कोषको ‘लामो हात’ले रमिता बनेको लुम्बिनी

काठमाडौँ– लुम्बिनी विकास कोषको गुरुयोजनामा लुम्बिनी क्षेत्रमा निर्माण भएका बिहारहरूलाई जोड्नेगरी पहुँच मार्ग (लिंक रोड) निर्माण गर्ने परिकल्पना गरिएको छैन। तर, कोषले आफ्नो गुरुयोजनामै नभएको पहुँच मार्ग निर्माणको काम अघि बढाएको छ। 

अहिले पूर्वपट्टिको बिहारमा संग्रहालयदेखि शान्ति दीप र पश्चिमतर्फ लुम्बिनी बसपार्कदेखि दीपसम्म पहुँच मार्ग निर्माण गर्नेगरी कोषले काम गरिरहेको छ। त्यसका लागि लुम्बिनी विकास कोष परिसर भित्रबाट समेत बग्ने हरहरवा खोलामा पुल निर्माण गरिँदैछ। कोषले बनाउने पूर्वतर्फको पहुँच मार्ग निर्माणका लागि ‘लुम्बिनी एनके खड्का कृष्ण जोइन्ट भेन्चर’ले ठेक्का पाएको छ। यो पहुँच मार्ग निर्माणको लागत ८१ करोड ४ लाख रुपैयाँ छ।

त्यस्तै, पश्चिमतर्फको पहुँच माग निर्माणको जिम्मा काठमाडौँको मैतीदेवीस्थित ‘लामा एपेक्स कमलाजित जोइन्ट भेन्चर’ले पाएको छ। यो पहुँच मार्गको लागत ७९ करोड ३८ लाख ४० हजार रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ।

कोषलाई सधैँ दुहुनो गाई 
विश्व सम्पदामा सूचीकृत लुम्बिनी क्षेत्रमा विकास कोषबाट भइरहेको बेथितिको यो उदाहरण मात्र हो। लुम्बिनीको गुरुयोजना पूरा गर्ने नाममा भइरहेको पूर्वाधार निर्माण लुम्बिनी विकास कोषका पदाधिकारी र प्राविधिकहरूलाई कमाइखाने भाँडो बनेको छ। अहिले मात्र होइन, पहिलेदेखि यो शृंखला जारी छ। अर्को उदाहरण लुम्बिनी परिसरभित्रको विद्युत्सम्बन्धी काम हो। 

कोषले लुम्बिनी परिसरका विद्युतीय तारलाई भूमिगत बनाउन २०७४ कात्तिक ३० मा अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आव्हान गरेको थियो। करबाहेक २४ करोड १४ लाख ९८ हजार रुपैयाँ अनुमानित लागत रहेको विद्युतीकरणको ठेक्का २४ करोड ३ लाख ४८ हजारमा ‘सैलुङ/अर्घाखाँची बाबुल जेभी’ले पाएको थियो। २४ करोड खर्चेर गरिएको विद्युतीकरणको काम सम्पन्न भएको दुई वर्ष नपुग्दै त्यो संरचना काम नलाग्ने भएको छ। 

भूमिगत बनाइसकेको भनिएका बिजुलीका तार अहिले बाहिरै छरपस्ट छन्। लुम्बिनी विकास कोष बाहिर विद्युत् हुँदा कोषमा भने प्रायः बत्ती नै हुँदैन। अझ अनौठो त त्यतिबेला पूरा भएको भनिएको काम भताभुंग बनाउँदै, पहिले बनेका संरचना भत्काएर फेरि त्यही काम गर्न लागिएको छ। 

त्यसबेला यो कम्पनीलाई ठेक्का दिने प्रक्रिया नै त्रुटिपूर्ण थियो। ठेक्का दिन आह्वान गरिएको बोलपत्र अनुसार पछिल्लो सात वर्षमा न्यूनतम एक आयोजनाको ११ केभी क्षमताको विद्युतीय तार १३ किलोमिटर भूमिगत गरेको कम्पनी मात्र यसका लागि योग्य हुन्थ्यो। त्यस्तै, ४६४ वाट सौर्यबत्ती र ३०० मिटर भूमिगत ट्रान्समिसन लाइनको काम गरेको र कम्तीमा १२ करोडको कारोबार गरेको कम्पनी बोलपत्रमा प्रतिस्पर्धायोग्य रहन्थ्यो । तर, ठेक्का पाएको जोइन्ट भेन्चरका दुई कम्पनीमध्ये एउटा कम्पनीको त्यससम्बन्धी कार्यानुभव नै थिएन। अर्को कम्पनीले २०६७/६८ मा यससम्बन्धी काम गरे पनि उसको कामले यो मापदण्ड ‘मिट’ गर्दैनथ्यो। 

योग्यता पुगेको कम्पनी प्रतिस्पर्धामा सामेल नभए बोलपत्र रद्द गरी पुनः बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्छ। तर, कोषले त्यसो नगरी योग्यता नै नपुगेको कम्पनीलाई ठेक्का दियो। त्यसबेला कोषका आयोजना प्रमुख सरोज भट्टराईसहितको समितिले विद्युतीकरणका लागि सो कम्पनीको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको थियो। 

लुम्बिनीमा गुरुयोजना अनुरूप निर्माण सम्पन्न भइसकेका सडकहरू पनि भत्काएर फेरि निर्माण गरिएको छ। यस्ता सडकको कूल लम्बाई करिब १४ किलोमिटर छ। कोषका उपाध्यक्ष अवधेशमणि त्रिपाठीले भने गुरुयोजना अनुसार काम भएका र बनिसकेका पूर्वाधार भत्काएकोबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताए। “लुम्बिनीबारे थाहा भएकै कुरा हो, अलिकति समस्या त छ। हाम्रो निर्माणको काम आयोजना प्रमुख सरोज भट्टराइले हेर्नुहुन्छ”, त्रिपाठीले भने। 

महालेखापरीक्षकको ५९ औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा लुम्बिनी विकास कोषको गुरुयोजना अनुरूप गर्नुपर्ने भौतिक पूर्वाधार निर्माणको ८६ प्रतिशत काम पूरा भएको उल्लेख छ। त्यसका लागि अहिलेसम्म ६ अर्ब २० करोड खर्च भएको र बाँकी काम सम्पन्न गर्न ६ अर्ब लाग्ने प्रतिवेदनमा छ। ८६ प्रतिशत काम सक्दा ६ अर्ब २० करोड खर्च भएकोमा अब बाँकी १४ प्रतिशत काम गर्न थप ६ अर्ब लाग्ने महालेखाको प्रतिवेदनमै कतिपयले प्रश्न उठाएका छन्। 

लुम्बिनी विकास कोषकै गुरुयोजना अनुरूप कोष परिसरमा करिब २२ करोड रुपैयाँ खर्च गरेर ओभरहेड पानी ट्याङ्की निर्माण गरिएको छ। तर, अहिले कोषको कर्मचारी आवास भवनमा समेत राम्रोसँग पानी आपूर्ति हुँदैन। हामीले कोषका सदस्य–सचिव सानुराज शाक्य र आयोजना प्रमुख सरोज भट्टराईसँग यसबारे बुझ्ने प्रयास गर्‍यौँ। तर, शाक्य र भट्टराई सम्पर्कमा आउन चाहेनन्। 

कोष अर्थात् बेथितिको नाम
लुम्बिनी विकास कोषभित्र यस्ता बेथितिको लामो सूची छ। जस्तो कि, पदाधिकारी र प्राविधिकहरूले आर्थिक लाभकै निम्ति हुनसक्छ, गुरुयोजनामा नै नभएका १४ वटा गेट निर्माण गरेका छन्। त्यतिमात्र होइन, विभिन्न स्थानमा यस अघि बनाइएका सडक तथा बगैँचा भत्काएर पुनः ठेक्का सम्झौता गरिएको छ।

लुम्बिनी विकास कोषले ओगट्ने क्षेत्रभित्र कुनै पनि व्यापारिक समूहलाई जग्गा भाडामा दिन मिल्दैन। तर, कोषले २०७५ असोज ६ मा काठमाडौँको सिद्धार्थ ग्रुपलाई फलफूल बोटबिरुवा खेती गर्न २५ वर्षे लिजमा जग्गा दिएको छ। त्यस्तै, लुम्बिनीमा सारस संरक्षण गर्ने भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय सारस संरक्षण संस्थाले शान्ति स्तुपा नजिक ५० वर्षका लागि जग्गा भाडामा लिएको छ। त्यो क्षेत्रमा कोषले आफ्नै लगानीमा सडक निर्माण गरेको छ। 

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७०/७१ देखि लुम्बिनी गुरुयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राखेर बजेट विनियोजन गर्न थालेको हो। गुरुयोजना पूरा गर्न भन्दै सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राखेर बजेट विनियोजन गरे पनि त्यसअनुरूपको काम भने भएको छैन। 

नाम उल्लेख गर्न नचाहने कोषका एक बोर्ड सदस्य लुम्बिनीमा बेतिथिले सीमा नाघेको बताउँछन्। “कामको गुणस्तरमा त ध्यान पनि दिइएको छैन, मनलाग्दी काम भएका छन्”, उनले भने, “यसबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा उजुरी परे पनि बेथितिमा कसैका आँखा परेनन्।” 

सन् १९७८ मा जापानका प्रख्यात वास्तुविद् प्रोफेसर केञ्जो टांगे नेतृत्वको टोलीले ६ वर्ष लगाएर तयार पारेको लुम्बिनी विकास कोषको गुरुयोजना अनुसारको काम सन् १९९५ मै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। तर, त्यसबेला पर्याप्त बजेट अभाव हुँदा कामले गति लिन सकेन। 

पवित्र उद्यान, अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध विहार क्षेत्र र नयाँ लुम्बिनी गाउँ गुरुयोजनाका तीन महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हुन्। पवित्र उद्यान सबभन्दा दक्षिणतर्फ छ। यस क्षेत्रमा मायादेवी मन्दिर, अशोककाल र मौर्यकालका इँटाका संरचना, अशोक स्तम्भलगायत छन्। त्यसैगरी केन्द्रीय नहरको पूर्व र पश्चिमपट्टि अन्तर्राष्ट्रिय बिहार क्षेत्र पर्छ।  

लुम्बिनी गाउँ उत्तरतर्फको क्षेत्र हो जहाँ स–साना होटेल, प्रशासनिक भवन, पर्यटक सूचना केन्द्र, पुस्तकालय, सभाहल, प्रहरी चौकी लगायत संरचना छन्।