मधेश प्रदेशसभामा भाषासम्बन्धी विधेयकको विरोध

जनकपुरधाम– मधेश प्रदेशसभा सदस्यले प्रदेशको कामकाजी भाषासम्बन्धी विधेयक सच्याउन माग गरेका छन्। बिहीबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा सत्ता र प्रतिपक्षी दलका सांसदले मधेश प्रदेश सरकारले पेश गरेको कामकाजी भाषासम्बन्धी विधेयकलाई सच्याउन माग गरेका हुन्। 

मधेशका शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री रानी शर्माले बुधबार मधेशको कामकाजी भाषासम्बन्धी विधेयक सदनमा पेश गरेका थिइन्। सो विधेयकमा नेपाली भाषाका अतिरिक्त मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका, हिन्दी र अंग्रेजीलाई कामकाजी भाषाका रूपमा समेटिएको थियो।

विधेयकमा मातृभाषालाई छुटाएर आयातित भाषालाई स्थान दिइएको भन्दै मधेश प्रदेशसभा सदस्यले विरोध जनाएका हुन्।

प्रदेशसभा सदस्य रामसरोज यादवले भाषा जस्तो संवेदनशील विषयमा आएको विधेयक हचुवाकै भरमा ल्याइएको आरोप लगाए। उनले प्रदेश सरकार मधेशमा कति वटा भाषा बोलिन्छन् भन्ने विषयमा स्पष्ट हुनु आवश्यक रहेको धारणा राखे। मधेशमा सबैभन्दा बढी बोलिने मैथिली भाषालाई पहिलो नम्बरमा राखेर अन्य मातृभाषालाई समेट्नुपर्ने भनाइ राख्दै सांसद यादवले मैथिली भाषा नसमेटिएकोप्रति आपत्ति जनाए।

सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको जनमत पार्टीकै प्रदेशसभा सदस्य चन्दन सिंहले मधेशमा अनेकौँ भाषा रहेको उल्लेख आफूले शपथ लिएको भाषाको सम्मान आफूहरूले चाहेको बताए। “हामीले मधेशी भाषामा शपथ लिएका थियौँ त्यो भाषाको सम्मान विधेयकमा हामीले खोजिरहेका छौँ,” उनले भने।

प्रदेशसभा सदस्य जयनुल राइन विधेयकले मुस्लिम समुदायको प्रतिनिधित्व नगरेको गुनासो गरे। उनले मुस्लिम समुदायको भाषा उर्दु नसमेटिएसम्म विधेयक पारित हुन नदिने चेतावनी दिए। भाषासम्बन्धी विधेयकलाई लिएर प्रदेशसभा सदस्यहरू जितेन्द्र सोनल, रत्नेश्वर गोइत, युवराज खतिवडा लगायत विरोध जनाएका छन्। 

प्रदेशसभा सदस्यको विरोधपछि सभामुख रामचन्द्र मण्डलले प्रदेशसभा बैठक केही समय स्थगित गरेका थिए।