६ महिनामा १ खर्बभन्दा बढी थपियो सार्वजनिक ऋण

काठमाडौँ– आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्म सरकारको तिर्न बाँकी ऋण २५ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ। 

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले प्रकाशित गरेको पुस मसान्तसम्मको ऋणको प्रतिवेदनअनुसार पछिल्लो ६ महिनामा मात्र १ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ सरकारी ऋण थपिएको छ।

“चालु आर्थिक वर्षको शुरूमा सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ३४ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ रहेकामा पुस मसान्तसम्ममा १ खर्ब २ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ थप वृद्धि भई कूल सार्वजनिक ऋणको दायित्व २५ खर्ब ३६ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। जुन कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४४.४६ प्रतिशत हुन आउँछ,” कार्यालयको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

कुल सार्वजनिक ऋणमा वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५१.३१ प्रतिशत अर्थात् १३ खर्ब १ अर्ब ४१ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बराबर छ। कूल गार्हस्थ्य उत्पादनसँग बाह्य ऋणको अनुपात २२.८१ प्रतिशत हो।

त्यस्तै, कुल सार्वजनिक ऋणमा आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४८.६८ अर्थात् १२ खर्ब ३४ अर्ब ७१ करोड ४१ लाख रुपैयाँ बराबर छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आधारमा आन्तरिक ऋणको प्रतिशत २१.६४ प्रतिशत हो।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ५ खर्ब ४७ खर्ब रुपैयाँ ऋण उठाउने लक्ष्य राखेकामा पुस मसान्तसम्ममा २ खर्ब ४० अर्ब ८ करोड ऋण प्राप्ति भएको कार्यालयले जनाएको छ। वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा हालसम्मको ऋण प्राप्ति ४३.८९ प्रतिशत हो।

चालु आर्थिक वर्षका लागि ३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने सरकारको लक्ष्य रहेकोमा पुस मसान्तसम्ममा १ खर्ब ८१ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ अर्थात् वार्षिक लक्ष्यको ५४.८६ प्रतिशत ऋण उठाइएको छ। त्यस्तै २ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने वार्षिक लक्ष्य रहेकामा पुस मसान्तसम्म २७.२० प्रतिशत अर्थात् ५९ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ प्राप्ति भएको छ।

सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याज तिर्नका लागि सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ४ खर्ब २ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। पुस मसान्तसम्ममा साँवा ब्याज तिर्न १ खर्ब ८२ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। यो वार्षिक बजेट विनियोजनको आधारमा ४५.२८ प्रतिशत हो। 

कुल गार्हस्थ्य उत्पादनका आधारमा पुस मसान्तसम्ममा कूल ऋण सेवा खर्च ३.२ प्रतिशत रहेको कार्यालयले जनाएको छ।