दुर्गा प्रसाईंलाई ४० हजार धरौटीमा छोड्न आदेश

काठमाडौँ– अदालतले विवादित मेडिकल व्यवसायी दुर्गाप्रसाद प्रसाईंलाई धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको छ। बिहीबार थुनछेक बहसपछि जिल्ला न्यायाधीश विष्णुप्रसाद अवस्थीको इजलासले प्रसाईंलाई ४० हजार धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको हो।

उनीविरुद्ध सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौँले बुधबार विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐनअन्तर्गतको कसुरमा मुद्दा दायर गरेको थियो। 

प्रसाईंले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कम्बोडियामा २१ करोड अमेरिकन डलर लगानी रहेको भनी झुट्टो विवरणको कागजात बनाइ अफवाह फैल्याएको आरोपमा प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो।

उनीमाथि अनुसन्धान गरी साइबर ब्युरोले रायसहित दिएको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारी वकिल कार्यालयले बुधबार मुद्दा दायर गरेको थियो।

बिहीबार भएको थुनछेक बहसपछि जिल्ला न्यायाधीश अवस्थीको इजलासले उनीसँग धरौटी माग्ने आदेश दिएको हो। उनलाई अदालतबाट धरौटीमा छाड्ने आदेश भए पनि उनीविरुद्ध अर्को कसुरमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले अनुसन्धान गरिरहेकाले तत्काल उनी रिहा हुने छैनन्। 

प्रसाईंमाथि आपराधिक विश्वासघात र संगठित अपराधको कसुरमा सीआईबीबाट अनुसन्धान जारी रहेको छ। विभिन्न आपराधिक समूहका नाममा व्यक्तिहरू परिचालन गरी धाकधम्की दिएर पैसा असुल गर्ने र ज्यान मार्न सुपारी दिने गरेको सन्दर्भमा पर्याप्त प्रमाण फेला परेकाले अनुसन्धान जारी रहेको सीआईबीले जनाएको छ।

सरकारी वकिल कार्यालयले प्रसाईंविरुद्ध विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७ को उपदफा (१) बमोजिमको कसुरमा सजाय माग गरेको थियो। त्यस्तै, कार्यालयले यसअघि प्रसाईं विद्युतीय कारोबारअन्तर्गतकै छुट्टाछुट्टै मुद्दामा ५०/५० हजार धरौटीमा छुटेको भन्दै थप सजाय पनि मागेको छ।

विद्युतीय (इलोक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७ (१)मा कम्प्युटर, इन्टरनेटलगायतका विद्युतीय सञ्चारमाध्यममा प्रचलित कानूनले प्रकाशन तथा प्रदर्शन गर्न नहुने भनी रोक लगाएका सामग्री या सार्वजनिक नैतिकता, शिष्टाचारविरुद्धका सामग्री या कसैप्रति घृणा, द्वेष फैलाउने वा विभिन्न जातजाति र सम्प्रदाय बीचको सुमधुर सम्बन्धलाई खलल पार्ने किसिमका सामग्री प्रकाशन वा प्रदर्शन गर्ने, महिलालाई जिस्क्याउने, हैरानी गर्ने, अपमान गर्ने वा यस्तै अन्य कुनै किसिमको अमर्यादित कार्य गर्ने वा गर्न लगाउने व्यक्तिलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने उल्लेख छ। त्यस्तै, उपदफा २ मा कुनै व्यक्तिले उपदफा (१) बमोजिमको कसुर पटक–पटक गरेमा त्यस्तो कसुरबापत अघिल्लो पटक भएको सजायको डेढी सजाय हुने उल्लेख छ।