निरन्तर किन खुम्चिँदै छ टेलिकम सेवाप्रदायकको आम्दानी?

काठमाडौँ– पछिल्लो एक दशक टेलिकम सेवाप्रदायकका लागि व्यापारका हिसाबले प्रतिकुल रह्यो। यस अवधिमा केही सेवाप्रदायक बन्द भए भने यस क्षेत्रबाट हुने समग्र आम्दानीमा पनि ठूलो सङ्कुचन आयो। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार केही समय अघिसम्म ६ वटा सेवाप्रदायक रहेकामा अहिले दुई वटामा सीमित भएका छन् भने आम्दानी करिब २५ प्रतिशतले ओरालो लागेको छ। 

टेलिकम सेवाप्रदायकको आम्दानीमा सङ्कुचन आउँदा यसको सोझो असर राज्यले प्राप्त गर्ने राजस्वमा पनि परेको छ। विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको नेपालसम्बन्धी प्रतिवेदनमा सन् २०१६ मा दूरसञ्चार कम्पनीहरूले मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा करिब ४ प्रतिशत योगदान रहेकामा सन् २०२३ मा आइपुग्दा यो आधाभन्दा बढीले कम भएको उल्लेख छ।

सन् २०१६ मा दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको जीडीपीमा ३.९ प्रतिशत योगदान रहेकामा सन् २०२३ मा आइपुग्दा १.८ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। त्यति मात्रै होइन, त्यसयता सेवाप्रदायकको योगदान बर्सेनि घट्दो क्रममा छ। विज्ञहरू यदि समयमै नीतिगत सुधार नहुने हो भने सेवाप्रदायकको आम्दानी र सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्व थप सङ्कुचित हुने बताउँछन्।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्व वरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनालका अनुसार हाल टेलिकम कम्पनीहरू संकटोन्मुख अवस्थामा छन्। टेलिकम कम्पनीहरूको अनुमतिपत्र नवीकरण शुल्कदेखि, भाइबर, ह्वाट्स एप, इमोलगायतका ओटीटी (ओभर दि टप) प्लेटफर्मलगायतका समस्या सम्बोधन नगर्ने हो भने टेलिकम कम्पनीहरूलाई आगामी दिनमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न समेत गाह्रो हुने अवस्था आउन सक्ने उनको विश्लेषण छ।

तथ्याङ्कअनुसार सन् २०१७ मा टेलिकम सेवाप्रदायकको जीडीपीमा योगदान ३.४ प्रतिशत, सन् २०१८ मा तीन प्रतिशत, सन् २०१९ मा २.७ प्रतिशत, सन् २०२० मा २.४ प्रतिशत हुँदै सन् २०२१ मा २.२ प्रतिशत र सन् २०२२ मा १.९ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। 

महँगो सञ्चालन खर्च, बर्सेनि सेवा सञ्चालानार्थ ठूलो लगानीका बाबजुद नियमनकारी निकायले सहजीकरण नगरिदिँदा सृजित समस्याका कारणले टेलिकम सेवाप्रदायकहरूले यो समस्या भोग्नु परेको विज्ञ खनालको बुझाइ छ। “अर्बौँ लगानी भइरहेको क्षेत्रमा सरकारले पनि सोहीअनुसार उनीहरूलाई आम्दानीका लागि सहजीकरण गरिदिनुपर्छ”, उनले भने, “जबसम्म कम्पनीहरूले आम्दानी गर्न सक्दैनन्, तबसम्म प्रभावकारी र गुणस्तरीय सेवाप्रवाह र विस्तार गर्न सक्दैनन्, त्यसैले ठूला लगानी भएका क्षेत्रमा पनि समान र न्यायोचित व्यवहारको आवश्यकता छ।” 

प्राधिकरणका अनुसार हाल सञ्चालनमा रहेका दुई सेवाप्रदायक नेपाल टेलिकम र एनसेलले मात्रै हालसम्म पाँच खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्वमार्फत सरकारलाई योगदान गरिसकेका छन् र यो प्रत्येक वर्ष घट्दो अवस्थामा छ। त्यसबाहेक टेलिकम कम्पनीहरूले जनतालाई सञ्चारको सुविधा उपलब्ध गराउँदै अर्थतन्त्रलाई विभिन्न आयामबाट चलायमान बनाइरहेका छन्। हाल यस क्षेत्रमा हाल ४० हजारभन्दा बढीले रोजगारी पाइरहेका छन्।

नेपाल टेलिकमले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वित्तीय प्रतिवेदनमा भ्वाइस, एसएमएस सेवासहित समग्रमा राजस्व घट्नुमा ओटीटी प्लेटफर्मको नकारात्मक प्रभाव नै भएको उल्लेख गरेको छ। साथै प्रविधिमा आएको परिवर्तनका कारण पिएसटिएन तथा एडिएसएल सेवाको राजस्व विगतका वर्षहरूदेखि नै लगातार घट्दो क्रममा रहेको उल्लेख गरेको छ। 

बढ्दो प्रतिस्पर्धाका कारण नियमित रूपमा महसुल दरमा गर्नुपरेको कटौती तथा सस्तो दररेटमा उपलब्ध अफर प्याकेजका कारण साधारण ट्यारिफ प्रयोग गर्नेभन्दा प्याकेज प्रयोगकर्ता बढेपछि ग्राहक संख्या बढे पनि जीएसएम सेवाको राजस्व उक्त आर्थिक वर्षमा ४४ करोड रुपैयाँले कम भएको नेपाल टेलिकमको भनाइ छ। 

“दूरसञ्चार प्रविधिको विकास, इन्टरनेट सेवाको बढ्दो पहुँचका कारण ओटीटी (जस्तै भाइबर, ह्वाट्सएप, म्यासेन्जर, इमो आदि) सेवाहरूको व्यापक प्रयोग, विदेशबाट हुने आगमन कल र मुलुकभित्रको कलको परिमाणमा असर परेका कारण अन्तरआबद्धता आय करिब ६८ करोड रुपैयाँले कम भएको छ भने समग्रमा समीक्षा अवधिमा कुल आय सञ्चालन एक अर्ब ६५ करोड रुपैयाँले सञ्चित भएको छ”, कम्पनीको आर्थिक वर्ष  २०७९र८० को वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

एनसेलका प्रमुख नियामक मामिला अधिकृत विशाल उपाध्याय सञ्चार क्षेत्रलाई पनि अन्य युटिलिटिज जस्तै सुविधा दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँछन्। उनका अनुसार जसरी पानी, बिजुली र सरसफाइका लागि नियम छ, त्यस्तै व्यवस्था टेलिकम क्षेत्रमा पनि हुनुपर्ने उनको धारणा छ।

“हामी सबैले खानेपानीका लागि मासिक रूपमा निश्चित शुल्क तिरिरहेका हुन्छौँ, बिजुली र फोहोर व्यवस्थापनको हकमा पनि त्यही हो। मोबाइल सेवामा पनि यो क्षेत्रलाई चलायमान राख्न र कमाउँदै विकासमा पुनः लगानी गर्न सक्ने बनाउन केही सुनिश्चितता चाहिन्छ। यसका लागि हालको अवस्थामा कमिटमेन्ट मोडल एक हुनसक्छ जस्मा ग्राहकले निश्चित अवधिमा निश्चित रकमको सेवा लिन सक्छन्,” उनले भने, “बर्सेनि अर्बौँ रुपैयाँ लगानी भइरहेको यस क्षेत्रको संरक्षण र विकासका लागि पनि सरकारले त्यसप्रकारको नीति ल्याउनु जरुरी भइसकेको छ।”

हालै एक सार्वजनिक कार्यक्रममा एनसेलका प्रबन्ध निर्देशक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) जाब्बोर कायुमोभले टेलिकम कम्पनीको आम्दानी मात्रै घटेका हिसाबले हेर्न नहुने उल्लेख गर्दै यसबाट मुलुकले पनि यस क्षेत्रबाट प्राप्त हुनसक्ने लाभ गुमाइरहेको धारणा राखे। उनले टेलिकम क्षेत्रका केही मुद्दा तत्काल नै सम्बोधन नभए अर्बौँको लगानी संकटमा पर्नेसमेत जिकिर गरे। उनले नेपालले पनि भारत सरकारले जस्तै टेलिकम कम्पनीलाई बचाउनका लागि केही नीतिगत सुधारमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका थिए। साथै दीर्घकालीन रूपमा कमिटमेन्ट मोडल र मुलुकमा रहेको मूल्य स्फीतिको आधारमा टेलिकम सेवाको मूल्य समायोजन आवधिक रूपमा परिमार्जन गर्न सकिने उनको भनाइ थियो।

टेलिकम कम्पनीहरू नियामकीय प्रावधानका कारण पनि आफूहरूको आम्दानी गुमिरहेको बताउँछन्। त्यसैमध्येको एक हो, दूरसञ्चार सेवा शुल्क। सन् २०१८ मा १० प्रतिशतमा रहेको यो शुल्कलाई बढाएर १३ प्रतिशत बनाइयो। जुन वार्षिक सात अर्ब रुपैयाँ हुन्छ भने डाटा सेवामा यो शुल्क लगाउँदा त्यो रकम वार्षिक पाँच अर्ब रुपैयाँ हुन्छ। 

साथै स्पेक्ट्रममा बाँडफाँटमा ढिलाइ तथा उच्च शुल्क हुँदा पनि टेलिकमका सेवाप्रदायकलाई घाटा भएको देखिन्छ। साथै इन्टरकनेक्सन दर प्रतिमिनेट ५४ पैसाबाट प्रतिमिनेट १० पैसामा सीमित गर्दा टेलिकम सेवाप्रदायकको वार्षिक तीन अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी गुमेको छ। 

एनसेलका अनुसार आउटगोइङ लोकल भ्वाइस (पेएजयूगो)को दर प्रतिमिनेट एक रुपैयाँ ९९ पैसाबाट एक रुपैयाँ ६२ पैसामा सीमित गर्दा वार्षिक  एक अर्ब ७० करोड रुपैयाँ घाटा भएको छ भने सरकारले टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाउँदा टेलिकम सेवाप्रदायकको एक अर्ब २० करोड रुपैयाँ आम्दानी घटेको थियो। यसरी हेर्दा नियामकीय प्रावधानका कारण टेलिकम क्षेत्रले करिब २२ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गुमाएको टेलिकम सेवाप्रदायक एनसेलको दाबी छ। 

घट्दो भ्वाइस र आइएलडीको आम्दानी
दुवै टेलिकम कम्पनीहरू भ्वाइस, डाटा र अन्तर्राष्ट्रिय आगमन कलबाट हुने आम्दानी सङ्कुचित हुँदै जानुमा ओटीटी प्लेटफर्म मुख्य कारण भएको बताउँछन्। यसका लागि सरकारले नीतिगत रूपमा समस्या सम्बोधन गर्नुपर्ने उनीहरूको बुझाइ छ। नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडीले नयाँ बन्न लागेको दूरसञ्चार ऐनको मस्यौदामा आफूहरूले यस प्रकारको समस्या समाधान हुने गरी सुझाव दिएको बताउँछिन्।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा भ्वाइसबाट हुने आम्दानी ४३ अर्ब ५१ करोड ७० लाख रुपैयाँ रहेकामा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा आइपुग्दा २५.११ प्रतिशतले घटेर ३२ अर्ब ५८ करोड ८० लाख रुपैयाँमा सीमित भएको छ। साथै सोही अवधिमा इन्टरनेसनल लङ डिस्टेन्स कल (आइएलडी)बाट हुने आम्दानी ५६.६४ प्रतिशतले ओरालो लागेको छ। अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा नेपाल टेलिकम र एनसेलले अन्तर्राष्ट्रिय कलमार्फत २५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गरेकामा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा आइपुग्दा १० अर्ब ८५ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ।

खुम्चँदै आम्दानी
आर्थिक वर्ष २०१६/१७ मा नेपाल टेलिकम र एनसेलले वार्षिक ९७ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गरिरहेकामा अहिले त्यो खुम्चिएर ७३ अर्ब रुपैयाँमा झरेको छ। एनसेलले गरेको एक प्रक्षेपणअनुसार नितीगत सुधार नगरेको अवस्थामा आगामी दिनमा दुवै टेलिकमको आम्दानी अझै गुम्ने स्पष्ट देखिन्छ भने केही वर्षभित्रै कम्पनीहरू घाटामा जान सक्नेछन्। यसैगरी, सेवाप्रदायकहरुले नयाँ प्रविधि भित्राउन गर्नुपर्ने लगानी, आक्रामक रूपमा सेवा विस्तार प्रभावित हुनुका साथै हालको नेटवर्कको सेवाको गुणस्तर समेत कायम राख्न चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ। 

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष भेषराज कँडेलका अनुसार टेलिकमको बजार बढ्दै जाने र आम्दानी घट्दै जानुको अर्थ केही नीतिगत रूपमा समस्या रहेको बुझ्न सकिन्छ। सरकारले ठूला लगानी भएका टेलिकम क्षेत्रका लागि पनि सञ्चालन र आम्दानीका लागि सहजीकरण गर्न आवश्यक रहेको उनको बुझाइ छ। टेलिकम क्षेत्रबाट हुने आम्दानी ८ वर्षमा झन्डै २५ अर्ब कम हुँदा राज्य कोषमा पनि असर पर्छ। घट्दो राजस्वको आँकडा हेर्दा यसबाट कुनै आयोजना निर्माण हुने पुँजी समेत गुमिरहेका अर्थमा पनि बुझ्न सकिने कँडेल बताउँछन्।

डाटाको कमजोर खपत
हाल ग्राहकहरूले औसतमा मासिक चार जीबी मात्रै डाटा खपत गरिरहेका छन्। जबकि दक्षिण एसियाका अन्य देशमा डाटाको खपत नेपालको तुलनामा अत्यधिक बढी छ। तथ्यांकअनुसार बांग्लादेशमा १३ जीबी, भारतमा २० र पाकिस्तानको नौ जीबी डाटा मासिक रूपमा प्रत्येक ग्राहकले खपत गरिरहेको अवस्थामा नेपालमा भने विभिन्न कारणले खपत बढ्न सकेको छैन। विश्वमा समेत औसत डाटा खपत प्रतिव्यक्ति २० जीबी छ। एनसेलका अनुसार नेपालमा ७७ प्रतिशत मोबाइल प्रयोगकर्ता छन् र उनीहरूले ६० प्रतिशत समय वाइफाइ प्रयोग गरिरहेका छन्।