केबुलकार, र्‍याफ्टिङलगायतलाई नियमन गर्ने कानून बनाउन महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको सुझाव

काठमाडौँ– साहसिक खेल वा पर्यटन वृद्धिका लागि अचेल विभिन्न ठाउँमा केबुलकार, र्‍याफ्टिङ, बन्जिजम्प, जिपलाइनलगायत गतिविधि सञ्चालनमा रहेका छन्। तर, यी गतिविधिहरू सञ्चालन र नियमन गर्ने कानूनी व्यवस्था नभएको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जनाएको छ। त्यसैले यस्ता गतिविधिलाई नियमन गर्न कानूनी व्यवस्था गर्न महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सुझाव दिएको छ।

सोमबार महान्यायाधिवक्ता डा. दिनमणि पोखरेलले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनमा केबुलकार, र्‍याफ्टिङ, बन्जिजम्प, जिपलाइनसहितका गतिविधि सञ्चालनका लागि कानूनी व्यवस्था गर्नेलगायत विषयमा सुझाव दिएको हो। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले वन्यजन्तुको नक्कली आखेट पहार तथा नक्कली संकटापन्न वन्यजन्तु र वनस्पतिको कारोबारलाई कसुरको दायरामा ल्याउनसमेत सुझाएको छ।

त्यस्तै, मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ र अन्य विशेष ऐनमा भएका कसुर र सजायका कतिपय व्यवस्थामा दोहोरोपना रहेको र एकरूपता नहुँदा दुबिधा उत्पन्न भएको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ। बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ बमोजिम बनेका निगरानी कक्षको व्यवस्था र दिशान्तरको प्रयोग प्रभावकारी नभएको, फौजदारी कसुर ऐन, २०७४ मा रहेका दण्डका व्यवस्थाहरू कार्यान्वयन नभएको, वन ऐन, २०७६ बमोजिमका कसुरको अनुसन्धान र मुद्दा हेर्ने अधिकारी कानूनी व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा कठिनाइ भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

अदालतमा दर्ता भएका कतिपय मुद्दामा सामाजिक सञ्जालमार्फत पीडित र साक्षीमाथि गरिने टीकाटिप्पणीले पार्न सक्ने प्रभावलाई ध्यानमा राखेर त्यसका लागि गर्न सकिने कामहरूका बारेमा गृहकार्य भइरहेको समेत महान्यायाधिवक्ता पोखरेलले बताए। त्यस्तै, प्रतिवेदनमा समेत मुद्दाका साक्षीको संरक्षण तथा सुरक्षासम्बन्धी छुट्टै कानून निर्माण नभएकोले कानून बनाउनसमेत सुझाव दिइएको छ।

संविधानको धारा १५९ को उपधारा(१) बमोजिम महान्यायाधिवक्ताले प्रत्येक वर्ष आफूले सम्पादन गरेको कामको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई पेस गर्ने व्यवस्था रहेको छ। प्रतिवेदनमा महान्यायाधिवक्ताले वर्षभरिमा संवैधानिक एवं कानूनी विषयमा दिएको राय सल्लाहको संक्षिप्त विवरणसहितको संख्या, सरकार वादी भई चलेका मुद्दासम्बन्धी विवरण, नेपाल सरकार वादी वा प्रतिवादी भई दायर भएका मुद्दा मामिलामा प्रतिरक्षा गरेको विवरण, नेपाल सरकार वादी भई चल्ने मुद्दामा भविष्यमा गरिनुपर्ने सुधार तथा अपराधका प्रवृत्तिसम्बन्धी विवरण उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र मातहतका कार्यालयसँग ६४ वटा विषयमा कानूनी राय माग भएकोमा ५७ वटा विषयमा राय दिएको थियो। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र मातहतका सरकारी वकिल कार्यालयबाट बहस पैरवी र प्रतिरक्षा गरिएका मुद्दा, रिट तथा निवेदन १ लाख ११ हजार ३३ वटा थिए। यीमध्ये नेपाल सरकार वादी वा प्रतिवादी भई दायर भएका मुद्दा ९४ हजार ३३५ वटा छन्।

त्यस्तै, नेपाल सरकारउपर परेका रिट निवेदन १२ हजार ५३ र अन्य निवेदन ४ हजार ६४५ वटा छन्। पाँच वर्षमा यो संख्या ३८.६५ प्रतिशतले वृद्धि भएको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जनाएको छ।

त्यस्तै, यो वर्ष दर्ता भएका १ लाख ११ हजार ३३ मुद्दा, रिट तथा निवेदनमध्ये ४९ हजार १०२ वटा मुद्दा फर्छ्योट भएका छन् भने ६७.९५ प्रतिशत मुद्दामा कसुर कायम/रिट निवेदन खारेज भएका छन्।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका अनुसार सरकारी वकिलको कुल दरबन्दी ५२१ रहेकामा हाल ५७ पद रिक्त छन् भने ७३ जना अन्य निकायमा कार्यरत छन्। महान्यायाधिवक्ता पोखरेल भन्छन्, “महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा दरबन्दी रहेका कतिपय न्यायाधिवक्ताहरू अख्तियारलगायत विभिन्न आयोगमा कार्यरत छन्, उनीहरूको दरबन्दी भने महान्यायाधिवक्ताकै रूपमा रहेको छ। जसले गर्दा जनशक्तिको अभाव भइरहेको छ।”

त्यस्तै, यस आर्थिक वर्षमा सरकारी वकिलको कार्यालयका लागि कुल बजेट १ अर्ब २९ करोड १६ लाख ८२ हजार विनियोजन भएकोमा सरकारी वकिल तथा कर्मचारीको तलब भत्तामा ४८ करोड ३ लाख ९१ हजार ३४ रुपैयाँ ५० पैसा खर्च भएको छ। त्यस्तै, आर्थिक वर्षमा कुल मुद्दा संख्या १ लाख ११ हजार ३३ मा बहस पैरवी गरिएको छ। एउटा मुद्दामा सरकारको ४ हजार ३ सय ३६ रुपैयाँ ५६ पैसा खर्च भएको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जनाएको छ।