प्रधान र न्यौपानेमाथि सेयर अवैध किनबेचको आरोप, सेबोनले कारबाही गर्ने

काठमाडौँ– सञ्चालक रहेको बेला कम्पनीको सेयर अवैध रूपमा किनबेच गरेको भेटिएपछि लगानीकर्ता ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान र गुरुप्रसाद न्यौपानेलाई नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले कारबाही गर्ने भएको छ।

बोर्डको मंसिर २५ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले रिडी हाइड्रोपावर कम्पनीका अध्यक्ष न्यौपाने र नेपाल हाइड्रो डेभलपर्स कम्पनीका तत्कालीन अध्यक्ष प्रधानमाथि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको हो।

दुवैले कानूनविपरीत सेयर कारोबार गरेको भन्दै बोर्डको विभागीय स्तरबाट कारबाही गर्ने सिफारिस भएपछि बोर्डको सञ्चालक समितिको बैठकले प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको हो।

सञ्चालक समितिमा रहेकै बेला एकाघर परिवारका सदस्यको नाममा रहेको सेयर बिक्री गरेको देखिएपछि दुवैविरुद्ध कारबाही प्रक्रिया शुरू गरिएको बोर्डका एक उच्च अधिकारीले बताए।

“आफू सञ्चालकमा बस्दा परिवारका सदस्यमार्फत सेयर कारोबार गर्नु भनेको नियमको ठाडो उल्लंघन हो, त्यो छानबिन प्रतिवेदनले देखाएको छ र विभागीय सिफारिसबमोजिम नै बोर्डले ठोस निर्णय लियो”, बोर्ड स्रोतले भन्यो।

प्रधानले कम्पनीको अध्यक्ष रहेका बेला श्रीमती, छोरा र छोरीको नाममा रहेको ६ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको सेयर बिक्री गरेको पाइएको थियो। रिडी पावरका अध्यक्ष रहँदा न्यौपानेले २०७७ चैत १९ देखि २०७८ भदौ ४ सम्म सेयर किनबेच गरेका थिए। बोर्डले त्यस विषयमा गरेको अनुसन्धानमा दुवैले नियम उल्लंघन गरेको पाइएपछि बोर्डले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७३ को ३८ (१क) मा कुनै पनि सूचीकृत कम्पनीको सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख, लेखा परीक्षक, कम्पनी सचिवलगायतका पदाधिकारीले पदमा रहँदा वा त्यस्तो पदबाट आकाश प्राप्त भएको १ वर्षसम्म आफ्नो वा आफ्नो परिवारको सदस्यको नाममा कम्पनीको सेयर किनबेच गर्न नपाइने व्यवस्था छ।

नियम उल्लंघन गरेको ठहर भए २५ देखि ७५ हजार रुपैयाँ जरिवाना र १० वर्ष कुनै पनि सूचीकृत संगठित संस्थाको सञ्चालक बन्न नपाउने प्रावधान छ।

“सञ्चालक भएको समयमा इन्साइडर ट्रेडिङ (भित्री कारोबार) गरेको हो को होइन भनेर थप अध्ययनका लागि दुई जना कार्यकारी निर्देशकलाई अनुसन्धान अधिकृत तोकिएको छ। सो पुष्टि भएमा त्यसको पूर्ण छानबिन हुन्छ। त्यसपछि थप प्रक्रिया अघि बढाइनेछ” बोर्ड स्रोतले भन्यो। अधिकृतहरूलाई छानबिन गरेर प्रतिवेदन बुझाउन ४५ दिनको समय दिइएको छ।