अदालतको अवहेलना मुद्दामा रास्वपा नेताहरूसँग लिखित जवाफ माग

काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतले अदालतको अवहेलनासम्बन्धी निवेदनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसदसहित केन्द्रीय पदाधिकारीलाई लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ। मंगलबार न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले रास्वपा नेताहरूलाई लिखित जवाफ माग गर्ने आदेश दिएको हो।

यसअघि न्यायाधीशद्वय डा. मनोजकुमार शर्मा र नृपध्वज निरौलाको इजलासले निवेदनका साथ उल्लेखित विवरणसँग सम्बन्धित कागजात र प्रमाण पेश गर्न आदेश दिएको थियो।

सभापति रवि लामिछानेमाथि सहकारीको रकम हिनामिनामा अनुसन्धान प्रक्रिया चलिरहँदा अदालतका गतिविधिविरुद्ध आन्दोलन गरेको भन्दै अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले अदालतको अवहेलनासम्बन्धी निवेदन पेश गरेका थिए। उनले निवेदनमा अनुसन्धानमा रहेको चरणमै अदालतलाई दबाब दिने उद्देश्यले अभिव्यक्ति दिने, आन्दोलन गर्ने र आम जनतालाई उतारेर न्याय प्रक्रियामा अवरोध गर्न खोजेको दाबी गरेका छन्।

यसअघि सर्वोच्च अदालतका सहरजिस्ट्रार अच्युत कुइँकेलले उनको निवेदन दरपिठ (दर्ता गर्न अस्वीकार) गरेका थिए। अधिवक्ता भट्टराईले त्यसविरुद्ध कात्तिक २१ गते इजलाससमक्ष निवेदन दिएका थिए। सो निवेदनमाथि कात्तिक २७ गते सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश शर्माको इजलासले दरपीठ बदर गर्दै दर्ता गर्न आदेश गरेको थियो।

निवेदनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरू स्वर्णिम वाग्ले, प्रवक्ता मनिष झा, सुमना श्रेष्ठ, अशोककुमार चौधरी, विराजभक्त महर्जन, तोषिमा कार्की, असिम शाह, गणेश पराजुली, सोबिता गौतमलगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ।