राष्ट्रिय योजना आयोगले माग्यो अनुदान कार्यक्रमको प्रस्ताव

काठमाडौँ– राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षमा संघीय समपूरक र विशेष अनुदानअन्तर्गत कार्यान्वयन हुने आयोजना र कार्यक्रमको प्रस्ताव माग गरेको छ। प्रदेश र स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै आयोगले यी शीर्षकमा अनुदान लिन आगामी फागुन १५ गतेभित्र योजना तथा कार्यक्रमको विस्तृत विवरणसहितको प्रस्ताव पेस गरिसक्न भनेको हो।

अघिल्ला वर्षमा आयोगले समपूरक र विशेष अनुदानका योजनाको प्रस्ताव पुस मसान्तभित्र माग गरिसक्थ्यो। तर यसपटक राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिले समपूरक र विशेष अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गर्न निर्देशन दिएपछि प्रस्ताव माग गर्न ढिला भएको थियो। आयोगका सहप्रवक्ता डा. दिवाकर लुइँटेलकाअनुसार कार्यविधि संशोधन भएर कार्यान्वयनमा आएसँगै अनुदानका लागि प्रस्ताव माग गरिएको हो। 

“समपूरक अनुदानमा संघले ५० प्रतिशत योगदान गर्ने र बाँकी ५० प्रतिशत सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहले बेहोर्ने यसअघिको व्यवस्था संशोधन गरी २० देखि ८० प्रतिशतसम्म बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था ल्याइएको छ। सोही व्यवस्थाअनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि योजना तथा कार्यक्रमको माग गरिएको हो,” लुइँटेलले भने। 

विशेष अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ ले यो शीर्षकमा अनुदान दिँदा योजना तथा कार्यक्रमको लागत तोकेको छ। गाउँपालिका वा नगरपालिकाबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजना वा कार्यक्रममा २५ लाख लेखि तीन करोड लागत हुनुपर्नेछ। त्यस्तै, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजना वा कार्यक्रमको लागत अनुमान न्यूनतम २५ लाखदेखि अधिकतम ५ करोड रुपैयाँसम्म तोकिएको छ। 

संघीय विशेष अनुदानअन्तर्गत प्रदेश सरकारबाट कार्यान्वयन हुने आयोजना वा कार्यक्रमको लागि कुल लागत अनुमान ५ करोड देखि १० करोड रुपैयाँ तोकिएको छ। विशेष अनुदानअन्तर्गतका पूर्वाधार आयोजना तीन वर्षभित्र र अन्य कार्यक्रम सालबसाली रूपमा सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ।

त्यस्तै, समपूरक अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ अनुसार गाउँपालिका वा नगरपालिकाले १ करोडदेखि ७ करोड रुपैयाँसम्म लागतको आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि संघ सरकारसँग अनुदान माग गर्न सक्छन्। त्यस्तै, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाले ३ करोडदेखि १५ करोड र प्रदेशले १० करोडदेखि ३० करोड रुपैयाँसम्मका आयोजनाका लागि प्रस्ताव हाल्न सक्छन्।

प्रदेश र स्थानीय तहले अनलाइन प्रणालीबाट मात्रै समपूरक र विशेष अनुदानसम्बन्धी प्रस्ताव हाल्न पाउने व्यवस्था रहेको सहप्रवक्ता लुइँटेलले बताए। त्यस्तै, यस्ता आयोजना तथा कार्यक्रममा अनुदान लिनका लागि प्रस्ताव पेस गर्दा कार्यविधिले तोकेको प्रक्रिया र कागजात आवश्यक हुने उहाँको भनाइ छ।

“अनुदानका लागि आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्दा विस्तृत कागजात पेस गर्नुपर्ने हुन्छ। कार्यविधिले तोकेको प्रक्रिया नपुर्‍याइकन परेका प्रस्ताव अनुदानका लागि योग्य हुँदैनन्,” उनले भने। कार्यविधिअनुसार यी शीर्षकमा अनुदान लिनका लागि आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, ड्रइङ, डिजाइन, स्पेसिफिकेसनसहितको विस्तृत विवरणको लागत अनुमान पेस गर्नुपर्ने हुन्छ। 

त्यस्तै, वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनलगायत कागजात चाहिन्छन्। अनुदान माग गर्नका लागि स्थानीय तहको हकमा सम्बन्धित कार्यपालिकाको निर्णय र प्रदेशको हकमा सम्बन्धित प्रदेश योजना आयोगको सिफारिसमा प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ।