संसदीय समितिले थाल्यो निजामती विधेयकका संशोधनकर्तासँग छलफल

काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकका संशोधनकर्तासँग छलफल शुरू गरेको छ।

समितिको आइतबारको बैठकमा संशोधनकर्ताले जनतालाई राज्यका तर्फबाट दिइने सेवाप्रवाहलाई सरल, सहज र सुलभ बनाउनुपर्ने, निजामती कर्मचारी व्यक्तिगत लाभ र आफ्नै सेवासुविधा प्राप्तिमै रुमलिरहेकाले अहिलेको अवस्था अन्त्य हुनुपर्ने धारणा राखे।

सेवा प्रवाहका आधारमा पदोन्नति हुने व्यवस्था बनाइनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै उनीहरूले राज्यबाट सेवासुविधा लिएको व्यक्ति नयाँ सरकार आउनसाथ सरुवा हुने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्ने विचार प्रकट गरे।

यसअघि बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले निजामती कर्मचारीलाई राजनीतिक रूपमा तटस्थ, पेसागत रूपमा सक्षम तथा समावेशी, व्यावसायिक र सहभागितामूलक बनाउने विधेयक ल्याइएको बताए। 

“निजामती सेवालाई उच्च मनोबलयुक्त र नैतिकवान् बनाई राज्यका तर्फबाट प्रदान गरिने सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न ऐन निर्माणका लागि विधेयक ल्याइएको हो,” उनले भने।

निजामती सेवालाई राष्ट्रहित र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध राजनीतिक रूपमा तटस्थ, पेसागत रूपमा सक्षम, सुदृढ सेवामूलक उत्तरदायी र व्यवसायी बनाउँदै सुशासनमुखी संयन्त्रका रूपमा विकास गर्न सरकारले विसं २०८० फागुनमा यो विधेयक सदनमा दर्ता गराएको थियो।

राज्यको पुनः संरचनासँगसँगै प्रशासनिक पुनः संरचनापश्चात् सङ्घीय निजामती सेवा सञ्चालनका लागि कर्मचारीको सेवा सर्त र सुविधासम्बन्धी कानुनलाई संघीयताअनुरूप सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने विधेयकको उद्देश्य रहेको छ।

मुलुकको प्रशासनिक प्रणालीलाई शासकीय व्यवस्थाअनुरुप सुव्यवस्थित, कार्यात्मक र नतिजामुखी तुल्याउन एवं प्रशासनिक सङ्घीयतालाई प्रभावकारी बनाउन संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको मन्त्री गुप्ताको भनाइ थियो। उनले स्थायी सरकारका रूपमा रहेको निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई राजनीतिक अस्थिरताका कारण सरकारको फेरबदलसँगै सरुवा गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्दै यसलाई व्यवस्थित र अनुमानयोग्य बनाउन आवश्यक रहेको बताए।

युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीले थारू समुदायको निजामती सेवामा प्रवेशका सन्दर्भमा अदालतबाट भएको फैसला कार्यान्वयन गर्न सहज होस् भन्ने हेतुले संशोधन दर्ता गरेको प्रतिक्रिया दिए।

विधेयकमा निजामती सेवामा महिलाको प्रवेश ३७ तथा पुरुषको ३२ तथा अवकाशको उमेर हद ६० वर्षका लागि प्रस्ताव गरिएको छ। निजामतीभित्र ११ समूह, नौ वटा श्रेणी तथा १४ तहसम्म रहने गरी विधेयकमा प्रस्ताव छ।

त्यस अवसरमा नेपाल सरकारका मुख्यसचिव टेकनारायण अर्यालले राजनीतिक हिसाबले मुलुकमा संघीयताको अभ्यास भए पनि समयमा ऐन, कानून, विधि र पद्धति निर्माण नभएका कारण निजामती सेवामा सहज रूपमा कार्यसम्पादन गर्न चुनौती भइरहेको बताए। कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्दै सुशासन र पारदर्शिता कायम गरी अघि बढनुपर्नेमा विगतको कर्मचारी समायोजनमा त्रुटि भएका कारण भर्ना र सरुवामा समेत दोहोरोपन देखिएको उनको भनाइ थियो। 

“लामो समयदेखि संघीय संसद्मा रहेको निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकलाई यथाशीघ्र टुंगोमा पुर्‍याएर संघीयता कार्यान्वयनमा सहजीकरण गरिनुपर्छ। ऐन नआउँदा कर्मचारी खेलौनाजस्तो भएका छन्”, मुख्यसचिव अर्यालले भने।