१९ वर्षमा सिक्टा आयोजनाको प्रगति ४१ प्रतिशत, साढे ७ अर्बको लागत पुग्यो ५३ अर्ब

जानकी– राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाअन्तर्गत रहेको बाँकेको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको ४१ प्रतिशत मात्र निर्माण सम्पन्न भएको छ। यो आयोजना आर्थिक वर्ष २०६१/६२ मा शुरू भएको थियो। 

आयोजना निर्देशक राजु आचार्यका अनुसार २०७९ भदौमा लागत संशोधन गरेर ५२ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ। २०८९/९० सम्म काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ। “२०६१/६२ मा ७ अर्ब ४५ करोड अनुमानित लागतबाट शुरू भएको आयोजनाको १९ वर्ष बितिसक्दा तीनपटक लागत अनुमान संशोधित हुँदै ५२ अर्ब ८९ करोड पुगिसकेको छ,” उनले भने। 

मंसिरसम्ममा २१ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ खर्च हुँदा वित्तीय प्रगति ४०.७६ प्रतिशत रहेको र भौतिक प्रगति ४१.७९ प्रतिशत मात्र पुगेको इन्जिनियर अनिल पोखरेलले जानकारी दिए। उनका अनुसार चालु आवका लागि १ अर्ब ६० करोड बजेट विनियोजन भएकामा हालसम्म २३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ।

अगैयास्थित राप्ती नदीमा बाँध निर्माण गरी सञ्चालन गरिएको आयोजनाले जिल्लाको ४२ हजार ७६६ हेक्टर जमिनमा सिँचाइको लक्ष्य लिएको छ। पश्चिमी नहर र पूर्वी नहर गरी दुई मुख्य नहरबाट पानी वितरण गरी शाखा नहरबाट सिँचाइको व्यवस्था गरिएको छ। 

पश्चिमी मूल नहरबाट ३३ हजार ७६६ हेक्टर र पूर्वी नहरबाट नौ हजार हेक्टर जमिनमा पानी सिँचाइ गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। “आयोजनाबाट १९ वर्ष बित्दा २१ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ,” इन्जिनियर पोखरेलले भने, “पश्चिमी मूल नहरको ४५.२५ किलोमिटर निर्माण काम सम्पन्न भइसकेको छ। पूर्वी मूल नहरको ५३.५० किलोमिटरमध्ये ३७.६८ किलोमिटर निर्माण सम्पन्न भएको छ।”

पश्चिमतर्फका शाखा–उपशाखा–प्रशाखाको ६० प्रतिशत निर्माण सम्पन्न भएको इन्जिनियर पोखरेलले बताए। उनका अनुसार नहर संरचनाका लागि अधिग्रहण गर्नुपर्ने ४४० हेक्टरमध्ये हालसम्म केवल १७५ हेक्टर जमिन अधिग्रहण गरिएको छ। चालु आवमा पश्चिम मूल नहरको मुख्य डुडुवा शाखाको लागत अनुमान सम्पन्न भई ठेक्का आह्वान भइसकेको छ।

३३ हजार ७६६ हेक्टर सिँचाइ गर्ने लक्ष्य राखिएको पश्चिमी मूल नहरबाट हाल १७ हजार हेक्टरमा सिँचाइ पुगेको र नौ हजार हेक्टर सिँचाइ गर्ने लक्ष्य राखिएको पूर्वी मूल नहरबाट चार हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइको सुविधा उपलब्ध गराइएको छ। त्यसैगरी मूल नहरभन्दा माथिल्लो भागमा रहेका जग्गामा सिँचाइ उपलब्ध गराउन राप्तीसोनारीका कचनापुर, बालापुर र ढकेरी क्षेत्रमा चारवटा लिफ्ट सिँचाइ योजना सम्पन्न हुने चरणमा छन्।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भए तापनि स्रोत सहमतिमा सहजता नहुनु, बजेट विनियोजनमा प्राथमिकता नहुनु, मानव स्रोत र नेतृत्वको स्थायित्व नहुनु, प्रचलित ऐन कानूनमा सरलता नहुनु, जग्गा प्राप्ति प्रक्रिया र वातावरण अध्ययन सर्वेक्षण कार्य छिटोछरितो नहुनु पनि आयोजना कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको सिक्टा सिँचाइका पदाधिकारीको भनाइ छ।