मुक्कुम्लुङ साक्षी छ!

“म फगत रूख मात्रै होइन। म त मुन्धुमहरूको सेक्मुरी सँगालो हुँ। सम्झनाहरूको साम्सिङ सँगालो हुँ। यतिन्जेलसम्म— पृथ्वीकै पहिलो मान्छे मुजिङ्नाको मुन्धुम सँगाले, सुसुबेनबाको सुस्केरा सँगाले, थोसोलुङ्माको थातथलो सँगाले, मुक्कप्लङमाको माया सँगाले । यसरी लाखौँ वर्ष अघिदेखि जम्मै–जम्मै संग्रह सँगालेर बसेको थिएँ। नपत्याए उक्काइ हेर मेरा पत्रपत्र जो उपलब्ध छन् तिम्रो सामुन्नेमा। सिंगै पृथ्वी निदाएको पल, आज अचानक काटियो मेरो शिर, ढालियो मेरो जीवन। भन्दाभन्दैको मेरो मुन्धुम रोकियो, थिचिए मेरो युगौँ लामो इतिहास। थुनिए मेरा कथा बोल्ने ओठहरू। आज मलाई जस्तै मान्छेले मासेर मुन्धुम, आफैँ कसरी बाँच्छ होला अब? ए यवा–साम्बा! मैले मक्किएर माटो हुनुअघि, मैले बिलाएर बाटो हुनुअघि मेरो माङ्गेना गरिदेऊ।”

कथा यसरी शुरू हुन्छ। काठमाडौँ, थापागाउँको मण्डला थिएटरमा ‘मुक्कुम्लुङ’ नाटक चलिरहेकै बेला, यही नाटकको आधारभूमि सांस्कृतिक चेतनाको बिउथलो पाथीभरा क्षेत्रमा उब्जिएको तनाव दुःखान्त मोडमा पुगेको छ। पवित्र पाथीभरादेवीसम्म केबलकार लगिछाड्ने राज्य–संयन्त्र र व्यापारीको ढिपीसामु त्यही भूमिमा बस्ने प्रकृतिपूजकमाथि यसरी हाकाहाकी दमन शुरू भएको छ, यो कुरूप दृश्य हेरिनसक्नु र कहिनसक्नु भएको छ। 

पाथीभरादेवीको आडैमा निहत्था नागरिकमाथि राज्यले बन्दुक चलाइरहँदा यता ‘मुक्कमुलुङ’ नाटक (परिकल्पना तथा निर्देशन–अनिल सुब्बा) खेल्ने पात्रभन्दा पनि हेर्ने दर्शक बढी उद्वेलित बनिरहेका थिए। ताप्लेजुङबाट आएको सूचनामा— पाथीभरामा केबलकार बन्न हुन्न भन्ने अभियानका सदस्यहरू गुलेली र लाठी लिएर राज्यको प्रतिरोधमा उत्रिएका थिए। राज्य भने गोली भरिएका बन्दुक लिएर मुक्कुम्लुङ मैदानमा उत्रिएको थियो।

‘हामीलाई हाम्रो माटो पुज्न देऊ, हाम्रा लालीगुराँस–धूपी–सल्लालाई नकाटिदेऊ, हाम्रा ढुंगा–पात–पतिङ्गरको मुन्धुम सुनिदेऊ’ भन्दै आफ्नै जगत्मा बसिरहेका आदिवासी याक्थुङका माझमा राज्य–संयन्त्रले देखाएको सत्ता–शक्तिको यो प्रलय कति लाजमर्दो छ भने ‘पाथीभरामा केबलकार किन चाहिन्छ?’ भन्ने जिज्ञासाको जवाफ दिने धीरमुद्रामा पनि सरकार छैन।

“सरकार त कहाँ खोजेर कहाँ पाउने ? हामी हाम्रो क्षेत्रका ३ जना केन्द्रीय सांसदको खोजी गर्दै छौँ। आफ्नो अस्तित्व जोगाइपाऊँ भनेर शुरू भएको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा आफ्नै नागरिकमाथि राज्यले गोली हानेको छ। घाइतेको अवस्था चिन्ताजनक रहेपछि उपचारमा काठमाडौँ ल्याइएको छ, स्थिति सहज छैन”, मुक्कुम्लुङ जोगाऔँ अभियानका अभियन्ता चन्द्र मादेन भन्छन्। 

मादेनले सम्झाएअनुसार, पाथीभरामा ‘केबलकार किन चाहियो?’ भन्ने प्रश्नको आधारसम्मत जवाफ दिन नसकेर ताप्लेजुङका संघीय सांसद योगेश भट्टराई (एमाले), लीला बोखिम (कांग्रेस) र उर्मिला थेवे (एमाले) राजनीतिक गुट–कित्तामै लुकाछिपी गरिरहेका छन्।

ताप्लेजुङ, फुङलिङ नगरपालिका–१०, काफ्लेपाटीदेखि पाथीभरा मन्दिर छेउसम्म २.७ किलोमिटर केबलकार चलाउने भनेर चर्को व्यापारिक प्रायोजनको खेलकुद शुरू भएको धेरै भइसकेको छ। पछिल्लो चरणमा पाथीभरा मुक्कुमलुङ केबलकार प्रालि यो व्यापारिक दौडको अग्रपंक्तिमा छ। फुङलिङ नगरपालिकाबाट निर्माण अनुमति लिएर यो रुटमा पर्ने झन्डै पाँच हजार रूख काटिएको र सेना–प्रहरीकै बलमा भए पनि केबलकार उद्योग अघि बढाइछाड्ने ध्येयमा सरकार जुटेको देखिन्छ। 

सरकारले स्वभावतः आफ्ना भएकाभन्दा नभएका काम देखाउन अलिकति बलजफती गर्छ नै। कहिले नीतिगत अपचलन गरेर (गिरीबन्धु प्रकरण) होस् या कहिले स्थानीय समुदाय र बासिन्दाभन्दा अग्लो सोचको योजनाको भ्यु–टावर बनाएर! उल्का त यो छ कि आमनागरिकले बुझाएको करको हिस्साबाट झन्डै दुई अर्ब रुपैयाँमा बनेको दमक भ्युटावर आज नक्सा–पास र कार्य सञ्चालन विधिबिनै यसरी अलपत्र बनेको छ, अब यो टावर भाडामा सञ्चालन गर्न सरकार स्वयं ‘भाडावाल’ खोज्दै छ। कुनै पार्टी प्यालेसझैँ भाडामा लगाएर फाइदा असुल्ने भए यसमा राज्यको लगानी किन चाहिएको थियो?

सत्ता–शक्तिलाई स्थानीय स्वाद र माटोको गन्धको उति ख्याल नहुने रहेछ। जस्तो, तिम्बुङ पोखरीलाई विष्णु पोखरी किन बनाइएको थियो? सुकेटार विमानस्थललाई रवीन्द्र (अधिकारी) विमानस्थल किन बनाउनुपरेको थियो? फाल्गुदानन्द सभागृहलाई मदन भण्डारी रंगशाला किन बनाइयो? आदिवासी रंगशाला पनि मदन भण्डारीकै नाममा केही दिनकै लागि भए पनि किन लैजानुपरेको थियो?

आश्चर्य यो छ कि कतै मेयर/वडाध्यक्ष पाएर या कतै ठेक्कापट्टाको अंशियार बन्न पाएर घरआँगनमा के हुँदैछ भन्ने भुलिबस्ने पात्रहरू मुक्कुम्लुङमा जेजति छन्, तल आदिवासीको भूमि दमक–झापामा पनि हालत उही छ। चिनियाँ सहयोग बीआरआईअन्तर्गत औद्योगिक क्षेत्र बन्ने भनेर रजगज गरिएको दमक–गौरादह–कमल क्षेत्रको झन्डै १४ सय बिगाहा जमिन आज रेखांकन (डिमार्केसन)मा परेको छ। तर, त्यहाँ रहेका राजवंशी–धिमालसहितका आदिवासी भने उठीबासको स्थितिमा छन्। अनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दमक नगरपालिका हातामा उद्घाटन गरेको प्रतिमालाई नामकरण गरिएको छ—‘प्रथम नागरिक धिमाल प्रतिमा!’ बरु लौ, ‘समृद्ध नेपाल–सुखी नेपाली’को गुरुमार्ग भनेर भनिदिए पनि हुन्थ्यो नि! त्यो पनि छैन, होइन।

आज पाथीभरा जोगाउने अभियानमा जोडिएर मुक्कुमलुङ संरक्षण संयुक्त संघर्ष समिति, पाथीभरा केबलकार खारेजी संयुक्त संघर्ष समिति, किराँत याक्थुङ चुम्लुङ, लिम्बू थरगत संस्था (याक्थुङ सयङ), किरात धर्म तथा साहित्य उत्थान संघ आदि संस्थाहरू एउटा आवाज बनेर अगाडि आएका छन्। अस्तिसम्म कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्र (२०५५ भदौ २९ को राजपत्र)मा रहेको पाथीभरा क्षेत्र फेरि २०७५ चैतबाट संरक्षण क्षेत्रबाट हटाइएको छ। 

ठीक गिरीबन्धु चियाबगान सट्टापट्टा–बिक्रीको परिपन्च खुलाउन गरिएको नीतिगत अपचलनझैँ पाथीभरा क्षेत्रमा पनि त्यस्तै नीतिगत हेराफेरि गरिएको थियो। यो सरोकारमा प्रधानमन्त्री ओलीदेखि पूर्वपर्यटनमन्त्री सांसद योगेश भट्टराईको राय–बिचार बुझ्नेतर्फ पाथीभरा संरक्षणका अभियन्ताहरू लागिपर्नुपर्छ। आखिर हिजोसम्म संरक्षण क्षेत्रमा रहेको भूभागलाई किन संरक्षण गर्नबाट हटाइयो? केबलकार बनाउन? विकास भनेको यसैगरी गरिने एकलकाँटे कुरा हो वा सर्वस्वीकार्य पद्धति?

यसकारण पनि नागरिक विरुद्धको अपराध गर्नमा उद्यत बनेको यो सरकारका लागि ‘मुक्कुम्लुङ’ एउटा गम्भीर मुद्दा बन्ने निश्चित भएको छ। मुन्धुमी संस्कार र प्रकृतिको ओजमा उभिएको त्यो पहाडले के भन्दै छ भनेर बेलैमा बुझ्न नसकेमा ‘मुक्कुम्लुङ’ पनि ओली सरकारका लागि ‘खुवालुङ’ पछिको अर्को प्रतिरोधको नाम बन्ने निश्चित छ। अहिले स्थिति कस्तो देखिएको छ भने पाथीभरामा केबलकार चाहिन्छ कि चाहिन्न भन्ने विवाद–बहसभन्दा धेरै पर गएर सिंगै राज्य–संयन्त्र गोली भरेको बन्दुक लिएर ‘मुक्कुम्लुङ’ पहरामा उभिएको देखिन्छ। धेरै तल मात्रै तमोरखोले, मेवाखोले, पाँन्थरे, फेदाप्पे र छथरेहरू हातमा गुलेली लिएर बसेका छन् जसको जननी–जन्मभूमि भनेकै मुन्धुम हो, मुक्कुम्लुङ हो।

यो अनिष्टलाई अझ अगाडि बढ्न दिने कि आफूले गर्दै आएका नीतिगत अपचलनबारेको प्रश्नको जवाफ दिन तम्तयार हुने? कि उठेका सबै प्रश्नको जवाफ नदिए पनि हुन्छ भनेर निर्लज्ज बनिरहने?

धन्य, पाथीभरा क्षेत्रमा भएको झडपलाई राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले ‘गम्भीर ध्यानाकर्षण’ भएको जनाउँदै पूर्णपाठको विज्ञप्ति निकाल्न भ्याएको छ। “विकासको अधिकारसँगै नागरिकको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र वातावरणीय अधिकारको संरक्षण र संवर्द्धनको सुनिश्चितता गर्नु राज्यको दायित्व हुन्छ। राज्य यसप्रति संवेदनशील हुनुपर्दछ। आदिवासी जनजातिको बसोबास रहेका कुनै पनि क्षेत्रमा विकास कार्य गर्दा समुदायबाट अग्रिम जानकारीसहितको स्वतन्त्र, सुसूचित सहमति लिनुपर्ने भन्ने आदिवासी अधिकारसम्बन्धी आईएलओ महासन्धि १६९ तथा संयुक्त राष्ट्रसंघीय आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी घोषणापत्र २००७ मान व्यवस्था रहेको छ,” विज्ञप्तिमा आयोगले भनेको छ।

मुन्धुम–ज्ञाता र मुक्कुम्लुङ सभ्यताका संरक्षक कवि बैरागी काइँलाको ‘एकान्तको अजिङ्गर’ शीर्षक कविताको एक अंशले भन्छ—

‘मृत्युको घाँटीमा
पातहरू नभएका कङ्कालको नाङ्गा रूखहरूबीच
उजाड...बन्जर...नाङ्गो भुईंमाथि
कति क्रूरतासित
कति नग्नतासित
कालो बिरालोले मूसालाई
खेल्नुको निम्ति पनि बिस्तार बिस्तार मारिबस्छ
मार्नैको निम्ति पनि बिस्तार बिस्तार खेलाइबस्छ!’