पाथीभरामा केबलकार निर्माण विवाद: घाइतेको उपचार सरकारले गर्ने, असन्तुष्ट पक्षलाई वार्तामा आउन आह्वान

काठमाडौँ– ताप्लेजुङको फुङ्लिङ नगरपालिका–११ पाथीभरा क्षेत्रमा केबलकार बनाउने विषयलाई लिएर भएको झडपका क्रममा घाइते भएका सबैको सरकारले उपचार गर्ने भएको छ। मंगलबार गृह मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त घटनामा घाइते भएका सबैको उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाइएको जनाएको हो।

ताप्लेजुङको फुङ्लिङ–११ पाथीभरा क्षेत्रमा केबलकार बनाउने विषयलाई लिएर माघ १२ गते भएको विवादका क्रममा सुरक्षाकर्मी र स्थानीय प्रदर्शनकारीबीच झडप हुँदा दुवैतर्फ घाइते भएका थिए। उक्त घटनामा २१ जना प्रहरी कर्मचारी र तीन जना प्रदर्शनकारी घाइते भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

सो घटनाका सन्दर्भमा मंगलबार गृहमन्त्री रमेश लेखकले ताप्लेजुङ र छिमेकी जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधिसभाका सदस्यसँग छलफल गरेका थिए। सबै घाइतेहरूको उपचार नेपाल सरकारले गर्ने प्रबन्ध मिलाइसकिएको गृहमन्त्री लेखकले उनीहरूलाई जानकारी गराएको मन्त्रालयका प्रवक्ता रामचन्द्र तिवारीले जानकारी दिए। 

छलफलमा गृहमन्त्री लेखकले विवादलाई शान्तिपूर्ण ढंगले निष्कर्षमा पुर्‍याउन सम्बद्ध सबैलाई अनुरोध गरिएको मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।

यसैबीच कोशी प्रदेश सरकारले गठन गरेको वार्ता समितिले प्रदेशमा असन्तुष्ट रहेका पहिचान पक्षधरलाई वार्तामा आउन आह्वान गरेको छ। ताप्लेजुङ पाथीभरा क्षेत्रमा केबलकार निर्माणको काम अगाडि बढिरहेको सन्दर्भमा निर्माणमा असन्तुष्टि जनाउने पक्षहरूसँग वार्ताको माध्यमबाट विवाद समाधान गर्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले बताए। 

“असन्तुष्ट पक्षहरूसँग प्रदेश सरकारबाट गठित वार्ता समिति औपचारिक रूपमा वार्ताको लागि आह्वान गर्दछ”, बैठकको निर्णयमा उल्लेख गरिएको छ। प्रदेश सरकारले गत मङ्सिर २४ गते मन्त्री रानाको संयोजकत्वमा भौतिक पूर्वाधार विकास तथा स्वास्थ्यमन्त्री भूपेन्द्र राई, आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री भण्डारी र र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव कमल थापासहितको समिति बनाएको थियो।

फुङलिङ नगरपालिका–१०, काफ्लेपाटीदेखि पाथीभरा मन्दिर छेउसम्म २.७ किलोमिटर केबलकार निर्माणको विषयलाई लिएर विवाद भएको हो। मुक्कुमलुङ संरक्षण तथा केबलकार खारेजीका लागि संघर्षरत संस्थाहरूले विरोध प्रदर्शनसमेत आयोजना गरे‍का छन्। उनीहरूले उक्त क्षेत्रमा केबलकार निर्माण गर्न नहुने अडान राख्दै आएका छन्।