उच्च शिक्षामा महिलाको पहुँच बढाउन मधेशमा छोरीलाई छात्रवृत्ति

महोत्तरी– मधेश प्रदेश सरकारले उच्च शिक्षामा महिलाको पहुँच बढाउन छात्रवृत्ति योजना अघि बढाएको छ। प्रदेशका अति विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायका छोरीलाई उच्च शिक्षामा जोड्न प्रदेश सरकारले छात्रवृत्ति योजना अघि बढाएको हो। 

यो छात्रवृत्तिमा मधेशका दलित, मुस्लिम, विपन्न र जेहेन्दार छात्राले अवसर पाउने मधेश प्रदेशको शिक्षा निर्देशनालयले जनाएको छ। प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले सीमान्तकृत तथा विपन्न परिवारका छोरी र जेहेन्दार छात्रालाई उच्च शिक्षामा सहुलियत पुर्‍याउन छोरी छात्रवृत्ति योजना बढाइएको बताए। मन्त्रिपरिषद्‌बाट निर्णय भई अघि बढेको यससम्बन्धी प्रक्रिया अब प्रदेश शिक्षा निर्देशनालयले अघि बढाउने उनले स्पष्ट पारे। 

यो अवसर प्रदेशका आठवटै जिल्लाका चार समूहमा विभाजन गरिएका छात्राले पाउनेछन्। यी चार समूहमा दलित, मुस्लिम, विपन्न र जेहेन्दार छात्रा पर्नेछन्। यो छात्रवृतिका लागि पर्याप्त आवेदन प्राप्त भएका र अब तिनको छनौट चरण सुरु भएको प्रदेश शिक्षा निर्देशनालयका निमित्त प्रमुख ठूलोबाबु दाहालले जानकारी दिनुभयो। निर्देशनालयले गत मंसिरमै यससम्बन्धी सूचना गरेर आवेदन आह्वान गरेको थियो। छात्रवृत्तिका लागि एक हजार ७१ आवेदन प्राप्त भएका निर्देशनालयले जनाएको छ।

“तोकिएका चारै समूहमा आवेदन परेका छन्, मुख्यमन्त्रीज्यूको निर्देशानुसार अब प्रदेशका आठवटै जिल्लाले बराबरीजस्तो पाउनेगरी अन्तिम छनौटको काम गरिँदैछ,” निर्देशनालयका निमित्त प्रमुख दाहालले भने, “जिल्लागत रूपमा लाभग्राही छुट्याइँदा जनसंख्याको अनुपात र मापदण्डले प्राथमिकतामा पर्ने छात्राबारे विचार पुर्‍याइने छ।” उच्चशिक्षा पढ्न यसपालि प्रदेशका तोकिएका चार समूहभित्रका ६०० छात्राले यो अवसर प्राप्त गर्ने उनले स्पष्ट पारे। 

यो छात्रवृत्तिमा साधारण र प्राविधिक धारतर्फ गरी शैक्षिक शुल्कबापतको रु २५ हजार र रु ३५ हजार दिने व्यवस्था गरिएको छ। प्राविधिक धारतर्फ रु ३५ हजार र साधारण (मानविकी, वाणिज्य, शिक्षासहितका संकाय) का लागि वार्षिक २५ हजार वार्षिक दिइनेछ। यो रकम छनौट भइसकेपछि सम्बद्ध छात्राकै बैंक खातामा जम्मा गरिने प्रमुख दाहालले बताए। 

मधेश प्रदेशमा जन्मिएर यस प्रदेशकै स्थायी ठेगाना भएका समूह विभाजनभित्रका छात्रा छात्रवृत्तिमा छानिने स्पष्ट मापदण्ड छ। यद्यपि पठनपाठन भने मुलुकभित्रका कुनै पनि जिल्लाका सामुदायिक सार्वजनिक शिक्षण संस्थामा गरेका हुनसक्ने व्यवस्था रहेको छ। प्रदेश सरकारले यस शीर्षकमा चालु आर्थिक वर्षमा रु एक करोड ५० लाख विनियोजन गरेको छ। यस कार्यक्रमबाट आर्थिक अभावकै कारण पढ्न नसक्ने अवस्था अन्त्य हुने प्रदेश सरकारमा शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री रानी शर्मा तिवारीको विश्वास छ।