नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद अरुणकुमार चौधरीविरुद्ध दायर रिट खारेज

काठमाडौँ– नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद अरुणकुमार चौधरीविरुद्ध दायर रिट संवैधानिक इजलासले खारेज गरेको छ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहित न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र मनोजकुमार शर्माको इजलासले चौधरीविरुद्ध दायर रिट बुधबार खारेज गरेको हो। यो रिट खारेज भएसँगै उनको सांसद पद जोगिएको छ।

चौधरी प्रतिनिधिसभा सदस्य बन्न योग्य नभएको भन्दै अधिवक्ता बसन्त जोशीले २०७९ चैतमा सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। रिटमा कैद सजाय बाँकी नै रहेको अवस्थामा ढाँटेर उम्मेदवारी दर्ता गराएको भन्दै उनको सांसद पद खारेजीको माग माग गरिएको थियो। तर संवैधानिक इजलासले उजुरीका लागि निर्वाचन अधिकृत वा सम्बन्धित अदालतमा जाने वैकल्पिक कानूनी उपचारको मार्ग हुँदाहुँदै सर्वोच्च अदालतमा आएको भन्दै रिट खारेज गरेको हो।

‘निज अरुणकुमार चौधरीको नेपालको संविधानको धारा ८७ बमोजिम प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि योग्यता नपुगेको वा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १३ बमोजिम अयोग्यता रहेको वा ऐ. ऐनको दफा १२ बमोजिम तोकिएको योग्यता नरहेको भन्ने नदेखिएको स्थितिमा उम्मेदवारी दर्ता गर्दा पेश गरेको मनोनयन पत्रमा जानीजानी झुठो विवरण पेश गरेको भए सो विषयको उजुरी निर्वाचन (कसूर तथा सजाय) ऐन, २०७३ को दफा ३ बमोजिम निर्वाचन अधिकृतसमक्ष वा ऐ. ऐनको दफा ४३ बमोजिम सम्बन्धित अदालतमा दिन सक्ने वैकल्पिक कानूनी उपचारको मार्ग अवलम्बन नभएको परिप्रेक्ष्यमा निज अरुणकुमार चौधरीलाई प्रतिनिधिसभा सदस्य पदमा कायम रहने योग्यता नरहेको भन्न मिल्ने नदेखिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ,’ संवैधानिक इजलासद्वारा जारी संक्षिप्त आदेशमा भनिएको छ।

थरुहट आन्दोलनताका बन्दको अवज्ञा गरेको भन्दै २०६६ भदौ ३ मा ट्र्याक्टर जलाएको घटनामा २०७० बैशाख ९ गते कैलाली जिल्ला अदालतले चौधरीसहित तीन जनालाई ६ महिना कैद र जनही आठ लाख रुपैयाँ पीडितलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने फैसला गरेको थियो। त्यसपछि फरार सूचीमा रहेका चौधरी २०७९ मंसिरमा भएको प्रतिनिधिसभा चुनावमा कैलाली क्षेत्र नं २ बाट सांसद बनेपछि माघ १९ मा पक्राउ परेका थिए। त्यसपछि उनले सरकारको सिफारिसमा ८ लाख रुपैयाँ बुझाएर फागुनमै माफी पाएका थिए।