एमाले अध्यक्ष ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदन: अर्थतन्त्रले अपेक्षित गति लिन नसकेको स्वीकार

काठमाडौँ– प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकार गठन भएयता मुलुकको अर्थतन्त्रमा क्रमशः सुधार भइरहेको तर अपेक्षित गति लिन नसकेको बताएका छन्।

एमाले केन्द्रीय कमिटीको आइतबारको बैठकमा अध्यक्ष ओलीले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा उनले देशको अर्थतन्त्रमा सुधारमा सकारात्मक संकेत देखिए पनि त्यसले अपेक्षित गति लिन नसकेको उल्लेख गरेका हुन्।

राजनीतिक स्थायित्व र सबल सरकार गठनसँगै निजीक्षेत्रको विश्वास बढेको, राजस्व, निर्यात, र पुँजीगत खर्चमा वृद्धि भएको तथा पुँजी बजारमा सुधार आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। पहिलोपटक देशको सार्वभौम ‘क्रेडिट रेटिङ’बाट हाम्रो राष्ट्र दक्षिण एसियामा भारतपछिको दोस्रो लगानीयोग्य मुलुकका रूपमा परिचित भएको उनले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन्।

सहकारीका बेथितिलाई सम्बोधन गर्न तथा अनियमिततामा संलग्नलाई कारबाही गर्ने, बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने, प्रभावकारी नियमनका लागि प्राधिकरण गठन एवं कानुनी संरचना निर्माणमा आवश्यक प्रयत्न भएको एमाले अध्यक्ष ओलीले बताए।

ऊर्जा, व्यापार र पूर्वाधारमा सुधारका प्रयास भएका, किसानका समस्या समाधान, सरकारी सेवा प्रवाहमा क्रमिक सुधार आए पनि ती क्षेत्रमा चुनौती रहेका उनले औँल्याए। प्रतिवेदनमा सरकारका प्रयास सकारात्मक भए पनि अपेक्षित विकास र जनअपेक्षा पूरा गर्न थप प्रयत्न गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

“मुलुकको अर्थतन्त्रमा क्रमशः सुधार हुँदै आएको छ। राजनीतिक स्थायित्वको सन्देश र बलियो सरकारको गठनसँगै निजी क्षेत्रमा विश्वास अभिवृद्धि भएको छ। वर्तमान सरकारले अर्थतन्त्रलाई ओह्रालो लाग्नबाट रोकेर क्रमशः सकारात्मक दिशामा अगाडि बढाएको छ। पुँजी बजारमा सकारात्मक सुधार हुँदै आएको छ। गत वर्षको यसै अवधिको तुलनामा राजस्वमा वृद्धि भएको छ, निर्यात तथा आयातमा सुधार भएको छ। पुँजीगत खर्च पनि वृद्धि भएको छ”, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुधारका लागि उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गरिएको छ। गत वर्षदेखि सिर्जित भुक्तानी दायित्व लगभग पूरा गरिएको छ। करिब एक दर्जन, नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिकालगायत ऐन-कानून पारित भई कार्यान्वयनमा आएका छन्।”

बिनाअध्ययन साना आयोजनामा छरिएको बजेटलाई राष्ट्रिय गौरवका रणनीतिक आयोजनामा केन्द्रित गर्न र अनुशासित कार्यप्रणाली कार्यान्वयन गर्न मितव्ययितामा जोड दिइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सरकारले गरेका विभिन्न प्रयासका कारण अर्थतन्त्र गतिशील हुने आधार तयार भएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। “अर्थतन्त्रको बाह्य अवस्थामा तुलनात्मक रूपमा अनुकूल अवस्था छ। बैंकमा लगानीयोग्य पुँजीको दायरा र विप्रेषण आप्रवाह विस्तार भएको छ। ब्याजदर एकल विन्दुमा झरेको छ। मूल्यवृद्धि र मुद्रास्फीति नियन्त्रणको सीमामा छ”, पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष ओलीले भने।

सहकारीका बेथिति अन्त्यका लागि मुख्य चार वटा कार्य तत्काल गर्नुपर्ने आवश्यकतामा उहाँले जोड दिनुभएको छ । “अनियमिततामा संलग्नहरूलाई बिनामोलाहिजा कारबाही गर्ने, बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गराउने, सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी नियमन गर्न अधिकारसम्पन्न प्राधिकरण गठन गर्ने र भविष्यमा बचतकर्ताहरूको रकम संरक्षणका लागि संरक्षण कोष निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ”, ओलीले भने।

नागरिकहरूको बचत रकम हिनामिना गर्ने कसैलाई पनि छुट दिनु हुँदैन र दोषीले उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन भन्नेमा वर्तमान सरकार स्पष्ट रहेको पनि उनले बताए। “कतिपय पार्टी या व्यक्तिहरूले चालु अनुसन्धान र अभियोजनलाई राजनीतिकरण गर्ने एवं आफूहरूप्रतिको पूर्वाग्रह या प्रतिशोध करार गर्ने प्रयत्न गरिहरेका छन्। तर यस प्रक्रियामा सत्तारूढ पार्टीहरू सम्बद्ध कतिपय व्यक्तिहरू समेत अनुसन्धानमा तानिएको, थुनामा परेको या मुद्दा खेपिरहेका घटनाक्रमले त्यस्तो आरोपलाई मिथ्या प्रमाणित गरिसकेको छ”, उनले भने, “आफूले गल्ती गरिएको छैन भने कोही पनि न्यायिक प्रक्रियाबाट तर्सिनु पर्दैन। गल्ती गरेको भए सडक अदालतले उन्मुक्ति दिन सक्दैन भन्ने कुरा सबैले बुझ्नु पर्छ।”

हालसम्म सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका २२ वटा सहकारीका ६९ हजार बचतकर्तामध्येबाट तीन वटा सहकारीका ६ हजार बचतकर्ताको करिब एक अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ रकम फिर्ता भइसकेको प्रधानमन्त्री ओलीले बताए। उनले अन्य सहकारीका करिब आठ हजार बचतकर्ताको ७० प्रतिशत र दुई हजार बचतकर्ताको ५० प्रतिशत बचत फिर्ता भइसकेको जानकारी दिए।

अधिक तरल, अस्थिर र अनिश्चयपूर्ण राजनीतिक अवस्थाले मुलुकको विकास निर्माणको काममा गम्भीर व्यवधान पुगेको प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिवेदनमा स्वीकार गरेका छन्। पूर्ववर्ती सरकारको पालामा तस्करी, भ्रष्टाचार र सरकारी रकम अपचलनलाई संरक्षण दिँदा मुलुकमा एक किसिमको समानान्तर अर्थतन्त्र चलायमान भएको, अपेक्षित राजस्व नउठेको, विदेशी अनुदान, सहायता र लगानी अपेक्षा गरिएअनुरूप नभित्रिने स्थिति सिर्जना भएको आरोप पनि प्रतिवेदनमा लगाइएको छ।

“निर्माणाधीन परियोजना समयमा सम्पन्न नहुने र निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनामा निर्माण व्यवसायीहरूले भुक्तानी नपाउने जस्ता बेथिति देखा परे। निश्चित राजनीतिक स्वार्थका लागि जथाभाबी योजना थप्दै जाँदा मन्त्रालयहरू त्यस्ता टुक्रे योजनाहरूको बोझ र स्रोत सुनिश्चितताका नाममा प्रतिबद्धता गरिएका दायित्वले थिचिएको अवस्था छ। यस्तो बेथितिलाई अन्त्य गर्दै हाम्रो विकास निर्माणको समग्र ‘इकोसिस्टम’मै ठूलो रूपान्तरण आवश्यक भएको छ”, प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन्।

अर्थतन्त्र सुधारका लागि वर्तमान सरकारका काम सकारात्मक भए पनि ती पर्याप्त नभएका उनले बताए। “दुई मुख्य दलको साझेदारी र अन्य दलहरू समेतको सहभागितामा बनेको शक्तिशाली सरकारबाट जनताले अझ तीव्र विकास, परिवर्तन र ‘डेलिभरी’को अपेक्षा गरिरहेका छन्। एक वर्ष बितिसक्दा पनि जाजरकोट र पश्चिम रुकुम पुनर्निर्माणको काम थालनी नहुनु र असोज दोस्रो साताको बाढीबाट पीडितहरूको पुनर्स्थापना ढिलाइ हुनु सोचनीय विषय हो,” अध्यक्ष ओलीले प्रतिवेदनमा भनेका छन्, “आफूले उत्पादन गरेका वस्तुहरूको उचित बजार र मूल्य नपाउने किसानहरूको समस्या समाधान हुन नसक्नु, विकास –निर्माणमा अपेक्षित गति नआउनु र सरकारी सेवा प्रवाह, लगानी र व्यावसायिक वातावरणमा अपेक्षित सुधार नआउनु सरकारका सामु तेर्सिएका मुख्य चुनौती हुन्।”