अध्यादेश खारेजीको रिट सर्वोच्च अदालतद्वारा दरपीठ

काठमाडौँ– सरकारले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष सिफारिस गरेको विवादास्पद अध्यादेश खारेजीको माग गर्दै परेको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतले दरपीठ गरिदिएको छ। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ संशोधनका लागि राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष पेस भएको अध्यादेशविरुद्ध परेको रिट अदालतले दरपीठ गरेको हो।

फौजदारी मुद्दामा सजाय भोगिरहेका राजनीतिक दलका नेता-कार्यकर्तालाई रिहाइ गर्ने उद्देश्यले अध्यादेश ल्याउन लागिएको भन्दै उक्त अध्यादेश खारेजीको माग गर्दै अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल, राजेन्द्रप्रसाद दंगाल र पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेलले रिट दायर गरेका थिए। रिट प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाएर दायर गरिएको हो।

सर्वोच्चले  अध्यादेश जारी नहुँदै रोकी पाऊँ भनी आशंकका भरमा र अपरिपक्व अवस्थामा आएकाले रिट निवेदन दर्ता गर्न नमिलेको जनाएको छ। मंसिर २५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ११६ को उपदफा ८ पछि उपदफा ९ थप गरी अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको थियो। अध्यादेश अहिले राष्ट्रपति कार्यालयमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ। अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी भएपछि कानुनी रूप धारण गर्ने भएकाले त्यसअघि नै आशंकाको भरमा रिट निवेदन लिएर आएकाले अपरिपक्व अवस्थामा दर्ता गर्न नमिल्ने रजिस्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीले जारी गरेको आदेशमा उल्लेख छ।

"संघीय संसद्‍‍बाट पारित भएको विधेयक र नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्‍‍बाट सिफारिस भएका अध्यादेशहरू राष्ट्रपतिज्यूबाट प्रमाणीकरण भएपश्चात् मात्र कानूनको रूप धारण गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको देखिन्छ", दरपीठ आदेशमा भनिएको छ, "नेपालको संविधानको धारा १३३ (१) तथा १३७ (२) बमोजिम कानूनको नै संवैधानिकता परीक्षण गर्न सक्ने यस अदालतमा अध्यादेश जारी नहुँदै रोकी पाऊँ भनी आशंकका भरमा रिट निवेदन लिई आएको देखिँदा अपरिपक्व अवस्थामा दर्ता हुन आएको रिट निवेदन दर्ता गर्न मिलेन।"