सुप्रिम सरकारी ठगी प्रकरण : रवि लामिछानेलाई १ करोड धरौटीमा छाड्न आदेश

काठमाडौँ– रुपन्देही जिल्ला अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई एक करोड धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ।  जिल्ला न्यायाधीश प्रह्लाद कुमार योगीको इजलासले आइतबार बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी र संगठित अपराध मुद्दामा लामिछानेलाई धरौटी तारेखमा राखेर मुद्दा पुर्पक्ष गर्न आदेश दिएको हो।

अदालतका श्रेस्तेदार यज्ञमूर्ति ज्ञवालीले थुनछेक आदेशमा एक करोड धरौटी या सो बराबारको बैंक ग्यारेन्टी लिई तारेखमा राख्नू भन्ने उल्लेख रहेको बताए।

लामिछाने बुधबार अदालतमा हाजिर भएका थिए। त्यस दिन लामिछानेको बयान सकिएपछि उनलाई परिवार र कानून व्यवसायीको जिम्मामा छाडिएको थियो। उक्त मुद्दाको थुनछेक बहस बिहीबारदेखि शुरू भएको थियो। उक्त मुद्दामा आइतबार थुनछेक बहस सकिएको हो।

माघ ६ गते रुपन्देही जिल्ला अदालतमा लामिछानेसहितका व्यक्तिविरुद्ध सरकारी वकिल कार्यालयले पूरक मुद्दा दायर गरेको थियो। कार्यालयले पूरक मुद्दामा लामिछानेसहित २२ जनालाई अभियुक्त बनाएको छ। 

सुप्रिम सहकारीका १० हजार ३९१ जना बचतकर्ताको एक अर्ब ३१ करोडमध्ये ८६ करोड १८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम अपचलनको अभियोगमा सहकारीका संरक्षकसमेत रहेका गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिका अध्यक्ष गीतेन्द्रबाबु (जीबी) राईसहित २८ जनाविरुद्ध गत वैशाख ३ गते अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको थियो। अपचलन भएको रकममध्ये १४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा गएको जनाइएको छ।

गोरखा मिडियाका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक लामिछाने काठमाडौँको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी र पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणका मुद्दामा धरौटीमा रिहा भएका थिए। अदालतबाट सूर्यदर्शन सहकारी ठगी मुद्दामा ६५ लाख र स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी मुद्दामा ६० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश भएको थियो।