काठमाडौँ विश्वविद्यालय र धुलिखेल अस्पतालबीचको विवाद मिलाउन सहजीकरण समिति गठन

आर्थिक र कर्मचारी नियमावलीसँग बाझिने गरी काठमाडौँ विश्वविद्यालयले एकपक्षीय रूपमा निर्णय गरेको भन्दै धुलिखेल अस्पतालले असन्तुष्टि जनाएपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो।

काठमाडौँ– काठमाडौँ विश्वविद्यालय र धुलिखेल अस्पतालबीचको विवाद मिलाउन सरकारले सात सदस्यीय सहजीकरण समिति गठन गरेको छ। 

विश्वविद्यालय–अस्पतालबीच देखिएको समस्याबारे समाधानसहितको प्रस्ताव तयार गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य गीताकुमारी पौड्याल अधिकारीको संयोजकत्वमा सहजीकरण समिति गठन भएको हो।

आर्थिक र कर्मचारी नियमावलीसँग बाझिने गरी विश्वविद्यालयले एकपक्षीय रूपमा निर्णय गरेको भन्दै अस्पतालले असन्तुष्टि जनाएपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो। 

विश्वविद्यालयका कुलपति एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा विश्वविद्यालयको ९८औँ सभाको बैठक बसेको थियो।

बैठकले थप गृहकार्य र सम्बन्धित पक्षसँग संवाद गरी आगामी माघ ४ गते बस्ने सिनेट बैठकमा विधिवत् प्रतिवेदन पेश गर्न समितिलाई अख्तियारी दिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।

समितिमा विश्वविद्यालयका तर्फबाट उपकुलपति प्राडा भोला थापा, स्कुल अफ मेडिकल साइन्सेसका डीन प्राडा मनोज हुमागाईं र स्कुल अफ लका डीन डा. ऋषिकेश वाग्ले रहेका छन्। त्यस्तै, अस्पतालका तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक डा. रामकण्ठ माकजु श्रेष्ठ, प्रशासकीय निर्देशक डा. विराजमान कर्माचार्य र अनुसन्धान निर्देशक प्राडा. राजीव श्रेष्ठ समितिमा रहेका छन्।

विसं. २०५९ चैत १९ गतेको आपसी सम्झौताका आधारमा सहकार्यमा रहेका ती संस्थाबीच बेमेल देखिएपछि गत साउन ३० गतेको ९७औँ सभामा कुलपतिका एवं प्रधानमन्त्री ओलीले आपसी संवादबाट समाधान खोज्न गरेको प्रस्ताव पारित भएको थियो।

यसबीचमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री एवं सहकुलपति विद्या भट्टराईको संयोजनमा दुवै पक्षलाई संवाद र सहमतिको विन्दुमा ल्याउन पहल भएको थियो। विश्वविद्यालय र अस्पतालबीचको विवाद मिलाउन भएका पहल र समाधानको विकल्पका विविध पक्षबारे सोमबारको बैठक छलफलसमेत भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।

यसैबीच, विश्वविद्यालयको पछिल्लो दीक्षान्तको ग्रेस लिस्टमा अनुत्तीर्ण सात विद्यार्थीको नाम समावेश भएको पाइएकाले बैठकले ग्रेस लिस्ट सच्याइउने निर्णय गरेको छ।

विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार डा. अच्युतप्रसाद वाग्लेले ती विद्यार्थीको नाम कसरी सूचीमा पर्न गयो भन्नेबारेमा छानबिन शुरू भएको बताए। ती विद्यार्थीले प्रमाणपत्र नलिएको उनको भनाइ थियो।