सरकारमा जान किन आतुर देखिँदैछन् रवि लामिछाने?

काठमाडौँ– बानेश्वरस्थित संघीय संसद् भवनमा बिहीबार नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूको शपथ समारोह आयोजना गरिएको थियो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट शपथ लिइसकेका प्रतिनिधिसभाका ज्येष्ठ सदस्य, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का सांसद पशुपति शमशेर जबराबाट प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुबैतर्फ निर्वाचित २७४ जना प्रतिनिधिसभा सदस्यले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनेगरी संघीय संसद् सचिवालयले समारोह आयोजना गरेको थियो।

शपथ लिन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का २० जना सांसद पनि आ–आफ्नै भेष झल्काउने पोसाकसहित संघीय संसद् भवनमा उपस्थित थिए। शपथ समारोह सकिएलगत्तै एकापसमा बधाई साटासाटको क्रम चलिरहँदा प्रधानमन्त्री एवम् नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा आफ्नो आसनबाट उठे। त्यहीक्रममा उनको रास्वपा सभापति एवं चितवन–२ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य रवि लामिछानेसँग जम्काभेट भयो। देउवा र लामिछानेले हात मिलाएर बधाई साटासाट गरे।

प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको भिडियोमा देखिएअनुसार त्यसक्रममा लामिछानेले प्रधानमन्त्री देउवासँग केही कुरा गर्न खोजिरहेको देखिन्थ्यो। तर, देउवाले वास्तै गरेनन्। कुरा नगरी उनी अर्कैतिर हिँडे। कतिपयले बिहीबार संसद् भवनमा देखिएको यो दृश्य झैँ रास्वपा सभापति लामिछाने सरकारमा जान आतुर देखिएको तर सत्तागठबन्धन, त्यसमा पनि नेपाली कांग्रेस र देउवाले उनलाई ‘भाउ दिने पक्षमा नदेखिएको’ टिप्पणी गरिरहेका छन्।

लामिछाने आतुर देखिँदा गठबन्धन ‘अनिच्छुक’
पार्टी गठन भएको पाँच महिना पुग्दानपुग्दै रास्वपाले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा ल्याएको नतिजा (प्रत्यक्षतर्फ ७ र समानुपातिकतर्फ १३ सिट) धेरैका लागि अप्रत्याशित थियो। यस्तो चुनावी सफलतापछि रास्वपाका नेता र नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूले सरकारमा सहभागितालाई लिएर भिन्नाभिन्नै धारणा सार्वजनिक गर्दै आएका छन्। सभापति लामिछाने स्वयं भने सरकारमा सहभागी हुनुपर्ने मनस्थितिमा छन्। खासमा उनले यस्तो मनस्थिति सार्वजनिक रूपमै प्रकट गरिरहेका छन्।

गत सोमबार रास्वपा संसदीय दलको नेता चयन भएपछि लामिछानेले गरिरहेका पछिल्ला भेटघाट र छलफल हेर्दा उनी सरकारमा सहभागी हुन आतुर देखिन्छन्।

संसदीय दलको नेता बनेलगत्तै उनले प्रधानमन्त्री एवम् कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेका थिए। देउवालाई भेट्न बालुवाटार पुगेका उनले सरकार निर्माण लगायतका विषयमा छलफल गरेका थिए। भेटमा देउवाले सरकारमा सहभागी हुने वा नहुनेबारे रास्वपाको धारणाबारे जानकारी लिएका थिए। रास्वपाले आफूहरूले उठाएका मुद्दा सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता आए सरकारमा सहभागी हुने भनिरहेको छ। प्रधानमन्त्री देउवाका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द परियारका अनुसार लामिछाने आफै समय लिएर भेट्न आएका थिए।

प्रधानमन्त्री देउवानिकट स्रोतका अनुसार लामिछानेले शुक्रबार साँझ पनि भेटका लागि देउवासँग समय मागेका थिए। तर, देउवा सत्तागठबन्धनका शीर्ष नेताको बैठकमा व्यस्त भएकाले लामिछानेले शुक्रबार भेट्ने समय पाएनन्।

बिहीबार संसद् भवनमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दा पनि लामिछानेले सरकारमा सहभागी हुने इच्छा लुकाएनन्। त्यसक्रममा उनले भनेका थिए, “चौथो ठूलो दल भएकाले सरकारमा सहभागी हुने मात्र होइन, हाम्रो नेतृत्वमा पनि सरकार गठन हुन सक्छ कि भनेर छलफलको विषय बनाएका छौँ। देश अनिर्णयको बन्दी नबनोस् भन्ने नै हाम्रो विषय हो।”

लामिछानेसहितका रास्वपाका नेताहरूले यसबीचमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग ओलीनिवास बालकोटमै पुगेर छलफल गरिसकेका छन्। त्यस्तै, वर्तमान सत्तागठबन्धनको एक घटक नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँगको छलफलमा त लामिछानेले सरकारमा सहभागी हुने प्रतिबद्धता नै जनाएको दाहालनिकट स्रोत बताउँछ।

सरकारमा जान लामिछाने आतुर देखिएको उनका गतिविधिले नै स्पष्ट गर्छन्। तर, वर्तमान सत्तागठबन्धनले रास्वपालाई त्यति प्राथमिकतामा राखेको देखिँदैन।

पुराना दलका प्रभावशाली नेताहरूलाई पराजित गरेर प्रत्यक्षमा र समानुपातिकतर्फ पनि राम्रो मत ल्याएर प्रतिनिधिसभामा चौथो शक्ति बनेको नवगठित रास्वपालाई पुराना दलहरूले सहज रूपमा लिनसकेका छैनन्। सम्भवतः त्यहीकारण वर्तमान सत्तागठबन्धन सरकार बनाउन २ सिट मात्र अपुग हुँदा संसद्को चौथो शक्तिसँग संवाद गर्न अनिच्छुक देखिन्छ। बरु, गठबन्धनले स्वतन्त्र सांसद्हरुलाई फकाइरहेको छ। तर, गठबन्धनको यस्तो अनिच्छाका बाबजुद रास्वपा आफैँ भने जसरी पनि सरकारमा सहभागी हुनका निम्ति प्रयत्नशील देखिन्छ। 

नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको वर्तमान सत्तागठबन्धनलाई सरकार बनाउन २ सिट अपुग छ। कांग्रेसका ८९, माओवादी केन्द्रका ३२, नेकपा एकीकृत समाजवादीका १०, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का ४ र राष्ट्रिय जनमोर्चाको १ सिट मिलाउँदा गठबन्धनसँग १३६ सिट छ। सरकार निर्माणका लागि आवश्यक बहुमत १३८ सिट पुर्‍याउन गठबन्धनलाई स्वतन्त्र ३ सांसदहरू सघाउन इच्छुक देखिएका छन्। सरकार बनाउन २ सिट मात्र आवश्यक भए पनि बलियो समर्थनसहितको सरकार बनाउन गठबन्धन प्रयत्नशील छ। 

कांग्रेस नेता मीन विश्वकर्मा सरकार निर्माणका लागि साना दल र स्वतन्त्र सांसदसँग समेत छलफल भइरहेको बताउँछन्। उनले सरकार निर्माणका लागि रास्वपालाई महत्व नदिएको भन्ने कुरामा सत्यता नभएको दाबी गरे। “सरकार गठन गर्ने विषयमा साझा अपील गरिएकै छ। उहाँहरूले सर्त मानेपछि सरकारमा जाने भन्नुभएको छ”, उनले भने, “सर्त के हो भन्नेबारे उच्चस्तरमा छलफल हुन्छ।”

विश्वकर्माले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम प्रधानमन्त्रीको नाम प्रस्ताव गर्न दिएको समयसीमा, आइतबार भित्र नै सरकार गठनको विषय टुंगिइसक्ने दाबी गरे। “हामीबिना केही पनि हुँदैन कि भन्ने उहाँहरूको जुन अभिव्यक्ति छ। त्यस्तो चाहिँ होइन”, उनले भने, “उहाँहरूसँग पनि छलफल त भई नै रहेको छ।”

तर, रास्वपा सरकारमा सहभागी भए उसले उठाइरहेका विषयलाई नयाँ हिसाबले अघि बढाउन खोजेमा त्यसले आफूहरूका लागि असहज अवस्था निम्त्याउने बुझाइ कतिपय नेताहरूमा देखिन्छ। “पुराना पार्टीले देश र जनताको हितमा काम गरेनन् भन्दै एक हिसाबले नकारात्मक प्रचार गरेर, आफूलाई विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गरेर उहाँहरूले चुनाव जित्नुभएको छ”, कांग्रेसका एक नेताले भने, “सरकारमा सहभागी भएपछि पनि उहाँहरू अहिलेजस्तै आक्रामक बन्न थाल्नुभयो भने त्यसले समस्या निम्त्याउन सक्छ भन्ने डर नेताहरूलाई छ। त्यही भएर पनि सरकारमा बरु अन्य दलको साथ लिने तर, रास्वपालाई सहभागी नगराउने मनसाय हुन सक्छ।”

रास्वपाका प्रवक्ता मुकुल ढकाल भने आफूहरूका अजेन्डा स्थापित हुने अवस्थामा सरकारमा जान तयार रहेको बताउँछन्।  “सरकारमा जाने भनेरै हामीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग छलफल गरिरहेका छौँ”, उनले भने, “हामीले आफ्ना अजेन्डा प्रष्ट पारेका छौँ। अब सरकारमा सहभागी गराउने वा नगराउने निर्णय उहाँहरूले गर्नुहुन्छ।”

उनले सरकारमा जान नेकपा एमालेसँग पनि छलफल भइरहेको र त्यसमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि सकारात्मक रहेको बताए। रास्वपाका समानुपातिक सांसद डोलप्रसाद अर्याल पनि वर्तमान सत्तागठबन्धनले आफूहरूलाई सरकारमा सहभागी गराउने विषयमा सकारात्मक रूपमै छलफल गरिरहेको बताउँछन्। 

रविलाई किन चाहिएको छ सरकार?
प्रतिनिधिसभामा २० सदस्य रहेको रास्वपा चौथो ठूलो शक्ति हो। मंसिर ४ को निर्वाचनमा केन्द्रित हुँदा उसले सरकार आफ्नो प्राथमिकतामा नरहेको बताएको थियो। तर, निर्वाचन परिणाम आएर नयाँ सरकार गठनको प्रयास शुरु हुँदै गर्दा ऊ त्यसबाट ‘यू–टर्न’ भएको छ। र, सरकार उसको मुख्य चासो बन्न पुगेको छ। त्यसमा पार्टी सभापति लामिछाने सबभन्दा मुखर देखिएका छन्।

यसको एउटा कारण त सरकारमा सहभागी हुन चाहने पंक्ति ठूलो भएकाले त्यसलाई बेवास्ता गर्न मिल्ने अवस्था नरहेको रास्वपा नेताहरू बताउँछन्। त्योभन्दा ठूलो कारण चाहिँ सभापति लामिछानेसँगै जोडिएको छ।

मंसिर ४ को निर्वाचनमा चितवन–२ बाट उम्मेदवारी दिएपछि लामिछाने नागरिकता र राहदानी दुरुपयोगको विषयमा विवादमा तानिएका थिए। त्यसबेला उनको उम्मेदवारी खारेजीकै माग गरेर निर्वाचन आयोगमा उजुरी परेको थियो।

तर, निर्वाचन हुँदासम्म आयोगले यो विषयमा निर्णय सुनाएन। लामिछाने चितवन–२ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भए। त्यसपछि उनले आयोगबाट ‘क्लिनचिट’ पाए। तर, यो विषय त्यतिमै टुंगिएन। लामिछानेले नेपाली नागरिकता र राहदानी दुरुपयोग गरेको जिकिर गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भयो। रिटमा लामिछानेको शपथसमेत रोक्न अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो। रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश दिएन। त्यहीकारण उनले बिहीबार नै प्रतिनिधिसभा सदस्यको शपथ लिएका छन्। तर, उनीविरुद्धको रिटको अन्तिम टुंगो लागिसकेको छैन।

लामिछाने सरकारमा जान हतारिनुको प्रमुख कारण नागरिकता र राहदानी दुरुपयोगको अदालतमा विचाराधीन मुद्दा नै भएको कतिपयको बुझाई छ। लामिछानेले आफूखुसी अमेरिकाको नागरिकता प्राप्त गरेपछि नागरिकता ऐन २०६३ को दफा १० (१) अनुसार उनको नेपाली नागरिकता कायम नरहेको, तर उनले त्यही (पुरानो) नागरिकता प्रयोग गरेकाले उनी दल दर्ता गर्न, दलको पदाधिकारी हुन, मतदान गर्न, उम्मेदवार हुन र निर्वाचनमा सहभागी हुन योग्य नभएको दाबी रिटमा गरिएको छ। त्यस्तै उनले अमेरिकी नागरिक हुँदाहुँदै नेपाली राहदानी प्रयोग गरेको भेटिएकाले राहदानी दुरुपयोग सम्बन्धी कसुरमा समेत कारबाही गरिनुपर्ने माग रिटमा गरिएको छ।

नागरिकताको विषय त्यति गम्भीर नभए पनि राहदानी दुरुपयोगको विषय गम्भीर भएको कानूनका जानकारहरू बताउँछन्। एक अधिवक्ताले भने, “जुनसुकै समयमा आफूविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइ हुनसक्ने र राहदानी दुरुपयोग गरिएको प्रमाणित भए गम्भीर संकटमा पर्न सक्ने भएकाले सरकारमा भएमा त्यसलाई पन्छाउन सकिने उहाँको आकलन हुनसक्छ।” 

तर, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी भने कुनै पार्टी सरकारमा सहभागी हुने विषयसँग त्यसका नेताविरुद्ध अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको कुनै सम्बन्ध नहुने बताउँछन्। “अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा कोही सरकारमा रहेको वा नरहेको भन्ने विषय भन्दा पनि मुद्दाको तथ्य र प्रमाणको आधारमा निर्णय हुन्छ, हुनुपर्छ”, उनले भने, “सरकारसँग त्यसको कुनै सम्बन्ध हुँदैन। जाने नजाने विषयले उनको मुद्दामा कुनै फरक पार्दैन।”

रास्वपाले निर्वाचनताका सार्वजनिक गरेको वाचापत्र पनि यसमा जोडिन आइपुग्छ। सरकारमा गएपछि मात्र उसले त्यो वाचापत्रको व्यावहारिक कार्यान्वयन शुरु गर्न सक्छ। नेताहरुले त्यसकै लागि सरकारमा जाने संवाद भइरहेको बताउँदै आएका छन्। “अहिलेसम्मको छलफलअनुसार उहाँहरू सकारात्मक नै हुनुहुन्छ। उहाँहरूले पनि हामीले गर्ने पनि तपाईंहरूकै अजेन्डा अनुरूपको काम हो, हाम्रो घोषणापत्रमा पनि हामीले त्यही लेखेका छौँ भनेर भनिरहनुभएको छ”, रास्वपा प्रवक्ता ढकालले उकालोसँग भने, “भ्रष्टाचार नियन्त्रण, प्रभावकारी शिक्षा नीति, स्वास्थ्य, कृषि, विदेशमा रहेका नेपालीलाई स्वदेश फिर्ता ल्याउने लगायतका विषयमा हामी केन्द्रित हुन्छौँ।”

उनले अहिलेसम्म भएका भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दाको फाइल खोल्नुपर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि संयन्त्र निर्माणसँगै संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई शक्तिशाली बनाइनुपर्ने आफूहरूको माग रहेको बताए।

चितवन–१ बाट निर्वाचित रास्वपाका सांसद हरि ढकाल सरकारमा सहभागितालाई लिएर शीर्ष नेताहरूसँग पार्टी सभापतिको छलफल भइरहेको बताउँछन्। “नीतिगत भ्रष्टाचार, बेथिति अन्त्य गर्नेतर्फ नै हाम्रो ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ भन्नेमा छौँ”, उनले भने, “संसद्मा नीति निर्माण गर्नेदेखि थिति बसाल्नेतिर हामी केन्द्रित हुने भएकाले सरकारमा सहभागी भएमा वा संसद्मा मात्रै हुँदा पनि हाम्रो भूमिका त्यसमै केन्द्रित हुन्छ।”