प्राकृतिक स्रोत रोयल्टी : प्रदेश र स्थानीय तहको हिस्सा बढाउने तयारी

काठमाडौँ– प्राकृतिक स्रोतको सलामी रकम (रोयल्टी) बापतको राजस्व बाँडफाँटमा संघीय सरकारको अधिकार खुम्चाएर प्रदेश र स्थानीय तहको हिस्सा बढाउने तयारी थालिएको छ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक तथा वित्त आयोगले ‘प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी बाँडफाँटको विद्यमान संरचनाको पुनरवलोकनसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन’ सार्वजनिक गर्दै रोयल्टी बाँडफाँटसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरवलोकनको तयारी भइरहेको जनाएको हो। आयोगले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै त्यसमाथि सुझाव मागेको छ।

“विद्यमान कानूनमा तहगत सरकारबीच रोयल्टी बाँडफाँटको अनुपात सबै प्राकृतिक स्रोतका लागि समान रहेकामा अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ बमोजिम संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट बाँडफाँट गरिने प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टीको हिस्सा क्रमशः ५०ः२५ः२५ रहेको छ।

अर्थात् अहिले प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त राजस्वको बाँडफाँट गर्दा संघीय सरकारले ५० प्रतिशत र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले समान २५ प्रतिशत राजस्व पाउँछन्।

त्यस्तै, तहगत सरकारबीच रोयल्टी बाँडफाँटको अनुपात सबै प्राकृतिक स्रोतका लागि समान रहेको विद्यमान कानूनलाई संशोधन गरेर फरक–फरक बनाउन लागिएको छ।

प्रतिवेदनद्वारा प्रस्तावित नयाँ व्यवस्थाअनुसार पर्वतारोहणको रोयल्टी संघीय सरकारलाई ४९ प्रतिशत, सम्बन्धित प्रदेशलाई २२.५ प्रतिशत र सम्बन्धित स्थानीय तहलाई २८.५ प्रतिशत पुर्‍याउन लागिएको छ। त्यस्तै, विद्युत्को रोयल्टी संघीय सरकारलाई ४५.५, सम्बन्धित प्रदेशलाई २३ र स्थानीय तहलाई ३१.५ प्रतिशत बाँडफाँट गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

राष्ट्रिय वनबाट संकलन हुने रोयल्टी संघीय सरकारलाई २२.५, प्रदेशलाई ४८ र स्थानीय तहलाई २९.९ प्रतिशत बाँडफाँट गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। संरक्षित क्षेत्रको रोयल्टी संघीय सरकारलाई ४७.५, प्रदेशलाई २२ र स्थानीय तहलाई ३०.५ प्रतिशत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न उचित हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

त्यस्तै, खानी तथा खनिजजन्य वस्तुबाट संकलित रोयल्टी संघीय सरकारलाई ३८.५, प्रदेशलाई २८ र स्थानीय तहलाई ३३.५ प्रतिशत उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ। रेडियो फ्रिक्वेन्सी वितरणमार्फत प्राप्त हुने राजस्वमा भने संघीय सरकारको अधिकार बढाउने प्रस्ताव गरिएको छ। रेडियो फ्रिक्वेन्सीबाट संकलित राजस्व संघीय सरकारलाई ५५.५, प्रदेशलाई २० र सम्बन्धित स्थानीय तहलाई २४.५ प्रतिशत पुर्‍याउन सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्राकृतिक स्रोतको परिचालनबाट प्राप्त रोयल्टी सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडफाँटका लागि आयोगले सरकारलाई सिफारिस गर्दै आएको छ। अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले रोयल्टी बाँडफाँटको अनुपातलाई आयोगले हरेक पाँच वर्षमा पुनरावलोकन गर्ने र सरकारलाई सिफारिस गर्ने व्यवस्था गरेको छ।