'विशिष्ट अधिकृत'को स्वार्थले निजामती सेवा ऐन रोकिएको राष्ट्रियसभा अध्यक्षको भनाइ

काठमाडौँ– राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले संघीय निजामती ऐनलाई छाता ऐन भनेर दुष्प्रचार गरिएको बताएका छन्।

बुधबार संघीय संसद् सेवा दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष तिमिल्सिनाले छाता ऐन भनेर प्रचार गरी अघि बढ्दा संघीय निजामती ऐन प्रभावकारी बन्न नसक्ने बताएका हुन्।

उनले निजामती सेवा ऐन राजनीतिक दलहरू र मन्त्रीहरूले रोकेको नभई निजामती सेवा ऐनभित्रका विशिष्ट अधिकृतहरूका आफ्ना खालका स्वार्थहरूका कारण रोकिएको बताए।

"निजामती सेवा ऐन खाली राजनीति गर्ने मान्छे, मन्त्रीहरूका मात्रै कारणले रोकिएको पनि होइन। त्यहाँ पनि सेवा ऐनभित्रका विशिष्ट अधिकृतहरूका आफ्ना खालका स्वार्थहरू छन्। उमेर हद बढाउने कुरालगायतका चाहनाले रोकिएका छन्", उनले भने।

राष्ट्रियसभा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले संघीय संसद् सचिवालयका कर्मचारीले आफूलाई संघीय संसद् सचिवालयमा नै कैद गरियो भन्नेजस्ता भ्रम प्रचार गरिरहेको भन्दै त्यसो नगर्न आग्रह गरे।

उनले प्रदेशमा पठाउँदा नजाने र केन्द्रमै राख्दा कैद गरियो भन्नेजस्ता प्रचारबाजी गरेर संसद्को गरिमामा आँच आउने काम नगर्न आग्रह गरे। "एउटा परिभाषित जिम्मेवारीमा सेवाअन्तर्गत जे छ, छलफल गरौँ, यसलाई खुला बनाएर जाऔँ", उनले भने।

अध्यक्ष तिमिल्सिनाले सबैका लागि सेवा प्रभावकारी बनाउने कुरामा कर्मचारीले ध्यान दिन जरुरी रहेको पनि बताए।