यस्तो छ बीआरआई फ्रेमवर्क सम्झौता

काठमाडौँ– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उत्तरी छिमेकी राष्ट्र चीन भ्रमणका क्रममा भएको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) सहकार्यको फ्रेमवर्क सम्झौता सार्वजनिक भएको छ। 

परराष्ट्र मन्त्रालयले मंगलबार आफ्नो वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरेको सम्झौतामा व्यापार, हवाई एवं स्थलगत कनेक्टिभिटी, पूर्वाधार निर्माण तथा आर्थिक सहायताजस्ता विषय समेटिएका छन्।

बेइजिङमा मंसिर १९ नेपाल र चीनबीच बीआरआई सहकार्यको फ्रेमवर्क सम्झौता भएको थियो। सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालयका निमित्त सचिव अमृतबहादुर राई र चीनका तर्फबाट नेसनल डेभलपमेन्ट एन्ड रिफर्म कमिसनका उपाध्यक्ष लि सुशेले हस्ताक्षर गरेका थिए।

चीनका प्रधानमन्त्री ली छयाङको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा प्रधानमन्त्री ओली चीनको औपचारिक भ्रमणमा रहेको तेस्रो दिन यो सम्झौता भएको थियो। चीनका प्रधानमन्त्री ली छ्याङको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा प्रधानमन्त्री ओली मंसिर १७–२० गते चीनको भ्रमण गरेका थिए।

‘बीआरआईमा ऋण लिइन्न, अनुदान मात्रै’ भन्ने शर्त राख्दै आएको नेपाली पक्षले तत्कालका हकमा ‘सहुलियत दररेट तथा प्रचलनअनुसारको प्रबन्धमा ऋण लिन मिल्ने’ सहमतिमा हस्ताक्षर गरेको हो। नेपाली पक्षले भने चीनसँग बीआरआई सम्झौताअन्तर्गत अनुदानमा परियोजना निर्माण गर्ने गरी हस्ताक्षर गरेको बताउँदै आएको छ।

यो पनि : बीआरआई ‘फ्रेमवर्क’मा सहमति: अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋण दुवै!

सम्झौतामा व्यापार विस्तार र व्यापारिक पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग अभिवृद्धि गर्ने, व्यापार र लगानीमा उदारीकरण र सहजीकरणको उपाय अपनाउँदै व्यापार वातावरण सुधार्ने उल्लेख छ।

त्यस्तै, दुवै पक्षले संयुक्त रूपमा बन्दरगाह, पुल, सुरुङलगायत सडक, रेलमार्ग, हवाई पूर्वाधार, दूरसञ्चार परियोजना, विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण गरी कनेक्टिभिटी स्तर वृद्धि गर्न हिमालय पार बहुआयामिक कनेक्टिभिटी नेटवर्क निर्माण गर्ने जनाइएको छ।

त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंक र चाइना बैंकिङ रेगुलेटरी कमिसन अन स्ट्रेन्थिङ बाइलेटरल बैंकिङ रेगुलेसन कोअपरेसनको फ्रेमवर्कअन्तर्गत बैंक नियामक निकायबीच सूचना आदानप्रदान र सीमापार नियमनसम्बन्धी सहयोगलाई थप प्रगाढ बनाउने उल्लेख छ।

दुवै पक्षले बेल्ट एन्ड रोडको संयुक्त निर्माण र चीन–नेपाल क्रस बोर्डर रेलवे परियोजनाको प्रवर्द्धन लागि सहयोग बढाउन विद्यमान चीन–नेपाल अन्तरसरकारी परामर्श र सहयोग संयन्त्रको उपयोग गर्ने पनि सम्झौतामा उल्लेख छ।

दुवै पक्षले फलफूल तथा अन्य कृषिजन्य उत्पादनको आयत तथा निर्यातलाई सहज बनाउन भन्सार मामिलासम्बन्धी सहयोग वृद्धि गर्ने, सीमा स्वास्थ्य क्वारेनटाइन, पशु तथा वनस्पति क्वारेनटाइन, खाद्य सुरक्षा, वस्तु निरीक्षण, इ–कमर्स, अवैध व्यापार नियन्त्रण, प्राविधिक आदानप्रदान र क्षमता अभिवृद्धिका माध्यमबाट दुई देशबीच व्यापार सुरक्षा र सहजीकरण बढाउन सहयोगलाई सबल बनाउने पनि उल्लेख छ।

सम्झौतामा दुई देशबीचको हवाई यातायात सम्झौता र ट्राफिक अधिकार व्यवस्थाअनुसार दुवै पक्षले हवाई मार्ग या उडान खोल्न या बढाउनबारे सञ्चार तीव्र पार्ने पनि उल्लेख छ। सहयोग फ्रेमवर्क हस्ताक्षर भएको मितिदेखि तीन वर्षको अवधिसम्म लागू रहनेछ। अर्को तीन वर्षको अवधिका लागि स्वचालित रूपमा अद्यावधिक हुने छ। 

यस्तो छ सम्झौता