विद्युत् वितरण प्रणाली सुधार्न जुट्यो ७२ अर्ब ९३ करोड लगानी

देशभित्रको विद्युत् आपूर्ति भरपर्दो तथा गुणस्तरीय बनाउन, छिमेकी देशसँग विद्युत् व्यापार विस्तारका लागि प्रसारण र वितरण प्रणाली विस्तार गर्न प्राधिकरणलाई ७२ अर्ब लगानी जुटेको छ।

उकालो

सोमबार, ८ पुष, २०८१

विद्युत् वितरण प्रणाली सुधार्न जुट्यो ७२ अर्ब ९३ करोड लगानी

काठमाडौँ– विद्युत् प्रसारण र वितरण प्रणाली सुधार एवं आधुनिकीकरण गर्न करिब ७२ अर्ब ९३ लाख रुपैयाँ (५३ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर)को लगानी जुटेको छ। 

विद्युत् व्यापार विस्तारका लागि प्रसारण र वितरण प्रणाली सुधारका लागि एशियाली विकास बैंक (एडीबी)ले ३१ करोड १० लाख डलर (४२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ) सहुलियतपूर्ण ऋण र तीन करोड  डलर (४ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ) अनुदान उपलब्ध गराउने भएको हो। 

युरोपेली युनियनले दुई करोड २६ लाख डलर (तीन अर्ब ६ करोड रुपैयाँ) र नर्वे सरकारले तीन करोड १० लाख डलर (४ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ) अनुदान दिनेछन्। यसैगरी, रणनीतिक जलवायु कोषमार्फत एक करोड डलर (एक अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ) सहायता प्राप्त हुनेछ।आयोजना कार्यान्वयन गर्न आवश्यक १३ करोड २४ लाख डलर (१७ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ) नेपाल सरकारले बेहोर्ने छ।

प्राधिकरणका अनुसार एडीबीको दक्षिण एशियाली उपक्षेत्रीय आर्थिक सहायता (सासेक) विद्युत् प्रसारण र वितरण सुदृढीकरण परियोजनामार्फत कार्यान्वयन हुने आयोजनाबाट मुख्य रूपमा २९० किलोमिटर प्रसारण लाइन, पाँच वटा नयाँ सबस्टेसन र दुई वटा सबस्टेसनको स्तरोन्नति गरिने छ। 

काठमाडौँ उपत्यकाका घरायसी ग्राहकको घरमा रहेका सिंगल फेज मिटरलाई हटाई स्मार्ट मिटर जडान (दोस्रो चरण), वितरण सबस्टेसनलाई आधुनिक एवं स्वचालित बनाउनमा कम्प्युटर आधारित सुपरीवेक्षणीय नियन्त्रण तथा डाटा प्राप्ति (स्काडा) जडान, कर्णाली प्रदेशमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन निर्माण तथा वितरण प्रणालीको स्तरोन्नति गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ। सहयता परिचालनका लागि गत शुक्रबार सरकार र एडीबी एवं नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच सहुलियतपूर्ण ऋण तथा अनुदान सम्झौता भइसकेको छ भने योजना नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कार्यान्वयन गर्नेछ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विकास साझेदारबाट प्राप्त स्रोत परिचालन गरी मुख्य रूपमा देशभित्रको विद्युत् आपूर्ति प्रणाली सुधार एवं विस्तार, क्षेत्रीय/उपक्षेत्रीय विद्युत् व्यापारलाई भरपर्दो बनाउन आवश्यक पूर्वाधार संरचना निर्माण र वितरण प्रणाली डिजिटलाइसेन गरिने बताए।

“समय–समय विद्युत् गएको भन्ने उपभोक्ताहरूको गुनासोलाई सम्बोधन गर्न र पर्याप्त, भरपर्दो, गुणस्तरीय तथा सुरक्षित विद्युत् आपूर्तिका लागि विगतका वर्षबाट योजनाबद्ध रूपमा अगाडि बढाइएका पूर्वाधार संरचनाको सुधार र सुदृढीकरणका काम कार्यान्वयन गर्न ठूलो रकम जुटेको छ, अब योजनाहरू तत्काल कार्यान्वयनमा लगिने छ’,कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने।

एडीबी नेपाल आवासीय नियोगका निर्देशक आर्नोड कुश्वाले देशभित्रको बढ्दो मागअनुसारको विद्युत् आपूर्तिमा रहेको ग्रिड पूर्वाधारको सीमितता हटाउन र हरित ऊर्जा निर्यातको लक्ष्य पूरा गर्न सहायता सहयोगी हुने उल्लेख गरे। “सहायता प्रसारण र वितरण गुरुयोजनाका मुख्य अभयवमा खर्च हुनेछ, यसबाट जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् आन्तरिक खपतका लागि प्रसारण गर्न एवं अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार क्षमता वृद्धि गर्ने टेवा पुग्नेछ, कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशमा प्रसारण र वितरण पूर्वाधार विस्तार, सुधार, स्तरोन्नति एवं पुनर्स्थापना हुनेछ, जसबाट विद्युतीकरण, ऊर्जा गरिबी कम गर्न, प्रदेशबीचको सामाजिक–आर्थिक असमानतालाई हटाउन सहयोग पुग्नेछ,” निर्देशक कुश्वाले भने।

सहायता परिचालन गरी नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)को सुनवल नगरपालिका–१३ स्थित नयाँ बुटवल सबस्टेसनदेखि रुपन्देही, कपिलवस्तु, अर्घाखाँची हुँदै दाङको लमहीसम्मको १६० किलोमिटर लामो ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण गरिने छ। लमहीमा ‘ग्यास इन्सुलेटेड प्रणाली (जीआईएस) प्रविधिमा आधारित ४०० केभीको स्वचालित सबस्टेसन निर्माण हुनेछ। प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणका लागि २० करोड ३० लाख डलर खर्च हुनेछ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले हाल बुटवलबाट पश्चिमतर्फ विद्युत् प्रवाहका लागि १३२ केभी लाइनमार्फत रहेकाले त्यस क्षेत्रमा निर्माण हुने जलविद्युत आयोजनाहरूको विद्युत् प्रवाह गर्न, त्यहाँको बढ्दो विद्युत् मागलाई सम्बोधन गर्न र छिमेकी देशसँगको व्यापारलाई भरपर्दो बनाउन ४०० केभी लाइन तथा सबस्टेसन निर्माण गर्न लागिएको बताए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस !