स्वास्थ्य बीमा सुधार गर्न गठित समितिले बुझायो प्रतिवेदन

काठमाडौँ– स्वास्थ्य बिमा क्षेत्र सुधार गर्न गठित सुधार समितिले स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेललाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको छ। कार्यदलले शुक्रबार स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री पौडे‍ललाई प्रतिवेदन हस्तान्त्रण गरेको हो।

मन्त्रालयमा आयोजित प्रतिवेदन हस्तान्तरण कार्यक्रममा स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले प्रतिवेदनले सुझाव दिएका बुँदा कार्यान्वयन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। “बीमा क्षेत्रमा सुधार गर्ने हुटहुटी छ। यो प्रतिवेदनले स्वास्थ्य बीमा सुधार गर्नुपर्ने योजना र विषयवस्तु समेटेको छ। प्रतिवेदन अध्ययन गरेर यसलाई लागू गर्नेछौँ,” उनले भने।

उनले विद्यमान स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम व्यवस्थित हुन नसकेको, लक्षित समूहले पूर्ण रूपमा लाभ पुग्ने गरी सेवा लिन नसकेको बताए। उनले प्रतिवेदनले ती समस्या सुधार्न सहयोग पुग्ने आशा व्यक्त गरे‍। उनले प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्मा पनि बुझाइने र केही समयपछि सार्वजनिक गरिने जनाए।

मन्त्रालयका सचिव हरिप्रसाद मैनालीले स्वास्थ्य बीमा सुधारका निम्ति पेश गरिएको प्रतिवेदन राम्रो कामको शुरूआत भएको बताए। “विभिन्न चरणमा विज्ञसँग छलफल गरेर तयार पारिएको प्रतिवेदन हो। स्वास्थ्य बीमासम्बन्धी रणनीति प्रतिवेदनमा आएको छ। अध्ययन गरेर यसको कार्ययोजना बनाउनेछौँ,”  उनले भने।

असोज ९ गते वरिष्ठ जनस्वास्थ्यविज्ञ डा. शम्भुप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य बीमा सुधार गर्न नौ सदस्यीय समिति गठन गरेका थिए। प्रतिवेदनका संयोजक आचार्यले प्रतिवेदनले स्वास्थ्य बीमामा देखिएका अवसर र चुनौती केलाइएको प्रतिक्रिया दिए। 

“स्वास्थ्य बीमा ठूलो कार्यक्रम हो। यसको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि प्रतिवेदनमा तत्काल तथा भविष्यमा गर्नुपर्ने सुधारका प्रयास समेटिएको छ,” उनले भने। उनले स्वास्थ्य बीमा लागू भएका छिमेकी देश र अन्तर्राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा प्रणालीका अभ्यास अध्ययन गरेर सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार पारिएको जानकारी गराए।

समितिमा गण्डकी प्रदेशका नीति तथा योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. रघुराज काफ्ले, वरिष्ठ मुटु शल्यचिकित्सक प्राडा. भगवान् कोइरालासहित अर्थ मन्त्रालय, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव सदस्य रहेका छन्। त्यसैगरी स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक, मन्त्रालयका गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखा प्रमुख तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिलाई समिति सदस्य तोकिएको थियो।