अध्यादेशप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सहकारीपीडितले सार्वजनिक गरे‍ १६ बुँदे सुझावपत्र

काठमाडौँ– सहकारीपीडितले सरकारले समस्या समाधानभन्दा पनि सहकारी ठगीमा संलग्नलाई बचाउने उद्देश्यसाथ सहकारी अध्यादेश ल्याएको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले मंगलबार राजधानीमा कार्यक्रम आयोजना गरी सहकारीका समस्या समाधानका लागि १६ बुँदे सुझाव पत्र सार्वजनिक गर्दै सरकारलाई गल्ती सच्याउन आग्रह गरेका छन्।

सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियान (महासंघ)का अध्यक्ष कुशलभ केसीले देशभर सहकारीका बचतकर्ता बचत फिर्ता नपाएर तनावमा रहेका बेला जारी भएको सहकारी अध्यादेशमा पीडितलाई न्याय दिनेभन्दा पनि ठगीमा संलग्नलाई बचाउने उद्देश्य देखिएको दाबी गरे। केसीले पीडितहरू घरबारविहीन अवस्थामा पुगेको बेला सरकारले ल्याएको अध्यादेशले झन् ‘आगोमा घ्यू थपे’जस्तै भएको टिप्पणी गरे।

“हामीले ओली सरकारले आफूलाई सच्याएर अघि बढ्ला भनेको त झन् पीडितको उठीबास लगाउने कार्य भयो। हामीले १६ बुँदे सुझाव पत्रसहित सरकालाई यो चेतावनी दिन्छौँ कि समस्या समाधान होस् अन्यथा जे पनि हुनसक्छ,” उनले भने।

त्यस्तै, वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुवलाल श्रेष्ठले सहकारी अध्यादेश पीडितलाई न्याय दिनभन्दा पनि सहकारी ठगीमा संलग्न  कांग्रेस–एमालेका नेता–कार्यकर्तालाई बचाउन ल्याइएको आरोप लगाए। 

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले कांग्रेस–एमाले सरकार रहुन्जेल सहकारीको बचत रकम पीडितले फिर्ता नपाउने दाबी गरे। न्यौपानेले पीडामा रहेका सहकारीपीडितको बचत तत्काल फिर्ता गर्ने प्रावधान अध्यादेशमा नभएकाले उनीहरूले न्याय पाउने सम्भावना नरहेको जिकिर गरे।

अधिवक्ता हरि कट्टेलले देशभरका सहकारीपीडितको बचत रकम फिर्ता गर्ने सरकारले पहल नगरे जनता थप आक्रोशित हुने उल्लेख गर्दै सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखे।

महासंघका अनुसार सरकारले बचत तथा ऋण १५ हजार र कृषिमा आधारित २१ हजार गरेर ३६ हजार सहकारीलाई सञ्चालन अनुमति दिएको छ। अहिले अधिकांश  बचत तथा ऋण सहकारी संकटमा रहेका छन्। सहकारीपीडितको आर्थिक सुरक्षाको स्वामित्व सरकारले लिनुपर्ने, ठग सञ्चालक, कर्मचारी, तिनका परिवारजन, आफन्त र विभिन्न स्थानमा लगानी गरेको चलअचल सम्पत्ति लिई तुरुन्तै रकम फिर्ता गर्नुपर्नेलगायत विभिन्न १६ बुँदे माग पत्र राखी सो पूरा नभए कडा आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएका छन्।

सम्पूर्ण बचतकर्तालाई पहिलो किस्तामा कम्तिमा ५ लाख रुपैयाँ दिने कानून ल्याउँदा बचतकर्तालाई थोरै मात्र भए पनि राहत मिल्ने सहकारी पीडितको सुझाव छ।

“सरकारले बजेटमार्फत ५ लाखसम्मको बचत रकम फिर्ता दिने घोषणा यथार्थमा धोती लगाएको अवस्था छ। अध्यादेशले बचतकर्तालाई दुई वर्गमा विभाजन गरी साना र ठूला बचतकर्ता भनेर बचतकर्तालाई संगठित हुन नदिने षड्यन्त्र गरेको देखिन्छ। ५ लाखसम्मको रकम पनि सरकारले जमानी बसेर दिने नभई सहकारीले ऋण दिँदा राखेको धितो बिक्री गरी दिने भनिएको छ। सम्पूर्ण बचतकर्तालाई पहिलो किस्तामा कम्तिमा ५ लाख रुपैयाँ दिने कानून ल्याएको भए सबै बचतकर्तालाई थोरै मात्र भए पनि राहत मिल्ने थियो”, सुझावमा भनिएको छ।