पाठ्यपुस्तक छपाइका लागि कागज खरिद गर्ने अधिकार दिन जनक शिक्षाको माग

काठमाडौँ– जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालक अनिलकुमार झाले निर्वाचन आयोगलाई जस्तै जनक शिक्षालाई पनि कागज खरिद गर्न सक्ने अधिकार दिन माग गरेका छन्।

मंगलबार राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको देशभर समयमा नै पाठ्यपुस्तक पुर्‍याउने विषयक छलफलमा बोल्दै प्रबन्ध सञ्चालक झाले निर्वाचन आयोगलाई सार्वजनिक खरिद ऐनमा नै अत्यावश्यक सामग्री खरिद गर्दा सूचना निकालेर खरिद गर्ने अधिकार दिएजस्तै जनक शिक्षालाई पनि पाठ्यपुस्तकका लागि कागज खरिद गर्न सक्ने अधिकार दिन माग गरेका हुन्।

उनले मतपत्र छपाइका लागि निर्वाचन आयोगलाई सार्वजनिक खरिद नियमावलीले सम्पूर्ण अधिकार दिएकाले आयोगले सार्वजनिक खरिद नगरी सोझै खरिद गर्न व्यवस्था रहेको उल्लेख गरे। सार्वजनिक खरिद ऐनमा नै छुट्टै व्यवस्था भएकाले मतपत्र छपाइ छिटो छरितो भएको उनको भनाइ छ। उनले सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा नै व्यवस्था गरेर अधिकार दिए पाठ्यपुस्तक छपाइमा कुनै समस्या नआउने बताए।

"हाम्रो सञ्चालक समितिलाई पनि निर्वाचन आयोगलाई सार्वजनिक खरिद नियमावलीले दिएजस्तै अधिकार दियो भने समयमा नै पाठ्यपुस्तक छपाइसम्बन्धी सामग्री खरिद गरेर समयमा नै पुस्तक छपाइ गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ। यही किसिमको ऐन नियम परिमार्जन हुनुपर्छ", उनले भने।

प्रबन्ध सञ्चालक झाले यस वर्ष कागज आयातमा समस्या नभएकाले समयमा नै विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक पुग्ने प्रतिबद्धता जनाए। उनले गत वर्ष कागज अभावको कारण समयमा नै सामग्री केन्द्रले पाठ्यपुस्तक दिन नसकेको स्वीकार गरे। उनले अहिले पाठ्यपुस्तक छपाइ समस्या नभएकाले दैनिक २ लाख पाठ्यपुस्तक छपाइको काम जारी रहेको बताए।

छलफलमा बोल्दै शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सह–सचिव दीपक शर्माले आठ कक्षासम्म मात्रै रङ्गिन पाठ्यपुस्तक बनाउन आवश्यक रहेको बताए। उनले रङ्गिन पाठ्यपुस्तक विद्यार्थीलाई दिने विषय राजनीतिक विषय भएको पनि बताए। उनले सरकारको बजेटमा नै १० कक्षासम्म रङ्गिन पाठ्यपुस्तक वितरण गर्ने भनिएकाले त्यहीअनुसार वितरण भइरहेको उल्लेख गरे।

त्यस्तै, नेपाल अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले नेपालको संविधानले नै विद्यार्थीलाई निःशुल्क अनिवार्य पाठ्यपुस्तकको व्यवस्था गरेको बताए। उनले सरकारले २०८१ सालसम्म बालबच्चालाई विद्यालय नपठाउने अभिभावकलाई कारबाही गर्ने परिकल्पना गरे पनि सरकार आफैँले बालबालिकालाई पाठ्यपुस्तक दिन भने नसकेको बताए।

अध्यक्ष भण्डारीले शैक्षिकसत्र शुरू भएको दुई हप्तासम्म ९० प्रतिशत विद्यार्थीले आंशिक रूपमा मात्रै पाठ्यपुस्तक पाउने गरेको  उल्लेख गरे। नेपालको १० वर्षको इतिहासमा वैशाख १ गतेभन्दा अगाडि सम्पूर्ण विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक पाएको अवस्था नभएको उनको भनाइ छ।