सन्दीपलाई थुनामै राख्न माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता

काठमाडौँ– बलात्कार अभियोग लागेका राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका निलम्बित कप्तान सन्दीप लामिछानेलाई थुनामै राख्न माग गर्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गरेको छ।

सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीका अनुसार सन्दीपलाई धरौटीमा छाड्ने फैसला बेरितको भएका कारण मंगलबार सर्वोच्चमा पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गरिएको हो। उनले भने, “उच्च अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण भएकोले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा ६७(१) बमोजिम पुनरावलोकन निवेदन सर्वोच्चमा दर्ता भएको हो।”

मुलुकी कार्यविधि संहिता ऐनको दफा ६७ (१) बमोजिम अभियुक्त जन्मकैदको सजाय हुन सक्ने कसुर गरेका, तीन वर्षभन्दा बढी कैदको सजाय हुन सक्ने अनुसूची १ वा अनुसूची २ अन्तर्गत कसुर गरेका वा उल्लिखित कसुरको उद्योग दुरुत्साहन वा आपराधिक षड्यन्त्र गरेको वा त्यस्तो कसुरमा मतियार भएको कसुरका अभियुक्तलाई थुनामा राख्ने व्यवस्था गरेको छ।

जिल्ला अदालत काठमाडौँको थुनछेक आदेशविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन निवेदन दिइएको थियो।

उच्च अदालत पाटनले पुस २८ गते लामिछानेलाई शर्तसहित २० लाख धरौटी बुझाएर थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको थियो। न्यायाधीशद्वय रमेश ढकाल र ध्रुवराज नन्दको इजलासले धरौटीमा थुनामुक्त गर्न आदेश गरेको थियो। 

आदेशअनुसार धरौटी रकम बुझाएर पुस २९ गते लामिछाने थुनामुक्त भएका थिए। उक्त फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च जाने निर्णय महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले माघ १२ गते नै गरेको थियो। मुलुकी कार्यविधि संहिता ऐनको दफा ७३ मा थुनछेक वा तोकिएको धरौटी, जमानत वा बैंक जमानतमा चित्त नबुझे पक्षले एक तहसम्म पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ।

लामिछानेमाथि १७ वर्षीया किशोरीमाथि बलात्कार गरेको आरोप छ। प्रहरीले गत असोज २० गते लामिछानेलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाटै पक्राउ गरेको थियो। उनीविरुद्ध गत कात्तिक १४ गते काठमाडौँ अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको थियो। सरकारी वकिल कार्यालयले दर्ता गरेको मुद्दामा लामिछानेलाई १० देखि १२ वर्षसम्म कैद सजाय हुनुपर्ने मागसमेत गरिएको छ। जिल्ला अदालत काठमाडौँमा लामिछानेविरुद्धको मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छ।