रवि लामिछानेविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट, प्रारम्भिक सुनुवाइ पुस ६ मा

रास्वपा सभापति लामिछानेको नागरिकता विवादलाई लिएर उनको सांसद पद खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ।

काठमाडौँँ– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको सांसद पद खारेजीको माग गर्दै युवराज पौडेल (सफल)ले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका छन्।

चितवन–२ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित लामिछानेको नागरिकता विवाद नटुङ्गिएकाले भन्दै संसद् प्रवेशमा रोक लगाउन माग गर्दै रिट दर्ता भएको हो। रिट निवेदन संविधानको धारा १३७ को २ (ख)बमोजिम संवैधानिक इजलासमा दर्ता भएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेले बताए। उनका अनुसार रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ पुस ६ गतेका लागि तोकिएको छ।

निर्वाचन आयोगबाट लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी विवाद टुंगो नलागेको भन्दै छानबिनको माग गर्दै गृह मन्त्रालयमा उजुरी परेको थियो। गृहले काठमाडौँ प्रशासनलाई यसबारे अनुसन्धान अघि बढाउन निर्देशन दिएको थियो।

रास्वपाका सभापति लामिछानेको नागरिकता र राहदानीसम्बन्धी विवाद छानबिन गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले समेत प्रहरीलाई पत्राचार गरेको थियो। काठमाडौँ प्रशासनले गत बिहीबार पत्र पठाएपछि काठमाडौँ प्रहरी परिसरले छानबिनको प्रक्रिया अघि बढाइएको जनाएको छ।

चितवनस्थित जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा नेपाली नागरिकता त्यागेर अमेरिकी नागरिक बनेका र पछि अमेरिकी नागरिकता त्यागेर पुनः नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको प्रमाण नभेटिएको भन्दै लामिछानेको उम्मेदवारी बदर गर्न माग गर्दै उजुरी परेको थियो।

निवेदन परेपछि निर्वाचन कार्यालयले लामिछानेलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो। तर, लामिछानेले स्पष्टीकरण बुझाएपछि यो प्रक्रिया अगाडि बढेन। नागरिकताकै विवाद उठिरहेका बेला लामिछानेले नेपाली राहदानीसमेत प्रयोग गरिरहेको सार्वजनिक भएको थियो।

लामिछाने चितवन–२ बाट भारी मतान्तरले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भएका हुन्। मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मत परिणामअनुसार लामिछाने ३४ हजार ३१२ मतान्तरले सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट उम्मेदवार रहेका नेपाली कांग्रे‍सका उमेश श्रेष्ठलाई पराजित गर्दै प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए। लामिछानेले ४९ हजार ३०० मत ल्याउँदा उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी श्रेष्ठले १४ हजार ९८८ मत पाएका थिए।