थारू समुदायलाई क्षतिपूर्तिसहित आरक्षणको व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा सर्वोच्चको परमादेश

काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतले सरकारी सेवामा थारू समुदायलाई आरक्षणको व्यवस्था गर्न सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको छ।

लोकसेवा आयोग, सुरक्षा निकायलगायत संस्थाले कर्मचारी छनोटका लागि निकालेका विज्ञापनमा थारू समुदायका लागि आरक्षणको व्यवस्था नगरेको भन्दै थारू कल्याणकारिणी सभाका तर्फबाट प्रेमीलाल चौधरी लगायतले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए। 

रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले लोकसेवा आयोग, प्रदेश लोकसेवा आयोग, शिक्षासेवा आयोग, विभिन्न बैंकहरू, प्राधिकरण, कोष, बोर्ड, कम्पनी, विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बलसमेतका नाममा परमादेश जारी गरेको हो।

सेवासम्बन्धी ऐन, नियम, विनियममा व्यवस्था नगरी आरक्षणसम्बन्धी व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न नसकिने र सो व्यवस्था गर्दा रोजगारी आरक्षणका लागि समाहित हुने कुन वर्ग र समूहका लागि कति प्रतिशत आरक्षण गर्ने, पछौटेपनको मापन र सहभागिताको आधार के हुने भन्ने कुरा कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिकाले संविधानको व्यवस्थाहरूको रोहमा तय गर्नुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ। 

त्यस्तै, केवल जनसंख्याका आधारमा अहिले नै थारू वा यो समूहका लागि यति प्रतिशतले पदहरू आरक्षण गर भन्न नमिल्ने र सरकार सञ्चालनको आवश्यकता र विज्ञापन रोकिँदा त्यसमा पर्ने असरसमेतलाई मध्यनजर गर्दा हाल गरिएका विज्ञापनहरू रोक्नु न्यायपूर्ण नहुने फैसलामा उल्लेख गरेको छ।

त्यसैगरी, सरकार सञ्चालनको आवश्यकताका नाममा संविधानद्वारा प्रत्याभूत हकहरूको कार्यान्वयन नहुने अवस्थाको अन्त्य गरी कानून निर्माणको अभावलाई प्रत्याभूत अधिकारको प्रचलन हुन नसकेबाट आरक्षणका लागि योग्य वर्गमा हुन गएको क्षतिको पूर्ति पनि हुनुपर्ने देखिएको फैसलामा उल्लेख छ।

"आवश्यक कानूनी प्रबन्ध मिलाइएपछि सो कानूनी व्यवस्थाले थारू लगायत हालसम्म नसमेटिएका अन्य नयाँ आरक्षित वर्गका लागि जे जस्तो आरक्षणको व्यवस्था गर्छ सो व्यवस्था लागू भएपश्चात् कायम हुन आउने कूल पदहरूमध्ये समावेशी समूहमा पर्ने पदको अनुपातको हिसाबबाट यो आर्थिक वर्षमा आरक्षण नगरिएबाट वास्तविक रूपमा गुम्न गएका पदहरूसमेत समेटी हुन गएको क्षतिको पूर्ति हुने प्रबन्ध मिलाउनू", फैसलामा लेखिएको छ।