संघले तल्लो तहलाई दिने समपूरक अनुदानको अधिकतम सीमा घट्यो

काठमाडौँ– संघ सरकारले समपूरक अनुदानअन्तर्गत कार्यान्वयन हुने आयोजनाका लागि स्थानीय तह र प्रदेशले प्रस्ताव गर्न सक्ने लागतको सीमा घटाएको छ। पुरानो कार्यविधि खारेज गरी सरकारले ल्याएको नयाँ कार्यविधिमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउँदै आएको समपूरक अनुदानको अधिकतम सीमा घटाइएको हो।

राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार समपूरक अनुदानका लागि गाउँपालिका र नगरपालिकाबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजना/कार्यक्रमको कुल लागत सीमा एक करोडदेखि सात करोड रुपैयाँ कायम गरिएको छ। यसअघि एक करोडदेखि १० करोडसम्मको सीमा थियो। 

उपमहानगरपालिका र महानगबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजना कार्यक्रमको कुल लागत यसअघि पाँच करोडदेखि २५ करोड रुपैयाँसम्म रहेकोमा घटाएर तीन करोडदेखि १५ करोड रुपैयाँसम्म तोकिएको छ।  

यस्तै, प्रदेशले १० करोडदेखि ३० करोड रुपैयाँसम्म लागत भएका आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव गर्न पाउँछन्। यसअघि प्रदेशको हकमा २० करोड रुपैयाँदेखि एक अर्ब रुपैयाँ लागतसम्मका आयोजना प्रस्ताव गर्न सक्ने व्यवस्था थियो। नयाँ कार्यविधिअनुसार, स्थानीय तहले तीन वटा र प्रदेशले १० वटासम्म आयोजनाका लागि प्रस्ताव माग गर्न पाउनेछन्।

यस्तै सरकारले आन्तरिक आन्तरिक राजस्व संकलन, समृद्धिको अवस्था, उद्योगधन्दा एकाग्रतासहित राजस्व परिचालन सूचकांकका आधारमा स्थानीय तहको वर्गीकरण गरेको छ। सात तहमा स्थानीय तहलाई वर्गीकरण गरी हिस्सा निर्धारण गरेको आयोगले जनाएको छ।

समपूरक अनुदानमा सबैभन्दा बलियो समूहमा रहेका स्थानीय तहले ८० प्रतिशत योगदान गर्नुपर्ने छ भने संघले २० प्रतिशत मात्र योगदान गरे पुग्छ। यस्तै, सबैभन्दा कमजोर तहले भने २० प्रतिशत मात्र योगदान गरे पुग्नेछ भने त्यसमा संघले ८० प्रतिशत योगदान रहनेछ। 

स्रोत व्यवस्थापनका हिसाबले स्थानीय तहलाई आत्मनिर्भर बनाउन यस्तो व्यवस्था गरिएको आयोगका उपाध्यक्ष डा. शिवराज अधिकारी बताउँछन्। “८० प्रतिशत स्रोत दिने स्थानीय तह आत्मनिर्भर हुँदै गएको भन्ने हो, अर्कोतर्फ वित्तीय संघीयतालाई पनि विशेष ध्यान दिएको छ,” अधिकारीले भने। 

यसअघि प्रदेश या स्थानीय सरकारले ५० प्रतिशत बेहोर्नुपर्ने र संघले ५० प्रतिशत बेहोर्नुपर्ने प्रावधान थियो। समपूरक अनुदान निश्चित आयोजना र विकास कार्यक्रमका लागि दिइने अनुदान हो।

संविधानमै सरकारले संघीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई चार प्रकारका अनुदान प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यसमध्ये समपूरक र विशेष अनुदान राष्ट्रिय योजना आयोगको सिफारिसमा अर्थ मन्त्रालयबाट हस्तान्तरण हुन्छ।