नागरिकप्रतिको दायित्वमा दूतावास चुकिरहेको प्रष्ट हुन्छ।”

साउदीस्थित श्रम काउन्सिलर देवेन्द्र कार्की भने कामदारको गुनासो सम्बोधन गर्ने जिम्मा म्यानपावरकै भएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “गुनासो सम्बोधन गर्ने काम मेनपावरकै हो। जिम्मा लिन्छु भनेको छ। रियाद आएर हामीलाई भेट्नुहोस्, बाँकी सबै जिम्मा म्यानपावरले नै लिन्छ भनेका छौँ।" कार्कीले भनेजस्तो रियादमा भेट्न जाँदा बाटामै प्रहरीले पक्राउ गर्ने र मालिकले बाँकी तलब पनि नदिने जोखिम भएको कामदारहरू बताउँछन्।

म्यानपावर कम्पनीले भनेजस्तै सम्झौता गरिसकेका कामदारलाई करार अवधिअघि नै वैध रूपमा फर्काउन नसकिने काउन्सिलर कार्की बताउँछन्। तर, उनी आफैँ कम्पनीले कामदारलाई कुनै हालतमा नछाड्ने बताउँछन्। सम्झौताअनुरूप सुविधा नदिने कम्पनीबाट कामदार निकाल्न नसकिने म्यानपावरकै तर्कलाई कार्कीले समर्थन गरे।