अध्यादेशलाई शंकाको लाभः संसद्‌मा अपेक्षित अभ्यास

एमाले–कांग्रेसको गठबन्धन सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट भर्खरै केही अध्यादेश जारी गरिएका छन्। संघीय संसद्को विधेयक अधिवेशन पनि भनिने हिउँदे अधिवेशन शुरू हुनुभन्दा केही समय अघि मात्र अध्यादेश जारी गरिँदा केही विरोधका स्वर पनि उठे। यसबाट केही उत्साह र नयाँ तथा नवीनतम उद्यमशीलताको अभ्यास गर्ने वा गर्न चाहनेहरूमा केही सहजीकरण हुने अपेक्षा छ। सूचना प्रविधि र त्योसँग सम्बन्धित विश्व बजारमा माग रहेका उत्पादनहरूको माध्यमले नेपाली अर्थतन्त्रको विकासमा एउटा नयाँ आयाम थप्ने अभियानलाई सघाउने सम्भावना रहेको पनि पाइन्छ।

अनावश्यक कानूनी जटिलता खेप्दै बल्लतल्ल व्यवसाय शुरू गर्न पाउने, तर नाफा कमाउन चाहिँ नपाउने, अनि कमाउन सकिएन भने व्यवसाय बन्द गर्न त झन् ठूलो चुनौती हुने– नेपाली उद्यमशीलताका यी समस्याहरू पनि यो अध्यादेशले समाधान गर्ला कि भन्ने आशा राख्न चाहन्छु।

भूमिसुधारमा विगत ५१ वर्षदेखि अड्किएको केही प्रक्रियामा रहेको जटिलतालाई पनि अध्यादेशले हटाउने अपेक्षा छ। जग्गाको पुनर्वितरण, कर्मचारीतन्त्रको अक्षमता र कानूनी जटिलताको विरोधका कारण अवरुद्ध भएको, अध्यादेशद्वारा प्रणालीलाई सुव्यवस्थित बनाउने, कानूनी प्रक्रियाहरूलाई सरल बनाउने र ढिलाइहरूलाई छोटो पार्ने, सम्भावित रूपमा पिछडिएका मानिसहरूको जीवनलाई बढावा दिने र सन्तुलित सामाजिक आर्थिक बृद्धिमा योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा पनि छ। केही बदमासी होला कि, आफ्नालाई जग्गा बाँडिएला कि भन्ने आशंकाहरू सहितको चर्चा नभएको होइन। तर म त्यो कुरामा त्यति चिन्तित छैन। अध्यादेश जसरी आयो, त्यसरी नै यसको कार्यान्वयनमा गम्भीरता हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा मेरो चिन्ता छ।

विगतमा महत्त्वपूर्ण समस्यालाई सम्बोधन गर्न बनेका धेरै अध्यादेशहरू पारित गरिएको छ, तर कमजोर कार्यान्वयन र राजनीतिक अवरोधहरूले तिनको प्रभावकारितामा बाधा पुर्‍याएको छ। राजनीतिक दलहरू सञ्चालन गर्ने अध्यादेश (सन् २०१८) को उद्देश्य दलहरूलाई नियमन गर्ने, आन्तरिक लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने थियो। तर ढिलो कार्यान्वयन, राजनीतिक चलखेल र लोकतान्त्रिक मान्यताहरूप्रति पार्टीहरूकै अवरोधका कारण यो असफल भयो।

सन् २००६ को नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेशले नेपाली महिलालाई आफ्ना सन्तानलाई नागरिकता दिने अधिकार दिएको भए पनि राजनीतिक विरोध र विवादित राष्ट्रिय पहिचानका मुद्दाहरू खडा भयो। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अध्यादेश (सन् २००७) भ्रष्टाचार घटाउने उद्देश्यले ल्याइएको थियो, तर अपर्याप्त कार्यान्वयन, राजनीतिक संलग्नता र अधिकारीहरूलाई जिम्मेवार ठहराउने संस्थागत क्षमताको अभाव कमजोरी बन्न पुग्यो, जसले गर्दा यो असफल भयो।

त्यसैगरी मिडिया सम्बन्धी अध्यादेश (सन् २०१८) विकृत सूचनाहरू विरुद्ध लड्न तर्जुमा गरिएको थियो, तर प्रेस स्वतन्त्रतालाई खतरामा पार्ने भन्दै कडा निन्दा गरियो। अध्यादेश नियमन र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको बीचमा सन्तुलन कायम गर्न असफल भयो, परिणामस्वरूप पर्याप्त विरोध भयो र पूर्ण रूपमा लागू हुन सकेन। गैरसरकारी संस्थाहरूको नियमनका लागि ल्याइएको अध्यादेश (सन् २००९) ले गैरसरकारी संस्थाहरूमा खुलापन र उत्तरदायित्व सुधार गर्ने उद्देश्य बोके पनि राजनीतिक रूपमा संचालित र गैरसरकारी संस्थाको स्वायत्ततामा कटौती गर्ने प्रयासको रूपमा व्याख्या गरियो। यसले सरकार र गैरसरकारी संस्थाहरूबीचको सम्बन्धलाई तनावपूर्ण बनायो, नियामकीय उद्देश्यहरू पूरा गर्न असफल हुँदा स्वतन्त्रता सीमित भयो।

सत्तापक्षलाई सधैँ आगामी निर्वाचनको चिन्ता रहने र प्रतिपक्षलाई सधैँ देश र जनताको चिन्ता रहनेगरी देखाइएको राजनीतिक चरित्रले ग्रसित राजनीतिक दशकहरूबाट गुज्रिदै हामी यहाँसम्म आइपुगेका छौँ। म त्यो मनोदशाबाट माथि उठेर हेर्न चाहन्छु र अध्यादेशबाट केही सहजीकरण सहितको परिवर्तनको जुन प्रयास भएको छ, त्यसलाई अहिले शंकाको लाभ दिएर यसको सफल र प्रभावकारी कार्यान्वयनको कामना गर्न चाहन्छु। देश बनिहाल्यो भने त्यहाँ सत्तारुढ दल र उनका सदस्य मात्र बस्न पाउने हैन, मेरो आकास पनि फराकिलो हुने हो। त्यो परिवर्तन फलानोको ‘बा’ वा ‘दाइ’ले सके गरून्, नत्र हामी गरौँला, तर केन्द्रमा देश नै हुनुपर्छ।

प्रश्न सोध्ने संसद्
देशमा साढे तीन दशकदेखिको राजनीतिक अभ्यास भनौँ वा त्यो भन्दा पहिलेको परिवारिक रजगजले, आवश्यक उत्साहको धरातल सिर्जना हुनसकेको छैन। यसको दोष नयाँ पुस्ताले पक्कै पनि लिनेवाला छैन। पाका राजनीतिज्ञहरू यो दलदलमा यसरी गडिसकेका छन्, सम्भवतः त्यो दलदललाई ब्रह्मनालको जलले पनि पखाल्ने छैन।

अध्यादेश संविधान, कानून र संसदीय प्रणालीले कल्पना गरेको एउटा कार्यविधि हो। कानूनले परिकल्पना गरेको विशिष्ट परिस्थितिमा यसको अभ्यास हुनु राजनीतिक रुपमा अस्वाभाविक भने होइन। नीति छ, तर अबको प्रश्न नियत र कार्यान्वयनको कार्यविधिमा छ। अध्यादेशको अप्रभावी प्रयोगले गर्दा महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूमा नीतिगत प्रक्रियाहरू ढिलो गरेको छ। संसद् उपलब्ध नभएको अवधिमा सरकारहरूलाई कानून बनाउन अध्यादेशहरू महत्त्वपूर्ण संयन्त्र हुन्, बिडम्बना चाहिँ अध्यादेशहरूको अपर्याप्त संख्याले धेरै महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय मुद्दाहरूको समाधानमा बाधा पुर्‍याएको छ।

राजनीतिक अस्थिरता वा प्राकृतिक प्रकोपको समयमा विपद्‌बाट उद्धार तथा राहत कार्यक्रमहरूको द्रुत कार्यान्वयनमा धेरै चुनौतीहरूको सामना गर्नुपरेको छ। ठूलो संख्यामा पुनर्निर्माण र पुनःस्थापना कार्यक्रमहरूमा पनि ढिलाइ भएको छ। गम्भीर राजनीतिक अस्थिरता, संवैधानिक नियम वा नागरिकता कानून जस्ता महत्त्वपूर्ण कानूनहरू लागू गर्न अनि महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूमा प्रगतिमा बाधा पुर्‍याएको छ। यसले गहिरो राजनीतिक गतिरोध र आम जनताको असन्तुष्टि निम्त्याएको छ। अध्यादेश त्यो बेला पनि आवश्यक थियो, तर प्रयोग भएन।

संसदीय कार्यविधि र अभ्यास बहुमतले प्रभावकारी ढंगले देश र कानूनको लागि आवश्यक छलफल र निर्णय गर्न दिने सिद्धान्तमा आधारित छ। यसले अल्पसंख्यकको पनि स्पष्ट प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्दै र प्रत्येक सदस्य वा प्रतिनिधिलाई विचार व्यक्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्दै समान सहभागितामूलक अवसर प्रदान गर्दछ। प्रतिनिधि हुने मात्र हैन, प्रतिनिधित्व गर्ने मौका दिन्छ।

विश्वका १९४ देशमा संसदीय अभ्यास छ। यसमा दुई प्रकारको अभ्यास पाइन्छ। एउटा, सहमति प्रणाली जो दक्षिण अफ्रिका र इजरायल जस्ता देशहरूमा छ। त्यहाँ समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीहरूले साना दलहरूलाई विधायिकी प्रक्रियामा आवाज प्रदान गरेका छन्। यसले विभिन्न विचारहरू र विधायिकाभित्र साना दलहरूको अझ सटिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ। परिणामस्वरूप थप समावेशी र लोकतान्त्रिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भएको छ।

दोस्रो, वेस्टमिन्स्टर प्रणाली हो। संयुक्त अधिराज्य (बेलायत), क्यानडा र अस्ट्रेलिया लगायत धेरै देशहरूले वेस्टमिन्स्टर प्रणाली अभ्यास गरेका छन्। यो त्यस्तो संसदीय प्रक्रिया हो जसले कार्यकारी र विधायिका शाखाहरूबीच बलियो सम्बन्ध देखाउँछ। संसद्ले प्रधानमन्त्री र सम्पूर्ण मन्त्रिपरिषद्सहितको कार्यकारिणी शाखालाई कडा रूपमा जवाफदेही बनाउँछ। यो लामो र नियमित अभ्यासबाट स्थापित सुपरीवेक्षण प्रणाली हो जसले सरकारको पारदर्शितासँगै विधायिकाको सुपरीवेक्षणलाई बढावा दिन्छ।

वेस्टमिन्स्टर मोडेलका विधायिकाहरूको तुलनामा सहमति प्रणालीले खुला दलहरूको सूचीको साथ समानुपातिक प्रतिनिधित्वको प्रयोग गर्ने सम्भावना बढी हुन्छ र पश्चिमी युरोपेली संसदीय मोडेल (जस्तै, स्पेन, जर्मनीमा भइरहेको)ले सामान्यतया अर्धवृत्ताकार बहस कक्षहरू र अधिक सहमतिपूर्ण बहस विधिहरू समावेश गर्दछ।

संसदीय अभ्यास देशको अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन भविष्यको लागि महत्त्वपूर्ण छ। अध्यादेश भनेको कोठे बैठक हो भने संसदीय अभ्यास र संघीय सदनको प्रणाली सामाजिक बहस हो। देशलाई एउटा समाज मान्ने हो भने हामीलाई सार्वजनिक रुपमा हुने खुला बहस आवश्यक छ। कोठे बैठकप्रति शंकास्पद प्रश्नहरू रहिरहनेछ।
संसदीय अभ्यासको प्रभावकारिता जनताको माग र कठिनाइलाई सम्बोधन गर्ने क्षमताले निर्धारण गर्छ।

राजनीतिक परिदृश्य परिवर्तन हुँदै जाँदा नीति र कानून निर्माणमा विधायिकी विमर्श र वार्तालापहरू झन् बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। संघीय सदनमा खुला प्रवचनले विभिन्न विचारहरू अभिव्यक्त गर्न सक्षम बनाउँछ, जसले जनताको इच्छालाई प्रतिबिम्बित गर्ने कानुन बनाउन सघाउँछ। बलियो विधायिकी प्रणालीले अधिकारलाई सन्तुलनमा राख्छ, खुलापन र जवाफदेहिताको ग्यारेन्टी गर्छ। सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक परिप्रेक्ष्यलाई एकीकृत गर्नाले नीति निर्माणलाई बढाउँछ। तर, यसको कामका लागि जनविश्वास र छलफलमा सहभागिता आवश्यक हुन्छ।

शुरूशुरूमा हामीलाई लाग्थ्यो, नेपालको राजनीतिक नेतृत्व साझेदारी र आवश्यक सहभागितापूर्ण छलफलको अभ्यासमा विश्वास गर्दैन। पछि लाग्न थाल्यो कि निजामती र राजनीतिक दलहरूप्रति सार्वजनिक सेवा सुविधा र यसको ठेक्कापट्टामा स्वार्थ बाझिन्छ, तसर्थ विश्वासको खडेरी छ र आवश्यक छलफल हुँदैन। तर पछि बुझ्यौँ कि यो नेपाली राजनीति वा निजामती क्षेत्रको मात्र चरित्र होइन, यो त नेपाली समाजकै चरित्र हो। हामी सहभागितामूलक छलफलमा त्यति विश्वास गर्दैनौं। त्यसैले यो देशमा सार्वजनिक रूपमा एउटा कुरा बोल्ने र कोठे बैठकमा अर्को कुरा राख्ने फरक चरित्रको अभ्यास धेरै पहिलेदेखि चलिआएको छ।

सन् १९९० (२०४६ साल) को जनआन्दोलनपछि नेपालमा संसदीय प्रजातन्त्र र संवैधानिक राजतन्त्र स्थापित भएको हो। पछि राजतन्त्रबाट देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा परिणत भयो। २०६२–६३ को जनआन्दोलनपछि मुलुकले राजतन्त्रको अन्त्य गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्‍यो जसले संविधानमा संसदीय लोकतन्त्रको अवधारणालाई समावेश गरेको थियो।

वर्तमान राजनीतिक ढाँचाले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभासहितको दुई सदनात्मक भए पनि यी दुबै मिलेर एक सदनात्मक संघीय संसद् स्थापना गर्ने व्यवस्था गरेको २०१५ मा पारित नेपालको संविधानलाई पछ्याउँछ। यद्यपि, नेपालको संसदीय शासनका चुनौतीहरू अझै पनि कायम छन्, जसमा राजनीतिक द्वन्द्व, विविध दलीय प्रणाली, प्रभावहीन कानून र सरकारप्रतिको विश्वासको कमी समावेश छ। तर यो यतिमै सीमित छैन। नेपालको संसद् असहज गतिरोध, पार्टी एकताको कमी र सुशासन तथा जवाफदेहिताका मुद्दाहरूले घेरिएको छ।

बेलायतको संसदले वेस्टमिन्स्टर प्रणालीलाई पछ्याउँछ जहाँ सरकार ‘हाउस अफ कमन्स्’मा बहुमतप्राप्त पार्टीद्वारा गठन गरिन्छ। यसका धेरै परम्पराहरू पनि छन् र तीमध्ये प्रश्न सोध्न छुट्याइने समयको ठूलो प्रसिद्धि छ जहाँ सांसदहरूले प्रत्यक्ष जवाफदेहिता र खुलापन मार्फत् प्रधानमन्त्री र अन्य मन्त्रीहरूलाई सीधा प्रश्न गर्छन्। यो प्रधानमन्त्री र उच्चपदस्थ मन्त्रीहरूलाई प्रश्न सोध्ने सांसदहरूको दैनिक गतिविधिको एक हिस्सा हो। यसले जनतामा विश्वास र खुलापन बढाउँछ।

यो परम्परा लामो समयदेखि चलिरहेको छ र यसले बेलायतमा प्रजातान्त्रिक वैधतामा ठूलो योगदान पुर्‍या एको छ। नेपालको लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रणालीको विशेषता रहेको नेतृत्वको अस्थिरता र परिवर्तनले 'प्रश्न समय' जस्ता भरपर्दो प्रक्रियाको स्थापना गर्न कठिन बनाउँछ। एकदम सरल रूपमा भन्दा लगातार गठबन्धन परिवर्तन र अनियमित विधायिका सत्रहरूबीच निरन्तर अनुसन्धानको लागि समय वा राजनीतिक इच्छाशक्ति छैन। नेपालले बेलायती दृष्टिकोणबाट सिक्न सक्ने सरकारका मन्त्रीहरूलाई चुनौती दिने थप औपचारिक प्रणालीहरू छन्। जस्तो कि, प्रश्न समयको स्थापना, जसले जनतालाई आफ्ना नेताहरूलाई जिम्मेवार राख्न लगाउँछ।

नेपाली सदनमा व्यक्त हुने विचारहरू तार्किक अध्ययन र अनुसन्धानभन्दा पनि राजनीतिक चरित्रबाट ग्रसित देखिन्छन्। जनताप्रति जवाफदेही हुनुभन्दा पनि नेता रिझाउने र देशको भन्दा पनि आफ्नो भविष्यको चिन्ताले घेरिएको पाइन्छ।

गठबन्धन र संसदीय समिति
गठबन्धन पनि यसको एउटा कारण हो। गठबन्धन संख्यागत रूपमा हुन्छ वा सैद्धान्तिक सहमतिमा हुन्छ। तर हाम्रो राजनीतिक परिप्रेक्ष्यमा संख्यागत रुपमा सैद्धान्तिक सम्झौता गरेर गठबन्धन बन्ने गरेको पाइन्छ।

गठबन्धनहरू अन्यत्र पनि हुन्छन्। जस्तो, जर्मनीमा राजनीतिक स्थिरताको लागि गठबन्धन अपरिहार्य हुनुको सारभूत अर्थ छ। त्यहाँ सरकार स्थापना गर्नुअघि सम्झौता गर्नुपर्दछ। विभिन्न चासोहरू प्रतिनिधित्व गर्न सकिन्छ भन्ने आश्वासनको अलावा यसले सम्झौता र वार्तालाई बढावा दिन्छ र सन्तुलित सरकारलाई समर्थन गर्छ। यो दृष्टिकोण साझा जिम्मेवारीहरूमा आधारित भएकाले एकापसमा सहयोगसँगै दीर्घकालीन राजनीतिक स्थिरतालाई प्रवर्द्धन गर्न बाध्य छ। गठबन्धन निर्माणका लागि प्रोत्साहन, सञ्चार र छलफलका लागि उपलब्ध गराउने संस्थागत व्यवस्था र राजनीतिक दलहरूबीच सहकार्य र समझदारीको यस्तो संस्कृतिलाई नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त गर्ने माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

स्विट्जरल्यान्डको संघीय परिषद्ले राजनीतिक दल र क्षेत्रहरूको एक विस्तृत दायराको प्रतिनिधित्व गर्छ र कुनै पनि पार्टीले असीमित शक्ति प्राप्त गर्दैन। यो व्यवस्थाले बहुभाषिक र बहुसाँस्कृतिक मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्वका लागि बलियो योगदान दिएको छ। स्विट्जरल्यान्डमा जस्तै शक्ति बाँडफाँटको यस्तै मोडेलले नेपाललाई राजनीतिक एक्लोपनमा फस्नबाट जोगिने र सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ गर्नमा योगदान पुर्‍याउने सम्भावना रहन्छ। विभिन्न समूहलाई निर्णयमा सशक्त बनाएर मात्र दीर्घकालीन शान्ति र स्थिरता आउन सक्छ। नेपालले स्विस अनुभवबाट लाभ लिन सक्छ र यसलाई आफ्नो विविध जनसंख्यामा अनुवाद गर्न सक्छ।

क्यानडामा संसदीय समितिहरू नयाँ कानून र नीति निर्माण, तिनको मूल्यांकन र बजेटको परीक्षण गरेर सरकारलाई जवाफदेही बनाउने एक महत्त्वपूर्ण संयन्त्रका रुपमा छन्। यो प्रक्रियाले विधायिकी प्रणालीमा जनताको विश्वास बढाउँछ, कानूनलाई राम्ररी परीक्षण गरिएको सुनिश्चित गर्छ र हानिकारक वा प्रभावहीन कानूनको सम्भावनालाई कम गर्छ। तर नेपालमा बजेट, स्वायत्तता र राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभावले संसदीय समितिहरूको प्रभावकारिता कमजोर छ। हाम्रा संसदीय समितिहरू निकै थोरै कर्मचारी, थोरै बजेट र कहिलेकाहीँ त अधिकारबाटै बञ्चित छन्। तिनको तटस्थतालाई दलहरूको विचारले ‘ओभरराइड’ गर्न र खारेज गरिदिन सक्छ। संसदीय समितिहरूका लागि थप स्वतन्त्रता आवश्यक छ, सँगै स्रोत पनि।

प्रभावकारी लोकतान्त्रिक शासनका लागि राम्रोसँग काम गर्ने संसदीय प्रणाली आवश्यक पर्छ। किनभने यसले जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले जनताको आवश्यकतालाई प्रतिबिम्बित गर्ने निर्णयहरू गर्छन् भन्ने सुनिश्चित गर्छ। नेपालको संसदीय प्रणालीले स्थायित्व, दक्षता र जनताको सहभागितासँग सम्बन्धित चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ। बेलायत र जर्मनी जस्ता देशका सफल संसदीय मोडेलहरू हेर्दा नेपालका लागि बहुमूल्य अन्तर्दृष्टि प्राप्त गर्न सकिन्छ। यी उदाहरणहरूको अध्ययन गरेर नेपालले आफ्नो व्यवस्थापिका र सरकारको कार्यसम्पादन अभिवृद्धि गर्ने रणनीतिहरू पहिचान गर्न सक्छ।

जनताको मतबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई जनताको दैनिकी र आवश्यकताबारे अध्ययन, बहस, छलफल गरेर आवश्यक कानून निर्माण गर्ने प्रक्रियालाई नरोक्न र लोकतान्त्रिक अभ्यासप्रति इमान्दार हुन संसदीय अभ्यासका जिम्मेवार पक्षहरू, पदाधिकारीहरू र सत्ता गठबन्धनलाई म अनुरोध गर्छु। नेताले जस्तोसुकै तर्क गरुन्, वर्तमानको सान्दर्भिक वा अर्थपूर्ण तर्क राखून् वा नराखून्, जेसुकै होस् तर नेतालाई खुसी पार्न हौसिएर टेबल ठोक्ने कि निर्वाचनताका आफूले लेखेको घोषणापत्र सम्झिँदै सदनमा आवश्यक भूमिका निर्वाह गर्ने?

संसदीय अभ्यासमा जवाफदेहिता र एकरूपताको अभ्यासमा पनि निक्कै कमी देखिएको छ। यसमा इमान्दार सुधारको आवश्यकता छ। सत्तारुढ हुँदा एउटा तर्क प्रतिपक्ष हुनासाथ अर्को तर्क? विधेयक पेस गरेर बहुमत पुर्‍याउने, तर त्यसको आवधिक मूल्यांकन नगर्ने? बजेट प्रस्तुत गर्ने तर अर्को पटक बजेटले ल्याएको परिणामबारे जिम्मेवारी नलिने? बजेटसँग जोडिएको कानूनमा आवश्यक सरोकार नराख्ने, तर कार्यकर्ता बोक्दै मन्त्रालय धाउँदै हिँड्ने? यी सबैमा पनि सुधार आवश्यक छ। त्यसको शुरूआत संघीय संसद्को यही अधिवेशनबाट किन नगर्ने?

(झा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य छन्।)