कास्की अदालतले तोकेको धरौटी बदरको निवेदन लिएर रवि लामिछाने पुगे उच्च अदालत

काठमाडौँ– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी ठगी प्रकरणमा कास्की जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध उच्च अदालत पुगेका छन्।

उनले कास्की जिल्ला अदालतले दिएको धरौटीमा छाड्ने आदेश बदर गरी साधारण तारेखमा मुद्दा पुर्पक्ष गर्न पाऊँ भन्दै निवेदन दर्ता गराएका हुन्।

उच्च अदालतका उपरजिस्ट्रार तथा सूचना अधिकारी नीलप्रसाद पनेरुका अनुसार लामिछानेको निवेदन सोमबार दिउँसो दर्ता भएको छ। मंगलबार एकल बेन्चबाट निवेदनको सुनुवाइ हुने छ।

सूर्यदर्शन सहकारी ठगी मुद्दामा कास्की अदालतका न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासले रविसहित सात जनालाई धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो। अदालतले रविसँग ६५ लाख धरौटी माग गरेको थियो। उनी धरौटी बुझाएर रिहा भएका थिए।

लामिछानेसहितका प्रतिवादीलाई धरौटीमा छाड्ने जिल्लाको आदेशविरुद्ध यसअघि उच्च सरकारी वकिल कार्यालयले पनि निवेदन दिइसकेको छ। कार्यालयले निवेदनमा प्रतिवादीहरूलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्न माग गरेको छ।

उच्च सरकारी वकिल कार्यालयको निवेदनपछि माघ ८ गते उच्चले सात जनालाई धरौटीमा छाड्नुको आधार र कारण पेश गर्न आदेश दिएको थियो। 

सूर्यदर्शन सहकारी प्रकरणमा एक अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ बिगो मागदाबीसहित ६३ जनाविरुद्ध दायर भएको मुद्दा विचाराधीन छ।